सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन में होदेदाह बंदरगाह पर चार फ्यूल शिप को खड़ा करने की अनुमति दी

हौथी विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर होदेदाह की सालों पुरानी नाकेबंदी और मानव अधिकार समूहों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस नाकेबंदी को निरंतर मांग के बाद सऊदी के नेतृत्व वाली सैन्य गठबंधन ने बुधवार 24 मार्च को आवश्यक तेल की आपूर्ति करने वाले चार फ्यूल शिप को बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति दे दी।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हौथी के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद अब्दुलसलाम ने एक बयान में कहा, “ईंधन, भोजन, चिकित्सा और बुनियादी सामानों का प्रबंध यमनी लोगों का मानवीय और कानूनी अधिकार है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी भी सैन्य या राजनीतिक परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते हैं।”

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जहाजों को बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति देने के फैसले का स्वागत किया है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने एक बयान में कहा, “खाद्य, ईंधन और चिकित्सा-संबंधित वस्तुहओं सहित आवश्यक सामानों का व्यावसायिक आयात सभी बंदरगाहों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में यमन में प्रवेश होने में सक्षम होना चाहिए और घरेलू वितरण में बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को भेजने, पीने के पानी का सप्लाई करने, बुनियादी सेवाओं के वितरण और बिजली ग्रिड चलाने के लिए ईंधन भी आवश्यक है।”

ये बंदरगाह यमन की 75% आबादी के लिए भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। हौथी के खिलाफ यमन में युद्ध में सेना के हस्तक्षेप से शहर की सऊदी के नेतृत्व वाली खाड़ी सैन्य गठबंधन की नाकेबंदी से दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट को जन्म दिया है। इससे लाखों यमनी नागरिक भुखमरी, अकाल और बीमारी के शिकार हो गए हैं।

इस सप्ताह के शुरुआत में सऊदी गठबंधन ने हौथी को युद्धविराम समझौते की पेशकश की थी जिसमें हौथी-नियंत्रित यमन राजधानी साना में हवाई अड्डे को फिर से खोलना शामिल था। साथ ही होदेदाह बंदरगाह के माध्यम से भोजन, ईंधन और अन्य आयातित वस्तुओं की आपूर्ति फिर से शुरू करना शामिल था। हौथी ने प्रतिक्रिया में कहा था कि वे तभी युद्ध विराम के लिए सहमत होंगे जब सऊदी गठबंधन होदेदाह से वायु, समुद्र और भूमि की नाकेबंदी को पूरी तरह से उठाने के लिए सहमत न केवल मानवीय कारणों से बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए वाणिज्यिक आयात और निर्यात में सुधार करने के लिए भी हो।