"धर्मांतरण विरोधी" कानूनों को चुनौती देने वाली CJP की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

अंतर्धार्मिक विवाह के कारण धर्मांतरण को विनियमित करने वाले विवादास्पद कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) द्वारा दायर याचिकाएं 2020 के अंत में दायर की गईं, पहले उत्तराखंड और यूपी के कानूनों को चुनौती दी गई, फिर 2021 में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा दायर समान कानूनों को चुनौती देने के लिए संशोधित किया गया।
 
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ अधिवक्ता विशाल ठाकरे और 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
 
सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम निकाय 'जमीयत उलमा-ए-हिंद' की एक याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसे उसने पिछले साल याचिकाओं में पक्षकार बनने की अनुमति दी थी क्योंकि उसने दावा किया था कि देश भर में इन कानूनों के तहत बड़ी संख्या में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है।
 
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक केंद्र या किसी भी राज्य द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, जिन्हें मुकदमेबाजी में पक्षकार बनाया गया है।
 
17 फरवरी, 2021 को, शीर्ष अदालत ने सीजेपी को हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी अपनी लंबित याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी, जिसके द्वारा उसने अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण धर्मांतरण को विनियमित करने वाले कुछ राज्यों के विवादास्पद कानूनों को चुनौती दी थी।
 
इससे पहले, 6 जनवरी, 2021 को, SC ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ विवादास्पद नए कानूनों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो इस तरह के विवाहों के कारण होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं।
 
हालांकि, इसने कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों पर रोक नहीं लगाई थी और याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों (हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) को नोटिस जारी किया था।
 
इन याचिकाओं की पिछली सुनवाई के बाद से गुजरात और कर्नाटक दोनों राज्यों ने भी इसी तरह के विवादास्पद कानून पारित किए हैं।
 
सीजेपी द्वारा दायर याचिकाओं में उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अध्यादेश, 2020 और उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो अंतर्धार्मिक विवाह में लोगों के धर्म परिवर्तन को विनियमित करते हैं।
 
सीजेपी ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को उसकी याचिका में पक्षकार बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर कानून बनाए हैं।
 
यूपी का विवादास्पद अध्यादेश- जो अब एक अधिनियम है- न केवल अंतर्धार्मिक विवाहों बल्कि सभी धार्मिक रूपांतरणों से संबंधित है और किसी भी व्यक्ति के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित करता है जो दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है।
 
उत्तराखंड का कानून किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को "बल या लालच" के माध्यम से धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाने पर दो साल की जेल की सजा देता है। यह लालच नकद, रोजगार या भौतिक लाभ में हो सकता है।
 
सीजेपी की विस्तृत याचिका इन कानूनों पर सवाल उठाती है जो संविधान के तहत प्रदत्त भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करते हैं।
 
याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा 'लव जिहाद' के खिलाफ पारित कानून और उसके दंड को अधिकारातीत और अमान्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि वे कानून द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना को परेशान करते हैं। इसने दावा किया कि वे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक नीति और समाज के खिलाफ हैं।
 
सीजेपी ने यह दिखाने के लिए विस्तृत आधार निर्धारित किए हैं कि कैसे विधान अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे राज्य को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा, स्वायत्तता और स्वतंत्र विकल्प और निजता के गैर-परक्राम्य अधिकार का उल्लंघन किया गया है। बिना भेदभाव और सम्मान के जीवन का अधिकार भी पुलिस के सशक्त होने से प्रभावित होता है, यहां तक कि व्यक्तियों की निजी पसंद को विनियमित करने के लिए हथियारबंद भी।
 
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अधिवक्ता एजाज मकबूल के माध्यम से दायर अपने आवेदन में, मुस्लिम युवाओं के मौलिक अधिकारों के मुद्दे को उठाया है, जिन्हें विवादित अध्यादेश का उपयोग करके कथित रूप से लक्षित और राक्षसी बनाया जा रहा है, जो अपने आप में अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला व असंवैधानिक है।

साभार : पीटीआई