सऊदी अरब द्वारा "प्राइस वार" की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उथल-पुथल

मंगलवार 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कुछ वृद्धि देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सोमवार 9 मार्च को 25% कम होने के बाद लगभग 30 डॉलर प्रति बैरल हो गई जो कि अब 35 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। ये गिरावट 2016 के बाद से सबसे कम है और 1991 में खाड़ी युद्ध के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा है।

इस गिरावट में ठहराव अमेरिका और जापान से आर्थिक उभाड़ की अपेक्षाओं पर आधारित है। हालांकि, कीमतों को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है जब तक कि उत्पादन में काफी कमी न हो। पिछले हफ्ते रूस के साथ पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की वार्ता की विफलता के बाद कीमतों में गिरावट का श्रेय सऊदी अरब द्वारा किए गए तेल मूल्य युद्ध को दिया जाता है। कोविड -19 या कोरोनावायरस के प्रसार के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की गिरती मांगों का हवाला देते हुए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक देश समन्वय उत्पादन में कटौती चाहते थे। इस वायरस के चलते अधिकांश यूरोपीय और एशियाई देशों में आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो गई है।

रूस ने कथित तौर पर अपने उत्पादन को कम करने से इनकार कर दिया। इसने सऊदी अरब को सस्ती दरों पर अपने तेल की पेशकश करने और 1 अप्रैल 2020 से अपने उत्पादन में वृद्धि का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया। इससे तेल की आपूर्ति में वृद्धि की संभावना ऐसे समय में बनती है जब इसकी मांग रुक रही है या नीचे गिर रही है।

दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन पहले ही मांग में कमी देख चुका है। इसने सऊदी अरब से अपने आयात को आधा करने का फैसला किया है।

सऊदी सरकार द्वारा नियंत्रित दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के सीईओ ने कहा है कि वह अप्रैल में उत्पादन को रिकॉर्ड 12.3 मिलियन बैरल प्रति दिन तक बढ़ाएगा जो कि 9.8 मिलियन बैरल के अपने वर्तमान दैनिक उत्पादन से लगभग 2.5 मिलियन बैरल अधिक होगा।

तेल की कीमतों में किसी भी दीर्घकालिक गिरावट का रूस और अमेरिका में उत्पादकों पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन यह उन खाड़ी देशों को भी प्रभावित करेगा जिनके लिए तेल निर्यात राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रमुख उत्पादक देशों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जो पहले से ही विभिन्न आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, कीमतों में गिरावट से भारत जैसे देशों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है जो अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात करते हैं।