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क़ब्ज़े वाले पूर्वी येरूशलेम से लोगों को जबरन बेदख़ल करने के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनियों का विरोध

इज़रायल की एक अदालत ने इलाक़े के कुल 28 फ़िलिस्तीनी परिवारों में से कम से कम उन 13 परिवारों को बेदखल करने का आदेश दिया है जिनमें वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। ये आदेश अवैध यहूदी बस्ती के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।
क़ब्ज़े वाले पूर्वी येरूशलेम से लोगों को जबरन बेदख़ल करने के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनियों का विरोध

इज़रायली सेना ने रविवार 2 मई को एक अदालत के आदेश के बाद शेख जर्राह इलाके से फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घरों से विस्थापित करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे फिलिस्तीनियों को खाली कराने के लिए बल का प्रयोग किया। यहूदियों से जुड़े जमीन का दावा करने को लेकर कुछ यहूदी संगठन द्वारा मामला दायर करने के बाद इलाके के कुल 28 परिवारों में से कम से कम छह फिलिस्तीनी परिवारों को घर खाली करने के लिए कहा गया था।

सात अन्य परिवारों को अगस्त तक इस इलाके से अपने घर खाली करने का समय दिया गया था। इस आदेश से 17 बच्चों सहित कुल 58 लोगों को विस्थापित किया जाना है। ये फिलिस्तीनी परिवार पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं।

1972 में शेख जर्राह इलाके की जमीन को यहूदी का दावा कर इजरायल की अदालत में कुछ कट्टरपंथी यहूदी समूह द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद से कई अन्य परिवारों को इस इलाके से विस्थापित कर दिया गया है। नाराजगी के बावजूद कम से कम 42 फिलिस्तीनियों को 2002 में और 2008 और 2017 में कई अन्य परिवारों को बेदखल किया गया था।

शेख जर्राह इलाके में बसे अधिकांश फिलिस्तीनी परिवार शरणार्थी हैं जिन्होंने 1948 में नकबा के दौरान इजरायली आतंकवादी समूहों द्वारा हिंसा से बचने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। वे आखिरकार 1956 में शेख जर्राह इलाके में बस गए थे।

ये बेदखली 1968 केसेट के इस आदेश के बावजूद किया गया जिसने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के साथ शरणार्थियों के बसावट की प्रक्रिया को स्वीकार किया था जिसके तहत ये घर जॉर्डन द्वारा 1948 से 1967 के बीच इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण के दौरान बनाए गए थे।

इजरायल ने 1967 से पूर्वी येरुशेलम पर कब्जा कर रखा है और बाद में इसे मिला लिया। इसने इस शहर से कई फिलिस्तीनियों को बेदखल किया है और नियमित रूप से उनके घरों को नष्ट किया है और इस शहर में "जनसांख्यिकीय संतुलन" बनाए रखने के लिए अपनी नीति के अनुसार उन्हें शहर छोड़ने के लिए नए घर बनाने से रोका है। इसने इस शहर में बड़ी संख्या में अवैध बस्तियों का निर्माण किया है जिसमें लगभग 200,000 अवैध यहूदी निवासी भारी सैन्य सुरक्षा के अधीन रह रहे हैं।

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