राष्ट्रपति ने देश में बदतर आर्थिक हालात को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर एक अप्रैल को सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी। तीन अप्रैल को होने वाले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर आपातकाल लगाया गया था।
कोलंबो: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में एक अप्रैल को लगाया गया आपातकाल मंगलवार देर रात हटा दिया।
मंगलवार रात को जारी राजपत्रित अधिसूचना संख्या 2274/10 में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने आपातकालीन नियम अध्यादेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों को देश में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए थे।
राष्ट्रपति ने देश में बदतर आर्थिक हालात को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर एक अप्रैल को सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी। तीन अप्रैल को होने वाले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर आपातकाल लगाया गया था।
इसके बाद सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू और आपातकाल के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं के आवास का घेराव कर सरकार से आर्थिक संकट को हल करने का आग्रह किया था।
विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने से कई लोग घायल हो गए और वाहनों में आग लगा दी गई। राष्ट्रपति के आवास के पास लगे बैरिकेड गिराए जाने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारे की। इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोलंबो शहर के अधिकतर हिस्सों में कुछ समय के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।
श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन और रसोई गैस जैसे आवश्यक सामान की किल्लत हो गई है। प्रतिदिन 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है।
कई दंगाई सड़कों पर उतर आए और कारों, ई-स्कूटरों में आग लगा दी तथा गाड़ियों पर पथराव किया। घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।"
हत्या 30 मई को की गयी थी और शव के 10 टुकड़े कर उन्हें एक फ्रिज में रखा गया था। पांच जून को उसके शव के टुकड़े पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में रामलीला मैदान में एक बैग के अंदर मिले थे।
मध्यप्रदेश में एक बच्चे ने राहुल गांधी को अपनी गुल्लक सौंप दी, और कहा कि ये रुपये यात्रा में काम आएंगे।
विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भाजपा ने दंगों, हिंसक विरोध प्रदर्शनों, अशांति आदि के दौरान "असामाजिक" तत्वों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को किए गए नुक़सान की वसूली के लिए…
इस समय बीएसपी के लिए केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अस्तित्व को बचाने की चुनौती है।
