यूपी : डायल 112 हेल्पलाइन की महिला कर्मियों का प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की एफ़आईआर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डायल 112 में काम करने वाली संचार विशेषज्ञ गीता* - जोकि विभिन्न राज्यों में पुलिस का एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र है, वे आत्महत्या, आग, सड़क दुर्घटनाओं और सड़क किनारे सहायता से संबंधित लगभग 500 दैनिक कॉलों को सुनती है। त्यौहारी सीज़न के दौरान प्रतिदिन कॉल की संख्या 700-800 तक पहुंच जाती है, और उनका कहना है कि उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती है।

गीता पिछले छह वर्षों से यूपी सरकार के साथ संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं और दर्जनों लोगों की जान बचाई है। इन सालो में सब कुछ बदल गया है; जो नहीं बदला है वह है गीता का वेतन। अपने छह सदस्यीय परिवार के लिए कमाने वाली अकेली महिला अब अपने सैकड़ों सहकर्मियों के साथ वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर बैठी है।

“हमें प्रति माह 11,800 रुपये मिल रहे हैं, और पिछले सात सालों से हमारा वेतन नहीं बढ़ा है। हमें 365 दिन काम करने पर मजबूर किया जाता है। क्या हम बंधुआ मजदूर हैं? यहां तक कि एक मज़दूर भी प्रति माह 15,000 से 20,000 रुपये कमाता है। गीता कहती हैं कि, हमसे अथक परिश्रम की अपेक्षा की जाती है, वह भी कम वेतन पर।'' उन्होंने कहा कि इस न्यूनतम वेतन से वे अपना खर्च वहन नहीं कर पाती हैं, परिवार का भरण-पोषण की बात  तो बहुत दूर की कौड़ी है। 

विरोध प्रदर्शन में शामिल एक अन्य आपातकालीन हेल्पलाइन कर्मचारी पूजा* ने न्यूज़क्लिक को बताया कि, “हम पिछले सात सालों से समान वेतन पर काम कर रहे हैं। 11,800 रुपये का मासिक वेतन परिवार चलाने के लिए बहुत कम है। मेरा सारा वेतन घर का किराया, बिजली बिल और भोजन खरीदने में चला जाता है। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में, मैं अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेती हूं। लेकिन यह कब तक चलेगा? भावुक पूजा ने कहा कि, मुझे अपनी मां और बहन की देखभाल भी करनी हैं।''

वे मौजूदा वेतन को 11,800 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये इन-हैंड वेतन की मांग कर रही हैं और साथ ही साप्ताहिक छुट्टी, महीने में दो सवैतनिक छुट्टियां और ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के सभी लाभों के साथ-साथ नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रही हैं।

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि, "हम रविवार से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने हमसे बात करने की जहमत तक नहीं उठाई है।" 

70 प्रतिशत से अधिक कार्यबल के सड़क पर उतरने के कारण, अन्य लोगों को अतिरिक्त काम के घंटे लगाने पड़े हैं ताकि राज्य भर से आपातकालीन कॉलों का समाधान किया जा सके।

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सरकार उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं नहीं देगी तब तक वे काम नहीं कर सकते हैं।

मंगलवार को कुछ प्रदर्शनकारियों को उस समय हिरासत में लिया गया जब उन्होंने अपने मुद्दे के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग की। बाद में, पुलिस ने 'बलपूर्वक' विरोध को सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अर्जुनगन से इको गार्डन में स्थानांतरित कर दिया।

उन्होंने कहा कि, “हमें सचमुच पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मियों ने पीटा और बेरहमी से घसीटा। अगर वे सोचते हैं कि हम विरोध खत्म कर देंगे तो वे गलत हैं।'' 

पीड़ित श्रमिकों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नारे लगाए और कहा कि न्यूनतम मजदूरी के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें बदले में "कौड़ी" मिल रही है।

सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में पांच प्रदर्शनकारियों के नाम पर और 150-200 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 188, 283 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने कहा कि, "सरकार और पुलिस इसी तरह काम करती है। नौकरी की सुरक्षा और वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने के बजाय, उन्होंने उल्टे हमारे खिलाफ कार्रवाई की है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है... कोई नौकरी नहीं और मुक़दमा एक उपहार के रूप में मिला है।"

उत्तर प्रदेश में डायल 112 सेवाओं को ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया एप्लिकेशन और ईमेल और एसएमएस के माध्यम से शिकायतें मिलती हैं।

यूपी में यह सेवा लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में कॉल सेंटरों के ज़रिए से संचालित होती है। इन तीन केंद्रों पर राज्य भर से पुलिस सहायता के संबंध में आने वाली कॉलों को उन पर कार्रवाई के लिए स्थानीय स्टेशनों को निर्देशित किया जाता है। तीनों केंद्रों पर लगभग 700 महिला संचार विशेषज्ञ या कॉल टेकर्स काम करती हैं।

3 नवंबर को गुस्सा फूटना तब शुरू हुआ, जब राज्य में कॉल सेंटरों के प्रबंधन के लिए टेक महिंद्रा के साथ यूपी पुलिस का अनुबंध समाप्त हो गया था। नया अनुबंध वी-विन को सौंप दिया गया है। हालाँकि, नई कंपनी ने अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए हैं, जिसके कारण विरोध शुरू हो गया है।

प्रदर्शनकारी मजदूर/कर्मचारी बदलती आउटसोर्सिंग कंपनियों के कारण संभावित नौकरी के नुकसान से निराश हैं। एडीजी यूपी 112 अशोक सिंह के प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन देने के बाद भी विरोध जारी रहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वेतन में बढ़ोतरी के अलावा, उन्हें नई कंपनी से नियुक्ति पत्र की भी जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें समाहित किया जाएगा और महीने में कम से कम दो दिन की छुट्टी मिलेगी।

उनके मुताबिक, इसी तरह का विरोध गाजियाबाद और प्रयागराज में भी शुरू हो गया है। 

पुलिस के मुताबिक, नई कंपनी वी-विन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये तक बढ़ाने पर सहमत हो गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक उन्हें 18,000 रुपये प्रति माह का लिखित आश्वासन और अन्य मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगी।

“पुलिस वी-विन द्वारा वेतन वृद्धि के बारे में पूरी तरह से झूठ बोल रही है। कंपनी के अधिकारियों ने हमसे समान वेतन पर काम करने और विरोध खत्म करने को कहा है। जब हमने इनकार कर दिया, तो उन्होंने हमें बर्खास्तगी पत्र देकर नौकरी से निकाल दिया,'' विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं प्रिया तिवारी ने न्यूज़क्लिक को उक्त बातें बताई।  

2019 में, सीएम आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 112 पर एकीकृत आपातकालीन सेवा शुरू की थी। यह कई नंबरों को याद रखने की जरूरत को खत्म करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के तहत पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य सेवाओं तक पहुंच हासिल के लिए एक सर्वव्यापी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है। यह नंबर पूरे भारत में काम करता है।

ईआरएसएस (ERSS) एकल नंबर '112' के ज़रिए से आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस (100), अग्निशमन (101), स्वास्थ्य (108) और महिला (1090) हेल्पलाइन नंबरों का एकीकरण है।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी राज्य सरकार की आलोचना करते हुए एक्स का सहारा लिया। और पोस्ट लिया कि, ''...सीएम से मिलने से पहले ही रात भर ठंड में बैठकर अपनी मांग रखने वाली बहन-बेटियों को सुबह हिरासत में ले लिया गया। भाजपा की महिलाओं की पूजा का असली रूप 'नारी बंधन' है।'' 

एक अन्य पोस्ट में, यादव ने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का एक वीडियो साझा किया और कहा कि, “जो लोग महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं वे उन्हें हिरासत में ले रहे हैं। क्या नाम बदलने वालों ने 'आरक्षण' का नाम बदलकर 'हिरासत' कर दिया है?' 

2020 में इसी तरह की स्थिति में, 181 महिला हेल्पलाइन (अब 112 में विलय हो गई है), जिसे 8 मार्च 2016 को दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद लॉन्च किया गया था, जब श्रमिकों को ग्यारह महीने के लिए उनके मासिक वेतन से वंचित कर दिया गया था।

कथित तौर पर बकाया वेतन न मिलने से परेशान होकर एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है। वह कथित तौर पर कानपुर के श्यामनगर रेलवे क्रॉसिंग इलाके में एक ट्रेन के आगे कूद गई थी। वह उन कई कर्मचारियों में से थीं जिन्हें पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं मिला था।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

UP: Police Crack Down on Dial 112 Helpline Workers During Protest in Lucknow