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फ़िलिस्तीनियों ने यूएनआरडब्ल्यूए को मिलने वाली सहायता बहाल करने के अमेरिकी फैसले का स्वागत किया

साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को अमेरिका की मानवीय सहायता रोक दी थी जो क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों और इससे बाहर 5.7 मिलियन फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
फ़िलिस्तीनियों ने यूएनआरडब्ल्यूए को मिलने वाली सहायता बहाल करने के अमेरिकी फैसले का स्वागत किया

पैलेस्टिनियन अथॉरिटी ने बुधवार 7 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को मानवीय सहायता बहाल करने की अमेरिकी सरकार की घोषणा का स्वागत किया। फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को अमेरिकी सहायता 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा रोक दी गई थी।

यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने बुधवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका यूएनआरडब्ल्यूओ को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और लेबनान वे जॉर्डन जैसे देशों में 5.7 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। ब्लिंकेन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के लिए अतिरिक्त 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास सहायता की घोषणा की।

यूएनआरडब्ल्यूए के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विशेष रूप से COVID-19 के प्रकोप के समय में और अधिक कुशलता से ये वित्तीय सहायता एजेंसी को फिलिस्तीनियों के बीच अपने बहुस्तरीय कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता बंद कर दी थी और 2018 में पैलेस्टिनियन अथॉरिटी के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया था। जो बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि इन फैसलों में से कुछ फैसले को सत्ता में आने के बाद पलट कर सकते हैं। उन्होंने पैलेस्टिनियन अथॉरिटी के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल करने का भी वादा किया है।

पैलेस्टिनियन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह ने इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, “हम सिर्फ अमेरिकी वित्तीय सहायता की बहाली नहीं चाहते हैं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संबंधों की स्थापना करने के लिए तत्पर हैं” जो “येरुशेलम को राजधानी बनाते हुए फिलिस्तीन की स्वतंत्रता सहित हमारे लोगों के आवश्यक अधिकारों” को प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने अमेरिका से कहा कि वह इस बात को लेकर इजरायल पर दबाव बनाए कि इजरायल कब्जे वाले क्षेत्रों में अवैध बस्ती के कार्यों के अपने विस्तार को रोक दे।

जो बाइडन ने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से येरुशेलम ले जाने और इसे इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया था। येरुशेलम को यूएन और दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसे 1967 के युद्ध में इजरायल द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

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