यह वक्त रूसी सैन्य गठबंधन को गंभीरता से लेने का क्यों है?

रूसी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) ने जनवरी 2022 में तब सुर्खियां बटोरीं थीं, जब उसके 2,500 सैनिकों ने देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान व्यवस्था बहाल करने में सहायता करने के लिए कज़ाकिस्तान का रुख किया था। कज़ाकिस्तान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए भेजे गए सैनिकों ने सरकार को "स्थिर" करने में मदद की ताकि उन्हें अशांति को समाप्त करने का मौका मिल सके। 

कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था कि कज़ाकिस्तान में सीएसटीओ का हस्तक्षेप पहला उल्लेखनीय ऑपरेशन था, जो वर्षों के प्रयासों के बाद, रूस द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश करते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक सक्षम अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया था। 

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस), "सोवियत संघ से निकले देशों का एक कमज़ोर क्लब है," और जिन्होने सोवियत संघ के पतन के बाद 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि (सीएसटी) पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि अंततः दो साल बाद 1994 में लागू हुई थी। यह संधि पूर्व सोवियत राज्यों आर्मेनिया, जॉर्जिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान को मिलाकर सैन्य नीतियों के समन्वय में मदद करने के लिए बनी थी।

लेकिन यह पहल किसी भी वास्तविक सैन्य एकीकरण को प्रोत्साहित करने में विफल रही, और नौ सदस्यों में से तीन-अज़रबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान ने संधि के नवीनीकरण के दौरान 1999 में इसे छोड़ने का फैसला किया था। रूसी राष्ट्रपति पद पर व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद, रूस ने संगठन को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया था। इसमें सामूहिक सुरक्षा संधि को "अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन" का दर्जा देना शामिल था, जिसके बाद इसे सीएसटीओ के रूप में जाना जाने लगा; सदस्य देशों के बीच सैन्य अभ्यास और एकीकरण बढ़ाना और 2009 में सीएसटीओ का सामूहिक त्वरित प्रतिक्रिया बल बनाना; जो "सैन्य और विशेष प्रकृति दोनों के कार्यों को पूरा करने के लिए था।"

हालांकि सीएसटीओ को अक्सर रूसी प्रभाव के एक वाहन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस संगठन के बारे में सदस्य राज्यों की सबसे बड़ी आलोचना संकट के समय में समर्थन की कमी रही है, जिसमें इसकी प्रभावशीलता की धारणाओं को कम किया। किर्गिज़ सरकार ने 2010 में सीएसटीओ से मदद मांगी थी, लेकिन संगठन ने देश के दक्षिणी हिस्से में जातीय किर्गिज़ और उज़्बेकों के बीच संघर्ष के बाद व्यवस्था बहाल करने में मदद करने से इनकार कर दिया था। सीएसटीओ ने कहा था कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था और उसने "अपने सदस्यों देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के संगठन के जनादेश में कमी" का हवाला दिया था।

इसके अतिरिक्त, रूस के अनुसार सीएसटीओ उस वक़्त तुर्की की निंदा करने में भी विफल रहा जब उसने 2015 में सीरिया के ऊपर से उड़ान भरते समय एक रूसी बमवर्षक को मार गिराया था। क्योंकि सदस्य देश तुर्की के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के इच्छुक थे। 2021 में, ताजिकिस्तान ने घोषणा की थी कि सीएसटीओ ने पड़ोसी अफ़गानिस्तान में अस्थिरता से निपटने में मदद करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। 

2020 में, आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ अपने संघर्ष के दौरान सीएसटीओ से सहायता मांगी थी, लेकिन क्योंकि लड़ाई काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अज़ेरी क्षेत्र में थी, इसलिए अर्मेनिया के अनुरोध को सीएसटीओ ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि, सीएसटीओ से न्यूनतम प्रतिक्रिया की और एज़ेरी बलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अर्मेनियाई सीमा पर भी गोलीबारी की थी। 

लेकिन लगता है कि इन सीमाओं ने कज़ाकिस्तान में संगठन द्वारा की गई कार्रवाई को देखते हुए, सीएसटीओ को अतीत में कार्रवाई करने से रोक दिया था। हालांकि जनवरी में सीएसटीओ के हस्तक्षेप ने अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच संगठन की सार्थकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया था। इसने कज़ाकिस्तान की सरकार को राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट टोकायव के तहत अभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वैधता प्रदान की, जबकि कज़ाख सुरक्षा बलों की सैन्य बाधाओं को कम करते हुए उन्हें प्रदर्शनकारियों का सामना करने के उनके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी।

कज़ाकिस्तान में सीएसटीओ द्वारा दी गई सहायता अन्य संगठनों और राष्ट्रों द्वारा समर्थन की कमी के विपरीत है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने कज़ाकिस्तान में सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हस्तक्षेप करने के लिए केवल आधे-अधूरे प्रयासों की पेशकश की, और कज़ाकिस्तान में चीन के भारी निवेश और टोकायव के लिए सार्वजनिक समर्थन के बावजूद, बीजिंग का समर्थन सिर्फ विरोध जताने या निंदा तक सीमित रहा था। नाटो ने कज़ाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, यूरोपीयन यूनियन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के आह्वान का समर्थन किया था। 

सीएसटीओ को अपने सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को जरूरत पड़ने पर समर्थन देने के आश्वासन देने से लाभ हो सकता था, खासकर जब ये देश विरोध या क्रांति के खतरे के बारे में चिंतित थे। शायद रूस पर अपनी निर्भरता से सावधान, बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 2020 में सीएसटीओ से सहायता की अपील नहीं की थी क्योंकि उन्हें खुद के पुन: चुनाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन कज़ाकिस्तान में सीएसटीओ की सफलता, और देश से इसकी तुरंत वापसी को लुकाशेंको या सीएसटीओ के अन्य सदस्य देशों के नेता इसे भूले नहीं थे। 

सीएसटीओ के भविष्य में सदस्य राष्ट्रों के बीच असहमति की मध्यस्थता में एक बड़ी भूमिका निभाने की संभावना है, पहले भी 2021 में ताजिक-किर्गिज़ सीमा विवाद के बढ़ाने से रोकने में मदद करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

लेकिन संगठन की भविष्य की कार्रवाइयां उसके सदस्य देशों के क्षेत्रों तक सीमित नहीं हो सकती हैं। सीएसटीओ के दो सदस्यों को शामिल कर पहली अंतरराष्ट्रीय तैनाती पहले ही मध्य पूर्व में हो चुकी है। 2019 की शुरुआत में, आर्मेनिया ने अपने दर्जनों सैनिकों को "रूसी समर्थित अखनिजीकृत और मानवीय मिशन" के लिए सीरिया में तैनात किया था। हालांकि अर्मेनियाई सरकार ने तैनाती की गैर-सैन्य प्रकृति पर जोर दिया था, लेकिन इस मिशन ने पहली बार विदेशों में सीएसटीओ सदस्य देशों के बीच एकीकृत संचालन को चिह्नित किया था।

जनवरी में सीएसटीओ का कज़ाख ऑपरेशन अन्य समान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति संयुक्त राष्ट्र या नाटो के समर्थन के बिना, अपने सदस्य देशों में अशांति को दबाने के उसके स्वयं के सैन्य हस्तक्षेप शुरू करने का दरवाज़ा खोलता है। अफ़गानिस्तान में नाटो के दो दशक के अभियान ने उसकी सीमाओं का खुलासा कर दिया है, और अरब लीग या एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) जैसे संगठन सीएसटीओ द्वारा निर्धारित नए मानक का पालन करते हुए सदस्य देशों में अपनी कार्रवाई कर सकते हैं।

रूस के लिए, इस संगठन के लाभ काफी स्पष्ट हैं। इसकी सेना की अब सीएसटीओ सदस्य देशों के इलाकों में बेजोड़ पहुंच है। 2011 में, सदस्य देशों ने "सीएसटीओ के सदस्य देशों में नए विदेशी सैन्य ठिकानों की स्थापना को वीटो करने का अधिकार" हासिल किया, जिससे क्रेमलिन को उनकी संप्रभुता और यूरेशिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से तह काफी पहुंच हासिल हुई है।

कज़ाख में रूस के हस्तक्षेप ने रूस पर उसकी निर्भरता को रेखांकित किया और कज़ाकिस्तान में एक रूसी समर्थक सरकार को बनाने में कामयाबी हासिल की थी। और, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीयन यूनियन या अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों की तय भूमिका के बिना, रूस ने दिखया कि जिस संगठन पर वह हावी है, वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक प्रभावी संकट में मध्यस्थता करने और जिम्मेदार अभिनेता के रूप में काम कर करता है।

वैश्विक सुरक्षा मामलों में नाटो के विकल्प के रूप में सीएसटीओ को बढ़ावा देने के रूस के प्रयासों से संगठन को उसकी सदस्यता बढ़ाने की जरूरत होगी। सर्बिया को वर्तमान में सीएसटीओ की संसदीय सभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, जबकि पूर्व इस्लामी गणराज्य अफ़गानिस्तान भी संगठन में एक पर्यवेक्षक है। उज़्बेकिस्तान, जो 2006 में सीएसटीओ में फिर से शामिल हुआ और 2012 में फिर से चला गया था, क्रेमलिन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है।

2019 में, रूसी उप-प्रधान मंत्री यूरी बोरिसोव ने भी घोषणा की थी कि रूस सीएसटीओ में अज़रबैजान को विशेष भागीदार का दर्जा देने के विचार के मामले में खुला है, जिस पर आर्मेनिया ने वीटो करने की घोषणा की थी। और हालांकि यूक्रेन को रूस के प्रभाव क्षेत्र में वापस खींचना वर्तमान में एक बड़ा कदम था, इसलिए क्रेमलिन अब यूक्रेन को अपनी 21 वीं सदी की महत्वाकांक्षाओं के केंद्र बिंदु के रूप में देखता है। अवसर मिलने पर मास्को इस देश को सीएसटीओ जैसे रूसी नेतृत्व वाले संगठनों में एकीकृत करने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू करेगा।

भविष्य में विदेशों में सीएसटीओ ऑपरेशन के भी संकेत मिले हैं। जैसे ही 2021 में अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान से रवाना हुई, रूसी, ताजिक और उज़्बेक सैन्य बलों ने ताजिकिस्तान की सीमा सुरक्षा के लिए रूस की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए ताजिक-अफ़गान सीमा पर सैन्य अभ्यास किया था। लेकिन इस कदम ने अफ़गानिस्तान के भाग्य का फैसला करने में रूस की क्षमता का भी प्रदर्शन किया था क्योंकि तालिबान देश पर नियंत्रण स्थापित कर चुका था। 2019 में, रूसी विदेश मंत्रालय ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा की अपनी अवधारणा का भी खुलासा किया था, जो क्षेत्र के मामलों को विनियमित करने में मदद करने के उसके इरादे का संकेत देता है।

सीएसटीओ ने साबित कर दिया है कि केवल रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यवाहरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों को बनाए रखने के मामले में सक्षम हैं। जैसे-जैसे सीएसटीओ की प्रोफाइल बढ़ती जा रही है, रूस को अपनी भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना जारी रखना होगा, जबकि साथी सदस्य देशों के प्रति संगठन के लाभों को भी दिखाना होगा।

स्रोत: Globetrotter

जॉन पी. रुएहल वाशिंगटन, डीसी में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई-अमेरिकी पत्रकार हैं। वे सामरिक नीति में एक योगदान करने वाले संपादक हैं और कई अन्य विदेशी मामलों के प्रकाशनों में योगदानकर्ता भी हैं।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित इस मूल आलेख को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें:

Why it’s Time to Take Russian-Led Military Alliance Seriously