अच्छे दिन ?, 2 करोड़ युवा 1 लाख रेल नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं

रेलवे के अधिकारियों के नवीनतम अनुमानों के मुताबिक, 2 करोड़ से अधिक (20 मिलियन) युवाओं ने अब तक लगभग 1 लाख भारतीय रेलवे में उपलब्ध रोजगारों के लिए आवेदन किया है। आवेदन 31 मार्च तक खुले हैं और यह संख्या भी आगे और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सामान्य अंतिम क्षण भीड़ बढ़ेगी ।

इन अनुमानों के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठित पदों के लिए कम से कम 200 लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह आज भारत की चौंकाने वाली वास्तविकता है जहां निरंतर बेरोजगारी ने पिछले कई सालों से अर्थव्यवस्था को उकसाया है।

यह भाजपा की अगुवाई वाली सत्ताधारी सरकार के खोखले दावों को भी उजागर करती है, जो कि 2014 के आम चुनाव में निर्वाचित होने के लिए युवाओं को दो करोड़ नौकरियां देने के प्रधान मंत्री मोदी के पूर्व चुनाव के वादे का उदाहरण हैं। आबादी के प्राकृतिक विकास और बुढ़ापे से लगभग हर साल 2.46 करोड़ लोगों को श्रम बल (15 वर्ष से अधिक आयु) में जोड़ा गया। चूंकि वर्तमान में श्रम भागीदारी दर लगभग 44% है, इनमें से 1.15 करोड़ वास्तव में काम करना चाहते हैं। लेकिन 2017 में, सीएमआईई का अनुमान है कि सिर्फ 20 लाख में नई नौकरियों की संख्या में वृद्धि हुई है - नौकरी चाहने वालों का केवल 0.5%। यह बेरोजगारी के पैमाने है जिससें भारत का मुक़ाबला है- और मोदी सरकार का भी |

सरकार के लिए नौकरियां के आवेदकों की भारी बाढ़  भारत में नया नहीं है 2015 में, 23 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश के 368 नौकरियों के लिए आवेदन किया था। हरियाणा में 18,000 से अधिक लोगों ने अदालत में नौ पदों पर आवेदन किया था। राजस्थान में, 12,000 से अधिक लोगों ने राज्य सरकार के सचिवालय में 18 पदों के लिए आवेदन किया था।

सरकारी नौकरियों के लिए यह बेताब खोज नौकरी संकट है  साथ ही इसका दूसरा पक्ष भी है - नौकरियां जो उपलब्ध हैं वे कम भुगतान और असुरक्षित हैं। भले ही वे 'बेहतर' नौकरियों के लिए योग्य हैं तो भी , लोग सरकारी नौकरीयां पसंद करते हैं, क्योंकि सरकार में नौकरियों में सामाजिक सुरक्षा और महंगाई भत्ता जैसे बुनियादी लाभों का आश्वासन और इनकी सुरक्षा है।

2016-17 के वार्षिक खातों के अनुसार 2017 में 13 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में भारतीय रेल सबसे बड़ा एकल नियोक्ता है। पूरे सरकार में नई नियुक्तियों पर एक सामान्य रूप से शिकंजा कसने  के साथ , पिछले कुछ सालों से भर्ती हो रही है। यह सरकारी तंत्र को सीमित करने के प्रचलित विचार का एक परिणाम है|  सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर लागतो में कटौती की जा रही है |

मोदी सरकार की बढ़ती आलोचना का मुकाबला करने के लिए वर्तमान भर्ती अभियान को शुरू किया गया है। नौकरियों का निर्माण करने में इनकी विफलता पर सीएमआईई के अनुसार, बेरोजगारी 7% से अधिक  दर की ऊँचाई पर चल रही है और श्रम बल की भागीदारी पिछले एक साल से कम हुई है। निजी क्षेत्र का निवेश स्थिर रहा है और उद्योग के लिए बैंक क्रेडिट प्रवाह का विकास अपने सबसे निम्नतमस्तर पर  है  | कृषि में वृद्धि भी अतीत से घट गई है या डूबा है जो किसानों के बीच व्यापक अशांति का कारण है। ये सभी काफी कठोर लक्षण है एक अर्थव्यवस्था के तनाव में होने के ।

 इस जनवरी में सरकार द्वारा 1 लाख नौकरियां कि घोषणा कि गईं जिसमें सहायक लोक पायलटों और टेकनीशियनों के 26,502 पदों और समूह डी श्रेणी के 62,907 पद शामिल हैं जिनमें गिरोहियों, स्विचमेन, ट्रैकमेन, केबिनमेन, वेल्दार, हेल्पर्स और पोर्टर शामिल हैं। लगभग 9500 पद रेलवे सुरक्षा बल के लिए थे |

 रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, "बहुत से आवेदक इस पदों से अधिक योग्य है और कई पीएचडी धारक टेकनीशियन के नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं।"

हाल ही में, चार साल से बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद रेलवे के 3000 प्रशिक्षुओं ने अपने नौकरी की पुष्टि न किये जाने के विरोध में मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों कि नाकाबंदी कर दी थी । रेलवे मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने नाकाबंदी खत्म किया |