बीआरडी अस्पताल मामले में डॉ. कफ़ील खान को योगी सरकार ने किया बर्खास्त

गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ कफ़ील ख़ान को बर्खास्त कर दिया है। डॉ कफ़ील सरकार के इस फ़ैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

डॉ कफ़ील की बर्खास्तगी का फैसला उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) की मंजूरी के बाद लिया गया है। यूपीपीएससी ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश बीती रात मेडिकल शिक्षा विभाग को भेजा था।

मेडिकल शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने फ़ोन पर बताया  कि चार वर्ष से  निलंबित डॉ कफ़ील को अब बर्खास्त कर दिया गया है।

जब न्यूज़क्लिक ने डॉ कफ़ील ख़ान से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में क़रीब 63 बच्चों ने “ऑक्सिजन” की कमी के कारण दम तोड़ दिया था। ऑक्सिजन की कमी का कारण यह था कि प्रदेश सरकार ने “ऑक्सिजन सप्लायरों” को भुगतान नहीं किया था।

उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरे समेत आठ लोग निलम्बित हुए थे। जिसमें से सात को बहाल कर दिया गया। केवल उनको ही बर्खास्त किया गया है। डॉ कफ़ील ने दावा किया कि बीआरडी त्रासदी के बाद अभी तक “मेडिकल लापरवाही और भ्रष्टाचार” की हुई तमाम जाँचों में उनको “क्लीन चिट” मिली है। इसके बावजूद सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया।

डॉ कफ़ील ख़ान ने कहा “मुझे योगी सरकार से शुरू से ही उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा से न्यायालय पर भरोसा किया। जब मेरा कोई दोष नहीं है तो इंसाफ़ आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा।” 

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कफ़ील ख़ान ने बताया कि वह इस आदेश की कॉपी मिलते ही न्यायालय में इसे चुनौती देंगे।

डॉ कफ़ील ख़ान की बर्ख़ास्तगी के मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को निशना बनाते हुए कहा है कि डॉ कफ़ील ख़ान की बर्खास्तगी दुर्भावना से प्रेरित है। नफरती एजेंडा से प्रेरित सरकार उनको प्रताड़ित करने के लिए ये सब कर रही है। प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका ने कहा कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो संविधान से ऊपर नहीं है। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर कफील की न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और हमेशा रहेगी।

बता दें कि अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज (गोरखपुर) के बाल रोग विभाग के प्रवक्ता डॉ. कफ़ील ख़ान उस समय मीडिया की सुर्खी में आए, जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क़रीब 60 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई थी।

डॉ. कफ़ील पहले मीडिया में एक नायक की तरह सामने आए थे, जिनके प्रयासों से कई बच्चों की जान बचाई गई।लेकिन बाद में इस मामले में योगी सरकार द्वारा उन्हें दोषी मानकर 22 अगस्त को निलंबित कर, जेल भेज दिया गया था। मामले की छानबीन के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई।

18 अप्रैल 2019 को दायर की गई जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी हिमांशु कुमार ने डॉ. कफ़ील ख़ान को निर्दोष बताया। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन के खिलाफ भ्रष्टाचार या लापरवाही के सबूत नहीं मिले हैं। हालाँकि यह रिपोर्ट 27 सितंबर को सार्वजनिक की गई थी।

इस की रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने निलंबित डॉक्टर के ख़िलाफ़ एक दूसरी जाँच 24 फरवरी 2020  बैठाने का फ़ैसला लिया। लेकिन 08 अगस्त 2021 को सरकर ने अदालत को बताया कि दूसरी जाँच का आदेश वापिस लिया जा रहा है।

बता दें कि डॉ कफ़ील ख़ान, बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में रिहा होने के बाद नगरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ अलीगढ़ में एक कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोबारा जेल भेज दिये गये थे।

उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को सीएए के विरुद्ध एक सभा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर एक भाषण दिया था।जिसके बाद जनवरी के आख़िर में उनको गिरफ़्तार किया गया था। इस से पहले इस मामले में  वह जेल से बाहर आते,उन पर रासुका लगा दी गई।

उस समय न्यूज़क्लिक से फोन पर बातचीत में डॉ. कफ़ील ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वे यूपी एसटीएफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुंबई से लाते समय उनका एनकाउंटर नहीं किया गया।

मथुरा जेल से रिहाई मिलने के बाद वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित अपने घर न आकर राजस्थान चले गये थे।उनके परिवार वालों का कहना था कि गोरखपुर में घर पर रहते हुए भी उनको झूठे मुक़दमों में फंसाया जा सकता था।

डॉ कफ़ील ख़ान पर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी जाँच वापिस लेने के फैसले के बाद माना जा रहा था कि उनको जल्द ही बहाल किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है।