पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर हरकत में आया मानवाधिकार आयोग, केंद्र को फिर भेजा रिमाइंडर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार के वित्तीय रिफॉर्म्स विभाग को पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर देश के 77 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित करने और गारंटीड पेंशन देने के मुद्दे पर एक बार फिर रिमाइंडर भेजा है। और एक महीने का समय दिया है। बताते चलें कि एनपीएस के खिलाफ 10 दिसंबर 2021 को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एनएमओपीएस बैनर के तले प्रोटेस्ट किया था।

उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मुद्दे को मानवाधिकारों का हनन मानते हुए केंद्र के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी और इस मामले में एक कमेटी गठित कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे। जब दो माह से ज्यादा बीतने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा इस मसले पर कोई पहल नहीं की गई, तो एनएमओपीएस दिल्ली के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने पुनः आयोग से संज्ञान लेने हेतु निवेदन किया। फलस्वरूप आयोग ने एक महीने का समय देते हुए पुनः केंद्र से जवाब मांगा है।

बताते चलें कि आज कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली पूरे देश मे उठाया जा रहा है। तमाम विधायकों और सांसदों ने भी इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र लिखे हैं और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तो एनपीएस खत्म करने के लिए कमेटियों का गठन भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस शासित 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एनपीएस को खत्म करने की घोषणा की गई है।

राजस्थान सरकार ने इसी महीने यह ऐलान भी कर दिया है कि अप्रैल 2022 से किसी भी एनपीएस कर्मचारी की एनपीएस के तहत कटौती नहीं की जाएगी और उन्हें सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। सेकंड नेशनल ज्यूडशल पे कमिशन की रिपोर्ट में भी एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन को बेहतर कहा गया है, यही नहीं कैग की 2018 रिपोर्ट में भी इसे अनुपयुक्त घोषित किया गया है। 

उत्तर प्रदेश के चुनावों और हाल ही में कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन करने के बाद से यह मुद्दा चुनावी हथियार बन कर उभरा है और कई राज्यों के दबाव का असर केंद्र सरकार पर जल्द ही दिखाई दे सकता है।

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