अब ग्वालियर से भूमिहीन सत्याग्रहियों का दिल्ली कूच

भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में गन्ना किसानों के बाद  अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भूमिहीन सत्याग्रही दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। एकता परिषद और सहयोगी संगठनों के आह्वान पर हजारों भूमिहीनों ने जनांदोलन 2018 पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू किया है। 
उनकी मांग है कि आवासीय कृषि भूमि अधिकार कानून, महिला कृषक हकदारी कानून (वुमन फार्मर राइट एक्ट), जमीन के लंबित मामलों के निपटारे के लिए न्यायालयों का गठन किया जाए, राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की घोषणा और उसका क्रियान्वयन, वनाधिकार कानून 2006 व पंचायत अधिनियम 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समिति बनाई जाए।
यह सत्याग्रही गुरुवार को ग्वालियर से दिल्ली की ओर बढ़े। पहले दिन इन सत्याग्रहियों ने कुल 19 किलोमीटर का रास्ता तय किया और सुसेराकोठी और बुरवां गांव के बीच रात गुजारी। शुक्रवार सुबह यह कारवां फिर आगे बढ़ चला। 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस यात्रा के पक्ष में आगे आए हैं और शनिवार को मुरैना में सत्याग्रहियों के बीच पहुंचकर अपना समर्थन जताने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सत्याग्रहियों के बीच पहुंचकर अपनी सरकारों का पक्ष रख चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पत्र भेजकर केंद्र सरकार द्वारा भूमिहीनों के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा दिया था। 

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आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में किसान और मज़दूर आंदोलित हैं। अभी भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से दिल्ली के दरवाज़े तक पहुंची थी। इस यात्रा को केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया और ग़ाज़ियाबाद में यूपी गेट पर ही बलपूर्वक रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस ने किसानों के ऊपर आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठी-गोली का भी प्रयोग किया। बाद में किसी तरह मनाकर इन किसानों को वापस किया गया। इस यात्रा में भी यूपी के गन्ना किसानों के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी किसान शामिल थे।

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इससे पहले वाम दलों के समर्थन वाले किसान और मज़दूर संगठनों सीआईटीयू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू ने 5 सितंबर को दिल्ली में बड़ी रैली की थी। इसमें देशभर के किसान और मज़दूर इकट्ठा हुए थे और रामलीला मैदान से संसद तक मार्च किया गया था। इससे पहले भी राजस्थान, महाराष्ट्र में इस तरह के आंदोलन हुए। तमिलनाडु के किसानों ने भी दिल्ली में जंतर-मंतर पर करीब 40 दिन धरना-प्रदर्शन किया।

ये सभी आंदोलन बता रहे हैं कि किसान-मज़दूर किस कदर परेशान और उद्वेलित हैं। ये आंदोलन ये भी बता रहे हैं कि सरकार की नीतियां किस दिशा में जा रही हैं। किसानों को न उनकी उपज का वाजिब दाम मिल रहा है और न मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी। उधर शिक्षित युवा के पास रोज़गार नहीं है, तो छोटे व्यापारी भी परेशान हैं। कुल मिलाकर देश एक बड़ी बेचैनी के दौर से गुजर रहा है और ये एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है।

(कुछ इनपुट आईएएनएस)