बिहार में सबसे ज़्यादा ग़रीबः नीति आयोग

नीति आयोग की ओर से जारी नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स-बेसलाइन रिपोर्ट में बिहार की स्थिति करीब-करीब सभी क्षेत्रों में बदतर है। नीति आयोग द्वारा यह आकलन एनएफएचएस-4 के आंकड़ों पर किया गया है। इस रिपोर्ट ने नीतीश सरकार के विकास के दावे की पोल खोल दी है। सात सूचकांकों में बिहार की स्थिति सबसे खराब है। गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेस, कुकिंग फ्यूल व इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सबसे ज्यादा खराब है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल की स्थिति सबसे बेहतर है जहां 0.71 प्रतिशत लोग ही गरीब हैं।

पोवर्टी

बिहार का मल्टीडाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 0.265 है। राज्य में 38 जिले हैं जिनमें से 22 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीब है। सबसे ज्यादा गरीबी किशनगंज में हैं। यहां 64.75 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। इस सूचकांक में किशनगंज के बाद अररिया (64.65 प्रतिशत), मधेपुरा जिला (64.43 प्रतिशत), पूर्वी चंपारण (64.13 प्रतिशत), सुपौल (64.10 प्रतिशत), जमुई (64.01 प्रतिशत), सीतामढ़ी (63.46 प्रतिशत), पूर्णिया (63.29 प्रतिशत), कटिहार (62.80 प्रतिशत), सहरसा (61.48 प्रतिशत) और शिवहर (60.30 प्रतिशत) जिलें हैं।

इस रिपोर्ट में बिहार की 51.91 प्रतिशत जनसंख्या को मल्टीडाइमेंशनली पुअर दिखाया गया है वहीं 51.88 प्रतिशत लोग न्यूट्रिशन से वंचित हैं। राज्य की 45.62 प्रतिशत जनसंख्या मैटरनल हेल्थ से वंचित है। बिहार के बाद सबसे खराब स्थिति झारखंड की है जहां 42.16 प्रतिशत जनसंख्या मल्टीडाइमेंशली पुअर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत जनसंख्या गरीब हैं।

न्यूट्रिशन

बिहार में न्यूट्रिशन के मामले भी देश के सभी राज्यों से पिछड़ा हुआ है। यहां 51.88 प्रतिशत जनसंख्या न्यूट्रिशन से वंचित है जो कि देश में सबसे अधिक है। वहीं झारखंड में 47.99 प्रतिशत जनसंख्या न्यूट्रिशन से वंचित हैं जबकि मध्य प्रदेश में 45.49 प्रतिशत जनसंख्या इससे वंचित हैं। इस श्रेणी में सबसे बेहतर स्थिति सिक्किम की है जहां महज 13.32 प्रतिशत जनसंख्या ही न्यूट्रिशन से वंचित हैं।

मैटरनल हेल्थ

मैटरनल हेल्थ की श्रेणी में बिहार की स्थिति भी देश भर में सबसे ज्यादा खराब है। यहां 45.62 प्रतिशत महिलाएं मैटरनल हेल्थ से वंचित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के बाद सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां 35.45 प्रतिशत महिलाएं मैटरनल हेल्थ से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर झारखंड है, जहां 33.07 प्रतिशत महिलाएं मैटरनल हेल्थ से वंचित हैं।

स्कूल अटेंडेंस

स्कूली शिक्षा की श्रेणी में भी बिहार सबसे निचले स्तर पर है। यहां 26.27% बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हुई। बिहार के बाद मेघालय है, जहां 19.71 प्रतिशत बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रहे, वहीं झारखंड में18.32 प्रतिशत, अरूणाचल प्रदेश 17.77 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 17.52 प्रतिशत बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रहे।

कुकिंग फ्यूल

बिहार की 63.20 प्रतिशत जनसंख्या खाना बनाने के लिए इसके प्राथमिक इंधनों अर्थात उपले, कृषि के अपशिष्ट, झाड़-झंखाड़, चारकोल या कोयला पर निर्भर हैं। ये सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। बिहार के बाद झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय व अन्य राज्य हैं। एनएफएचएस-4 में बिहार की 82.92 प्रतिशत जनसंख्या खाना बनाने के लिए प्राथमिक इंधनों पर निर्भर थी।

इलेक्ट्रिसिटी

इस मद में एनएफएचएस-4 के अनुसार 39.86 प्रतिशत घर को वंचित दिखाया गया है। जबकि एनएफएचएस-5 के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार 3.70 प्रतिशत घर को वंचित दिखाया गया है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है, जहां 27.43 प्रतिशत घरों के इससे वंचित दिखाया गया है। यूपी के बाद असम, झारखंड, ओडिशा को दिखाया गया है।

सैनिटेशन

नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में 73.61 प्रतिशत जनसंख्या को वंचित बताया गया है। सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में बिहार दूसरे नंबर पर है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार 50.60 प्रतिशत वंचित हैं। पहले स्थान पर झारखंड है, जहां 75.32 प्रतिशत जनसंख्या को इससे वंचित दिखाया गया है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार 40.30 जनसंख्या को इससे वंचित बताया गया। सैनिटेशन की श्रेणी में तीसरे स्थान पर ओडिशा है, जहां 70.43 प्रतिशत जनसंख्या इससे वंचित हैं।

हाउसिंग

73.73 प्रतिशत जनसंख्या को घर से वंचित दिखाया गया है। एनएफएचएस-5 के अनुसार 65.30 प्रतिशत को घर से वंचित बताया गया है। इस श्रेणी में पहले स्थान पर मणिपुर है, जहां 81.49 प्रतिशत आबादी को वंचित बताया गया है। इसके बाद अरूणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा है।