प्रगति और विकास को बुनियादी सुविधाओं की स्थिति के जरिए ही मापा जा सकता है और देश की प्रगति को दूर- दराज और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति के ज़रिये। इसलिए जब हम आदिवासी इलाकों की स्थिति को देखते हैं तो पता चलता है कि इन क्षेत्रों में शिक्षा, रोज़गार, बिजली, पानी की सुविधाएँ के साथ स्वास्थ्य की सुविधा भी बदतर हालत में हैं।
आदिवासी क्षेत्रों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार 3,000 लोगो पर एक सब सेंटर होना चाहिए। 20,000 लोगो पर एक प्राइमरी सेंटर और 80,000 लोगो पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का प्रावधान है।
भारत के संविधान के तहत आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के तौर पर मान्यता दी गई है। 2011 की जनगणना के तहत ग्रामीण आदिवासीयों की आबादी 94 मिलियन थी। हाल ही में हेल्थ मंत्रालय के तहत ग्रामीण आदिवासियों की अनुमानित आबादी 97 मिलियन है।
इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैण्डर्ड के मानक के आधार पर कुल ग्रामीण आदिवासियों पर 32433 सब सेंटर होने चाहिए। जिसमें से तकरीबन 7054 (22%) सब सेंटर की कमी है। इसी प्रकार कुल ग्रामीण आदिवासियों की आबादी पर 4853 प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जरूरत है, जिनमें लगभग 1204 (25%) प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कमी है।
कुल ग्रामीण आदिवासियों की आबादी पर 1202 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होने चाहिए। जिनमें 326 (27%) कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है।
आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्थिति
आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण इन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत बनी हुई है। इन इलाकों के सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है।
- कुल 70 हज़ार स्वास्थ्य कर्मचारी होने चाहिए जिसमें लगभग 22 हजार (32%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल डॉक्टरों की संख्या 4211 होनी चाहिए, जिसमें 442 (10%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 5233 फार्मासिस्ट होने चाहिए जिसमें 1104 (21%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 5233 लैब टैक्निशियन होने चाहिये जिसमें 2088 (40%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 11365 नर्स स्टाफ होने चाहिये जिसमें 2038 (18%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 3335 आयूष चिकित्साक होने चाहिए जिसमें 981 (28%)स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 1290 दन्त शल्य चिकित्सक होने चाहिए जिसमें 850 (66%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 4088 विषेशज्ञ होने चाहिए जिसमें 3560 (87%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 2044 जी डी ऍम ओ होने चाहिये जिसमें 119 (6%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
- कुल 1022 रेडियोग्राफ होने चाहिए जिसमें 619 (61%) स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है।
जन स्वास्थ्य आंदोलन के अग्रणी कार्यकर्ता डॉ. सुंदररमन से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि डॉक्टर बनने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। डॉक्टर बनने के बाद लोगो का ध्यान पैसा कमाने की ओर जाता है और आदिवासी इलाकों में पैसे की कमाई के साधन नहीं होते हैं। इसलिए ज्यादातर आदिवासी इलाकों में डॉक्टर के पद रिक्त होते है।
दूसरा कारण शहरी लोगो का आदिवासी इलाकों और लोगो के प्रति लगाव नहीं होता है, जिसके कारण ज्यादातर डॉक्टर इन इलाकों में जाने से कतराते हैं इसलिए भी इन इलाकों में डॉक्टरों के पद रिक्त होते हैं।
इन समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आदिवासीयों के बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत हैं साथ ही शिक्षा और डॉक्टरों के पदों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।
साथ ही सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ने की जरूरत है और ज्यादा हेल्थ सेंटर बनाने की जरूरत है, जिससे सभी आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सके। साथ ही सुन्दरमन का कहना है कि सब सेंटर के मानकों में बदलाव होना चाहिए। मानकों के तहत सब सेंटर में केवल एक महिला और पुरुष हेल्थ कर्मचारी की व्यवस्था की बात कही गयी है। इसमें बदलाव करते हुए सब सेंटर में 3 से 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ एक डॉक्टर की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
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क्या अत्याचार की पीड़िताओं को अदालतों द्वारा मिले न्याय से भी इसी तरह वंचित किया जाता रहेगा?, बिना डर के और शांति के साथ जीने के अपने अधिकार को बिलक़ीस बानो क्या कभी पा सकेगी!
