म्यांमार में सात अन्य प्रदर्शनकारियों की मौत, हत्या का सिलसिला जारी
गुरुवार 11 मार्च को म्यांमार में सुरक्षा बलों द्वारा कम से कम सात और प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। इस तरह सैन्य शासन के खिलाफ चल रहे सामूहिक आंदोलन में मारे गए प्रदर्शनकारियों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। एक फरवरी को आंग सांग सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार सेना द्वारा उखाड़ फेंकने के करीब एक महीने बाद भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इसके खिलाफ विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं।
रिपोर्टों में पुष्टि की गई है कि सेना द्वारा प्रतिबंध लागू करने के बावजूद गुरुवार को सांचांग और यांगून और मिंगयान के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध रैलियां जारी रहीं। यांगून के उत्तरी डेगन जिले में गोलीबारी हुई जहां एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। म्यांमार के ऊपरी भाग के मैग्वे क्षेत्र में छह प्रदर्शनकारी भी मारे गए। इनमें से दो का संबंध मेयिंग शहर से है और अन्य चार का संबंध पास के गांवों से है।
म्यांमार नाउ ने एक म्यांग निवासी के हवाले से दावा किया कि सेना ने नागरिक प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत नहीं की और सड़कों पर उन्हें देखकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सुनवाई में देश के विशेष दूत थॉमस एंड्रयूज ने दावा किया कि 1 फरवरी से सेना द्वारा कम से कम 70 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में से अधिकांश 25 वर्ष से कम उम्र के थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कम से कम 2000 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि म्यांमार की सेना जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को उनके बीच भय पैदा करने के लिए निशाना बना रही है और उन्होंने सैन्य जुंटा के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की मांग की है।
पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने म्यांमार के सैन्य जुंटा के खिलाफ सख्त बयान जारी किया था। संस्था ने सैन्य शासन को "अवैध और अनुचित" कहा। यूएनएचआरसी ने अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सेना को जवाबदेह ठहराए जाने की मांग की। इस समूह ने 10 मार्च को एक बयान में इस पर रोक लगाने का आह्वान किया और कहा कि "वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हैं जिनमें महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हैं।"
11 मार्च को सैन्य शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से "सशक्त संदेश" की आवश्यकता को उजागर करते हुए हाल में हुई हत्याओं पर प्रतिक्रिया दिया।
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