1960 से क्यूबा पर यूएस नाकेबंदी को समाप्त करने के लिए यूएन में 29वीं बार मतदान 

संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बुधवार को अमेरिकी सरकार के खिलाफ क्यूबा ने एक और कूटनीतिक जीत हासिल कर ली। अधिकांश देशों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो 1992 के बाद से 29वीं बार क्यूबा के खिलाफ नाकाबंदी को हटाने की मांग करता है। 

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 184 सदस्यों द्वारा "क्यूबा के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय नाकाबंदी को समाप्त करने की आवश्यकता" शीर्षक वाले प्रस्ताव का समर्थन किया गया। केवल दो देशों यानि अमेरिका और इज़रायल ने इस नाकाबंदी के पक्ष में मतदान किया, जबकि तीन देशों ने भाग नहीं लिया।

1960 में क्यूबा के खिलाफ अमेरिका द्वारा लगाए गए आपराधिक प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हुए 1992 के बाद से हर साल क्यूबा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पेश किया है। कमांडर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति में गहराते समाजवादी प्रकृति और क्यूबा की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण के बाद अमेरिका द्वारा जवाबी कार्रवाई के रूप में प्रतिबंध लगाया गया था। 

1992 में पहले मतदान के बाद से हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लंबे समय तक गैर-सैद्धांतिक नाकाबंदी और दमनकारी एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा करने के पक्ष में भारी मतदान किया। हालांकि, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध की अनदेखी करता रहा है।

बाध्यकारी इन नियमों ने कैरेबियाई राष्ट्र और उसके लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है और इसके विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज ने नाकाबंदी के प्रभावों पर ये रिपोर्ट पेश की। इसका प्रभाव COVID-19 महामारी में तेज हो गई है।

इस महामारी के बीच, जब इस बीमारी से लड़ने के लिए विश्व एकजुटता की आवश्यकता है तब क्यूबा को स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए दवाएं, आपूर्ति और उपकरण प्राप्त करने से रोक दिया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल के अधीन क्यूबा पर कुल 243  बाध्यकारी नियम लगाए गए, इनमें से 55 नियम केवल 2020 में लगाए गए थे। क्यूबा के साथ अमेरिकी संबंधों को फिर से स्थापित करने के चुनावी वादों के बावजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन में ये बाध्यकारी नियम बरकरार हैं।