फ़िलीपींस : विश्वविद्यालयों ने "रेड-टैगिंग" पर सरकार के बयान की निंदा की

फिलीपींस के चार निजी विश्वविद्यालयों ने एक साथ सरकार के उन आरोपों की निंदा की है जिसमें कहा गया कि ये विश्वविद्यालय माओवादी विद्रोहियों के भर्ती स्थल हैं। एटेनियो डे मनिला यूनिवर्सिटी, सैंटो टोमस, फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी और डे ला सेले यूनिवर्सिटी के प्रमुखों ने रविवार 24 जनवरी को जारी एक संयुक्त बयान में नेशनल टास्क फोर्स टू एंड लोकल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट (एनटीएफ-ईएलसीएसी) के प्रमुख एंटोनियो पार्लाडे द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दिया।

पार्लाडे ने कहा था कि ये चार विश्वविद्यालय देश के 18 प्रमुख विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में से थे जहां न्यू पीपुल्स आर्मी (एनपीए), प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस (सीपीपी) की सशस्त्र शाखा है। विश्वविद्यालय के प्रमुखों ने इन आरोपों को "सबूत के बिना गैर-जिम्मेदाराना" बताया और कहा कि यह एनटीएफ-ईएलसीएसी द्वारा दिए गए पिछले बयान की कड़ी है। एनटीएफ-ईएलसीएसी को रोड्रिगो डुटेर्टे सरकार द्वारा एंटी-सीपीपी कार्यवाही में समन्वय का काम सौंपा गया था।

इन विश्वविद्यालयों के प्रमुखों ने कहा कि अब हमें अपने परिसरों के अंदर ही अपने छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इन अधिकारियों ने कहा, "अपने देश की उच्च आकांक्षाओं वाले विश्वविद्यालय के रूप में हम अपने छात्रों को ऐसे कार्यों में संलग्न होने का निर्देश देते हैं जो सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने में योगदान करते हैं, देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करते हैं और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम इसलिए जनरल पार्लाडे के बयान पर आपत्ति जताते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी संस्थाएं [एनपीए] की भर्ती गतिविधियों को न तो बढ़ावा देती हैं और न ही किसी भी आंदोलन को भड़काकर सरकार को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखती हैं।"

विश्वविद्यालयों पर ये ताजा आरोप डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस (डीएनडी) के जरिए सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिपाइंस (यूपी) प्रणाली के बीच हस्ताक्षरित 1989 के समझौते को राष्ट्रपति डुटेर्टे की सरकार द्वारा एकतरफा तरीके से वापस लेने के एक सप्ताह के भीतर लगाया गया है।

इस समझौते ने सुरक्षा बलों और पुलिस को कुछ आपातकालीन स्थिति को छोड़कर देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रणाली यूपी प्रणाली में परिसरों में प्रवेश करने से रोक दिया। इस समझौते को निरस्त करने के बाद सरकार ने कुछ विश्वविद्यालय परिसरों में पुलिस बलों की तैनाती की।