असांजे के प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ अर्जी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा करती है

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के मामले में यूएस प्रशासन द्वारा जारी प्रत्यर्पण कार्रवाई का "दृढ़ता से विरोध" किया है। यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली एक अर्जी में आरएसएफ ने सरकार से मांग की है कि वह प्रत्यर्पण की अमेरिकी मांगों का अनुपालन न करे। 100,000 से अधिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद करने वाली इस अर्जी को 7 सितंबर को निर्धारित असांजे की अगली प्रत्यर्पण सुनवाई के दिन प्रस्तुत की जाएगी।

इस अर्जी में यह भी कहा गया है कि असांजे के ख़िलाफ़ कार्यवाही "सभी पत्रकारों के लिए एक ख़तरनाक मिसाल हो सकती है।" यह कहा गया है कि डोनल्ड ट्रम्प के अमेरिकी प्रशासन द्वारा एस्पियोनेज एक्ट के तहत असांजे पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ाना लीक हुए दस्तावेजों के प्रकाशन के लिए "बदले" की कार्रवाई है जिसने अमेरिकी वार क्राइम (युद्ध अपराधों) का खुलासा किया था। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि इन दस्तावेज़ों का प्रकाशन जिसे चेल्सी मैनिंग द्वारा लीक किया गया था वह "स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित में था और जासूसी का काम नहीं था।"

“हर दिन, समाचार संस्थानें सार्वजनिक हित की सेवा के लिए वर्गीकृत सूचनाओं को जारी करते हैं और प्रकाशित करते हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर असांजे का क़ानूनी अभियोग जारी रहता है तो खोजी पत्रकारिता और प्रेस की आज़ादी का उत्पीड़न होगा। इसने सरकार से "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की रक्षा के सिद्धांतों को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा है।"

इस याचिका में असांजे की बिगड़ती सेहत का हवाला दिया गया है और असांजे के मामले से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार से "ब्रिटेन के क़ानून और देश के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुसार कार्य" करने का अनुरोध किया गया। आरएसएफ ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निल्स मेल्ज़र की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें असांजे की स्थिति को अपमानजनक व्यवहार और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक यातना भी कहा गया है।

असांजे वर्तमान में ट्रम्प प्रशासन के अनुरोध पर प्रत्यर्पण मुक़दमे का सामना कर रहे हैं। अगर प्रत्यर्पित किया गया तो उन पर 18 आरोपों में मुक़दमा चला सकता है जिनमें से 17 को एस्पियोनेज एक्ट के तहत चलेगा जिसमें 175 साल की अधिकतम जेल की सजा हो सकती है। असांजे को हाल ही में अमेरिका द्वारा अपने मौजूदा आरोपों के दायरे का विस्तार करने के बाद अन्य दूसरे अभियोगों और एक अन्य प्रत्यर्पण मुक़दमे का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में दुनिया भर के 169 न्यायाधीशों, क़ानूनी पेशेवरों, विद्वानों और संगठनों के एक समूह ने यूके के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी इसी तरह की याचिका दी थी जिसमें असांजे के ख़िलाफ़ अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार, उनके प्रत्यर्पण की संभावित अवैधता, प्रतिवादी के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला की चिंताओं को उठाया गया था।