यूपी : 10 लाख मनरेगा श्रमिकों को तीन-चार महीने से नहीं मिली मज़दूरी!

बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख मनरेगा श्रमिकों का पिछले तीन चार महीने से भुगतान अटका पड़ा है। वहीं, निर्माण सामग्री के 1800 करोड़ रुपये बकाया होने से ग्राम पंचायतों के स्थायी निर्माण कार्य भी ठप हो गए हैं। ऐसे समय में जब महंगाई चरम पर है लोग बेरोजगार हो रहे हैं इन श्रमिकों को मजदूरी न मिलने से वे परेशान हैं।

ज्ञात हो कि ग्रामीण इलाकों से शहर की ओर पलायन को रोकने में मनरेगा महती भूमिका निभाता है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से लौटकर गांव आए लोगों के लिए रोजगार का एक मात्र जरिया मनरेगा बना है जो उन्हें अपने परिवार और बच्चों के भरण-पोषण के लिए आर्थिक रुप में योगदान करता है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों को छोड़ दें तो अधिकांश जिलों में तालाब खोदाई, बरसाती पानी की निकासी के लिए नाला, खड़ंजा, चक और संपर्क मार्ग निर्माण, पीएम व सीएम आवास, खेत की मेड़बंदी और समतलीकरण जैसे कार्य कराए गए। मनरेगा में सौ दिन काम करने के बाद भी श्रमिकों को तीन चार महीने से मजदूरी नहीं मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में अभी 17 लाख 9 हजार से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। इन्हें 213 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। नियमानुसार 15 दिन के अंदर इन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन इन्हें तीन-चार महीने से भुगतान नहीं हुआ है। एक-एक परिवार का 20 से 21 हजार रुपये बकाया है। श्रमिक आए दिन ग्राम सचिवालय में संपर्क करते हैं, लेकिन जल्द बजट मिलने का आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है।

मनरेगा में कुल बजट का 40 प्रतिशत निर्माण सामग्री मद में आवंटित होता है। आठ महीने से केंद्र ने भी इस मद में प्रदेश को बजट जारी नहीं किया है। ऐसे में ग्राम पंचायतों की ओर से खरीदी गई सामग्री जैसे बालू, मौरंग, गिट्टी, पत्थर, सीमेंट, सरिया और टाइल्स का 1800 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं दूसरी तरफ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 5600 अमृत सरोवर की खोदाई मनरेगा से होनी है। एक अधिकारी के मुताबिक श्रमिकों के बकाया का भुगतान न होने से यह कार्य प्रभावित हो सकता है।

उधर मनरेगा में ग्राम रोजगार सहायक, परियोजना अधिकारी, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार सहित अन्य संविदा कर्मियों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 40 हजार से अधिक हैं और उन्हें भी पिछले तीन महीने से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें भी अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।