पश्चिम बंगाल में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जारी अस्थाई अध्यापकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 19वें दिन भी जारी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 1000 से अधिक पैरा शिक्षक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 11 नवंबर से हड़ताल पर हैं। ये शिक्षक सरकारी विद्यालयों में संविदा पर पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि 15 नवंबर की शाम से 37 से अधिक पैरा-शिक्षक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं।
14 दिनों के लंबे भूख हड़ताल के बाद कई शिक्षकों की स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद उनमें से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन पैरा टीचर्स आइकिया मंच ने कहा है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।
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न्यूज़क्लिक से बात करते हुए आंदोलन की नेता मधुमिता बनर्जी ने कहा, “हमारे आंदोलन का हिस्सा रहे एक पैरा शिक्षक जिनका नाम मोहम्मद माजिद था। उनका बुधवार को कैंसर से निधन हो गया, जो अपने कम वेतन के कारण अपने इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, कई पैरा-शिक्षकों ने बीमारियों के कारण दम तोड़ दिया, क्योंकि वे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। हमारे कम वेतन के बावजूद हमें कोई चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता है।”
उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि राज्य सरकार का ध्यान हमारे संघर्षों पर कितने और लोगों की जान जाने के बाद पड़ेगा। हम यह नहीं समझते कि राज्य सरकार इतनी अमानवीय कैसे हो सकती है और हमारी दुर्दशा को पूरी तरह से अनदेखा कैसे कर सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकार के किसी भी व्यक्ति ने हमारे प्रदर्शन स्थल का दौरा नहीं किया है, न ही हमें चर्चा के लिए बुलाया है।”
उन्होंने कहा कि भले ही राज्य सरकार उनके मुद्दों पर कोई ध्यान न दे रही हो लेकिन राज्य के आम लोगों, नागरिक समाज के साथ ही कवियों और लेखकों ने आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है, जिसने उन्हें लड़ाई जारी रखने की ताकत प्रदान की है। कवि शिखा घोष, लेखक शिरसेन्दु मुखोपाध्याय ने राज्य सरकार से पैरा शिक्षकों द्वारा उठाए गए मांगों को हल करने का आग्रह किया है।
राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से जब प्रेस से पूछा कि क्या उन्होंने विरोध स्थल का दौरा करने की योजना बनाई है या नहीं, तो उन्होंने कहा , “मुझे वहां क्यों जाना चाहिए? मैंने उन्हें भूख हड़ताल पर जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने विरोध शुरू किया हैं, वे ही इसे खत्म करेंगे। उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकार ने उनके लिए पर्याप्त काम किया है।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि पैरा-शिक्षकों द्वारा उठाई गई मांगें निरर्थक हैं और वे स्कूलों का बहिष्कार करके और अपना आंदोलन जारी रखते हुए सरकारी स्कूलों के छात्रों की शिक्षा को रोक रहे हैं। यह बयान 27 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में दिया गया था।
शिक्षा मंत्री के इस बयान से प्रदर्शनकारी शिक्षकों में और भी गुस्सा है। इससे पहले, मंत्री ने कहा था कि वे भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। निम्न-प्राथमिक कक्षाओं और उच्च-प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले पैरा शिक्षकों को क्रमशः 10,000 रुपये और प्रति माह 13,000 रुपये दिए जाते है।
प्रदर्शनकारी शिक्षकों में से एक कमलेश सिंह ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, “लोअर-प्राइमरी और अपर-प्राइमरी शिक्षकों को क्रमशः 25,000 रुपये और 33,000 रुपये प्रतिमाह मिलती हैं, लेकिन हमें वह राशि नहीं मिलती है। यही कारण है कि हम वेतन में बढ़ोतरी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वेतन में एक तार्किकता की मांग कर रहे हैं।”
विरोध करने वाले पैरा शिक्षकों ने कहा है कि राज्य शिक्षा अभियान के तहत, राज्य सरकार पैरा शिक्षकों के वेतन का 40% देती है, शेष 60% केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने 27 नवंबर को इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि पैरा शिक्षकों को यह साबित करना होगा कि राज्य सरकार को केंद्र से पैसा मिल रहा है।
अनशन पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि भूख हड़ताल तभी खत्म होगी जब या तो उनकी मांग मानी जाये या उनकी मौत हो जाए। मधुमिता बनर्जी ने कहा, 'हम 19 दिनों से सड़कों पर अपने दिन और रात बिता रहे हैं। हम चौदह दिनों से उपवास कर रहे हैं। और हमने तय किया है कि मरना भी हमारे जीवन को इस तरह बिताने से बेहतर है, क्योंकि हम अपनी तनख्वाह के लिए भी मोहताज़ हैं।”
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