'टू मच डेमोक्रेसी', सच्ची में!
देश में 'टू मच डेमोक्रेसी' है। डेमोक्रेसी इतनी मच है देश में कि अब से पहले कभी भी इतनी मच डेमोक्रेसी नहीं रही, शायद इमरजेंसी में भी नहीं। देश के डेमोक्रेसी के सत्तर वर्ष के इतिहास में इतना अधिक लोकतंत्र कभी नहीं रहा जितना इस समय है। इससे पहले देश ने इतना अधिक लोकतंत्र इमरजेंसी के समय में ही सहा था। अब की खासियत यह है कि टू मच डेमोक्रेसी बिना इमरजेंसी ही आ गई है।
सरकार जी को जरूर किसी ने समझाया होगा कि देश में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं। सब कुछ खुद से ही बोल देना और बिना सोचे समझे बोलना डिक्टेटरशिप में होता है, डेमोक्रेसी में नहीं। डेमोक्रेसी में डिक्टेटर को अन्दर से कुछ और, और बाहर से कुछ और नज़र आना पड़ता है। वैसे तो सरकार जी अभी भी डिक्टेटर ही हैं पर उन्होंने टू मच डेमोक्रेसी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 'मन की बात' बुलवाने का काम औरों से भी करवाना शुरू कर दिया है। जैसे कि सरकार जी को स्वंय बोलने की बजाय नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से कहलवाना पड़ा कि देश इसीलिए इतनी उन्नति नहीं कर पा रहा है, सुधर नहीं पा रहा है, क्योंकि देश में टू मच डेमोक्रेसी है।
देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के विकास के लिए सरकार जी ने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। सरकार जी खुद तो जो मन में आये बोलते ही हैं, उन्होंने अपने मंत्रियों, सांसदो को भी स्वतंत्र कर दिया है कि वे भी जो मन की बात बोलना चाहते हैं, बोलें। मंत्री जी चाहे तो सरे आम लोगों से गोली मारने का आह्वान कर सकते हैं या फिर भाजपा का कोई भी सांसद किसी समाज के सारे के सारे लोगों को हिंसक, बलात्कारी बता सकता है। 'मन की बात' बोलने वालों की स्वतंत्रता की रक्षा सरकार करती ही है।
देश में डेमोक्रेसी है और बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि और किसी को आजादी हो न हो पर सरकारी दल के आई टी सेल को तो पूरी तरह की आजादी है। वह जिसके भी बारे में चाहे, जो भी चाहे और जब भी चाहे बोल सकता है। अब सरकार जी को, सरकार को, शासक दल को और उनके भक्तों को किसान आंदोलन जरा भी पसंद नहीं आया है। तो भाजपा की आई टी सेल की टीम के सारे सदस्यों ने सारे आंदोलनकारियों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया। उससे भी काम नहीं बना तो उन्हें नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग आदि कहने लगे।
केवल भाजपा के आईटी सेल को ही नहीं सरकार ने सरकार और पार्टी के पक्षधर पत्रकारों को भी पूरी स्वतंत्रता दी हुई है कि वे जिसके बारे में जो मर्जी बोलें, अपशब्द बोलें या गाली दें, बस सरकार जी की प्रशंसा करते रहें। उस तरह के पत्रकारों की स्वतंत्रता की तो उच्चतम न्यायालय तक को भी फिक्र है। फिर भी अगर कोई 'टू मच डेमोक्रेसी' को देश की उन्नति में बाधक बता रहा है, 'टू मच डेमोक्रेसी' की शिकायत कर रहा है तो आश्चर्य की ही बात है।
इस समय हमारे देश में डेमोक्रेसी अंग्रेज़ों के जमाने से भी ज्यादा है। अंग्रेज़ी राज में आंदोलन चला करते थे और लम्बे अर्से तक चलने वाले आंदोलनों की अंग्रेज सरकार भी कुछ सुन लेती थी। अंग्रेज़ों के कान पर तो जूं रेंग भी जाती थी पर अब की सरकार के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती है और सरकार कान में तेल और डाल कर बैठी रहती है। वैसे तो टू मच डेमोक्रेसी सभी राज्यों में, पूरे देश में है पर यह टू मच डेमोक्रेसी उत्तर प्रदेश में और भी अधिक है। उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने इसी डेमोक्रेसी के नाते किसानों को यह सुविधा भी दे दी है कि वे पचास लाख (जिन्हें यकीन न आए, पचास हजार पढ़ लें) का मुचलका भर आंदोलन कर लें। अंग्रेजों के जमाने में भला यह सुविधा कहाँ थी।
सरकार जी ने अपने शासन काल में देश में लोकतंत्र का इतना विकास किया है कि हमारा देश जो विश्व डेमोक्रेसी इंडेक्स में मोदी जी के आने से पहले सत्ताइसवें स्थान पर होता था अब चढ़ कर इक्यावनवें स्थान पर पहुंच गया है। यह मोदी जी के लगातार अनथक प्रयास से ही संभव हो पाया है। अगर मोदी जी इसी तरह कोशिश करते रहे तो देश को पहला स्थान (नीचे से) प्राप्त करने से भी कोई नहीं रोक सकता है।
(लेखक पेशे से चिकित्सक हैं।)
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