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फ़िलिपींस : देश के क्रूर आतंकवाद विरोधी क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

कोविड-19 महामारी के दौरान संसद में पास किये गए इस क़ानून का देश के ट्रेड यूनियनों और वामपंथी विधायकों ने विरोध किया है, और इसे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करने वाला बताया है।
Philipines Supreme court

मंगलवार 2 फरवरी को फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद आतंकवाद-रोधी अधिनियम (ATA) के खिलाफ याचिकाओं पर मौखिक बहस सुनी। जुलाई 2020 में कानून लागू होने के बाद पहली बार अधिकार समूहों, ट्रेड यूनियनवादियों, वकीलों और वामपंथी विधायकों द्वारा दायर 37 याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 वकीलों में से 8 वकील सॉलिसिटर जनरल जोस कैलिडा के खिलाफ सरकार का प्रतिनिधित्व करने और कानून का बचाव करने के लिए आमने-सामने गए। कानूनी टीम का नेतृत्व फिलीपींस के इंटीग्रेटेड बार (आईबीपी) के अध्यक्ष जोस एंल्समो कैडिज द्वारा किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कानून के साथ बुनियादी मुद्दों को इंगित किया है, विशेष रूप से यह कैसे सरकार को कानून के तहत उन आरोपियों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। कानून के प्रोफेसर, एडवोकेट जॉन मोलो ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और मुकदमे के समापन तक कानून पर निषेधाज्ञा पारित करनी चाहिए।

पीठासीन न्यायाधीशों ने हालांकि ऐसा करने में अनिच्छा दिखाई। एसोसिएट जस्टिस मार्विक लियोन ने सवाल किया कि क्या अदालत के लिए हस्तक्षेप करना जल्दबाजी है, विशेषकर चूंकि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी कानून से सीधे प्रभावित नहीं हुआ है। ATA केवल सात महीने से अधिक समय तक प्रभावी रहा है, और इसके तहत अब तक केवल कुछ ही मामले दर्ज किए गए हैं।

गौरतलब है कि उसी दिन एटीए के तहत सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले एटा समुदाय के दो स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता के रूप में शामिल होने की गुहार लगाई थी। जैपर गुरुंग और जूनियर रामोस को सितंबर में एटीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और पहले से ही हिरासत में रहते हुए कथित रूप से छह दिनों तक अत्याचार करने के लिए सेना पर मुकदमा दायर कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने एटीए में आतंकवाद की परिभाषा और "इरादों" के आधार पर निगरानी के प्रावधानों के खिलाफ भी तर्क दिया। वकीलों ने तर्क दिया कि कानूनी प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ जा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि यह आधारित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों के संभावित उल्लंघन के लिए रास्ता देने, किसी को निगरानी करने या किसी को निगरानी में रखने के लिए आवश्यक आवश्यक शर्तों के मानक बहुत कम हैं।

इस कानून को राष्ट्रपति रोड्रिगो टेर्टे द्वारा प्रचारित किया गया थाऔर कांग्रेस के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी पीडीपी-लाबान द्वारा कोविड ​​-19 महामारी के बीच में पास करवाया गया था।

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