छात्रों और शिक्षकों के लंबे संघर्ष के बाद यूजीसी सभी परीक्षाओं को कैंसिल करने को तैयार

देश में लगातार बढ़ते छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद बुधवार यानि 24 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फ़ाइनल ईयर/सेमस्टर के एग्जाम को भी कैंसिल करने का सुझाव दिया है। इसको लेकर निर्देश भी जल्द ही जारी किये जा सकते है। इससे पहले के अपने गाइड लाइन में यूजीसी ने फ़ाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर बाकि सभी को प्रमोट करने के लिए कहा था। इसका पूरे देशभर में छात्र विरोध कर रहे थे। 22 जून को आइसा, एसएफआई, केवाईएस सहित कई संगठनों ने संयुक्त रूप से देशव्यापी प्रदर्शन किया था। जिसके एक दिन बाद ही यूजीसी ने यह फ़ैसला लिया है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कोरोना काल में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने तथा नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के बारे में जारी दिशानिर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को फिर से विचार करने की सलाह दी थी। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। जिसके बाद से ही एग्जाम के रद्द होने की संभावना बढ़ गई थी। उन्होंने कहा “मैंने  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह दी है कि पिछले दिनों उसने परीक्षाओं को आयोजित करने के बारे में जो दिशा निर्देश जारी किए थे उस पर वह विचार करे।”

सभी छात्र और शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे आंदोलन की जीत बताया। आपको बता दें कि इस निर्णय से पूर्व ही चार राज्यों ने इसी तरह का फैसला लेते हुए   सभी प्रकार के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इसमें महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं।  इसके अलावा तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया हैं।
 
परन्तु अब भी कई विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यूजीसी के अनुशंसा के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम लेने के फैसले को वापस नहीं लिया है। इसको लेकर आज यानि 25 जून को छात्र इसका सोशल मीडिया पर #ScrapOBE और #DUAgainstOnlineExams के हैशटैग के साथ विरोध दर्ज करा रहे हैं।  

छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय को तुंरत अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। दिल्ली विश्विद्यालय के शोध छात्र और दिल्ली एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटारिया ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि यूजीसी का यह फैसला देशभर के छात्र आंदोलन की संयुक्त जीत है। लेकिन यह हमारे संघर्षों में बस एक पड़ाव है हमारा संघर्ष तब तक चलेगा जबतक की विश्वविद्यालय इसे लागू नहीं करते।

छात्र संगठन केवाईएस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि छात्रों और शिक्षकों ने ओपन बुक परीक्षा के प्रति अपनी व्यापक समस्याएँ जताई हैं। डूटा और विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा करवाए गए सर्वेक्षणों से साफ ज़ाहिर है कि न छात्र और न ही शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में हैं।  साथ ही, लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते छात्रों और उनके परिवारों को हो रही समस्याएँ भी इन सर्वेक्षणों के माध्यम से डीयू प्रशासन को ज्ञात कारवाई गई हैं। परंतु, डीयू प्रशासन छात्रों की समस्याओं पर उदासीन रवैया अख़्तियार किए हुए है।

आगे उन्होंने कहा कि यूजीसी कमिटी की अनुशंसाएँ और एचआरडी मंत्रालय द्वारा यूजीसी को निर्देश छात्रों और शिक्षकों की चिंताओं और उनके द्वारा सुझाए गए उपायों को सही साबित करते हैं।  केवाईएस इन अनुशंसाओं और एचआरडी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत करता है और संकल्प लेता है अपना संघर्ष तब तक जारी रखेगा जब तक डीयू प्रशासन इन अनुशंसाओं को नहीं मानता।  

आपको बता दे देश में कोरोना का संक्रमण देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है देश में संक्रमण के मामले 4.7 लाख हो चुके हैं जबकि मौत का अकड़ा 14,500 हो चुका है।