भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी की कहानी

पिछले कुछ दिनों समाचार पत्रों की मुख्य सुर्खियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी को उजागर करने वाले तीन तथ्यों पेश कियेI पहला मुद्रास्फीति से संबंधित है, जहाँ जून 2018 में थोक मूल्य सूचकांक पिछले साल जून की तुलना में 5.77 प्रतिशत रहाI दिसंबर 2013 के बाद से यह सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति की दर देखी गई है। दूसरा तथ्य व्यापार से जुड़ा है: व्यापार घाटा जून में 16.6 अरब डॉलर था जो पिछले पाँच सालों में किसी भी महीने के लिए सबसे ज़्यादा था। तीसरा औद्योगिक ठहराव से संबंधित है: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापा गया कि मई में कारखाने के उत्पादन में वृद्धि (नवीनतम माह जिसके लिए हमारे पास डेटा है) मई 2017 से केवल 3.2 प्रतिशत ही रही जो सात महीने में सबसे कम वृद्धि दर है,  केवल अक्टूबर 2017 में 1.8 प्रतिशत की दर से अधिक है।

उद्योग के भीतर, विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन विशेष रूप से कमज़ोर रहा है: यह पिछले मई के मुकाबले केवल 2.8 प्रतिशत बढ़ा है। भारत लंबे समय तक आभासी औद्योगिक ठहराव देख रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत ही कम बेहतरी दिखाई दी थी वो भी अब फीकी पड़ चुकी है। यह सब, हम याद रखें, कि केवल फैक्ट्री क्षेत्र के सन्दर्भ में है। जब हम "अनौपचारिक" औद्योगिक क्षेत्र का विवरण लेते हैं जो नोटबन्दी और जी.एस.टी. के चलते तबाह हुआ तो औद्योगिक ठहराव की यह तस्वीर बहुत मजबूती से सामने आती है।

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इस प्रकार हम इसमें ठहराव, मुद्रास्फीति और बढ़ते व्यापार घाटे के एक उल्लेखनीय संयोजन को देखते हैं। पहली नजर में, इन तीनों को तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से बढ़ाया गया है। तेल की कीमतों में वृद्धि, यह तर्क दिया गया, कि व्यापार घाटे को दूर करने के लिये है; इसने मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ा दी है, जिसके एवज  में, लोगों के हाथों में वास्तविक क्रय शक्ति कम हो गयी, औद्योगिक मांग कम हुयी और इसलिए उत्पादन कम हो गया ।

लेकिन यह धारणा गलत है। औद्योगिक ठहराव पह्ले से रहा है। विनिर्माण उध्योग में मई 2017 की वृद्धि पिछले मई के मुकाबले 2.6 प्रतिशत थी, और जून 2017 में यह केवल 3.1 प्रतिशत थी। पिछले कुछ महीनों में देखा गया था कि इस खराब रिकॉर्ड से एक मामूली वसूली हुयी है; लेकिन वह भी खत्म हो गयी है। इसी तरह, रुपये की विनिमय दर में भारी गिरावट होने से भुगतान समस्या का संतुलन काफी समय गड़बड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी ब्याज दर में वृद्धि हुई है। इससे पहले, जब अमेरिकी ब्याज दर शून्य के करीब थी, तो भारत जैसे अर्थव्यवस्थाओं में भारी मात्रा में धन आया था, जिसने बहुत अधिक ब्याज दरों की पेशकश की थी; और इस तथ्य के कारण न केवल हमारे चालू खाता घाटे को कवर किया गया था, बल्कि, हमारा  विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया था।

हालांकि अब एक उलटी धारा बह रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी ब्याज दर में वृद्धि कर दी है, और आगे भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। इसने रुपया पर दबाव बनाया हुआ है, जिससे रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार नीचे आ रहा है। इस कारण से रुपये के मूल्य में गिरावट आयातित इनपुट की रुपये की कीमतों को बढ़ाकर घरेलू मूल्य स्तर पर दबाव डाल रही है। तेल की कीमतों में वृद्धि ने केवल इस स्थिति को खराब करने का ही काम किया है।दूसरे शब्दों में एक ऐसी स्थिति में एक शक्तिशाली अतिरिक्त कारक के रूप में कार्य करता है जो भुगतान दबाव-सह-मुद्रास्फीति त्वरण की स्थिरता-सह-संतुलन द्वारा पहले ही चिह्नित किया गया था। इन दो कारकों का संयोजन अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को इतना अनिश्चित बनाता है।

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सरकारी समर्थक प्रवक्ता कभी भी भारत और चीन के बीच तुलना करने से थकते नहीं हैं, जो भारत की स्पष्ट काफि समय बाद उच्च वृद्धि दर (जो कुछ भी संकेत दे सकता है) पर गर्व महसूस करते है। लेकिन दोनों देशों के बीच एक बुनियादी अंतर है जो हमेशा याद रखना चाहिये, अर्थात् चीन भुगतान के संतुलन में वर्तमान खाते के अपार भंडारण होने से लंबे समय से आनंद ले रहा है, जबकि भारत में लंबे समय से घाटा जारी है। चीन को इसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन को व्यवहार्य बनाने के लिए विश्व स्तर पर वित्त पूंजि को आकर्षित करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो भारत भारत के लिये जरूरी है। यह चिंता जब कुछ हद तक कम हो गई थी, जब तक अमेरिका ने करीब-करीब ब्याज दर को शुन्य बनाए रखा था, अब इसमें बढ़त एक प्रतिशोध के साथ सामने आयी है।

इसका मतलब यह है कि भुगतान संतुलन को प्रबंधित करने के लिए, सरकार को वैश्विक वित्त के लिए भारत को और भी आकर्षक बनाना होगा, जिसके लिए ब्याज दरों में और वृद्धि की जानी होगी, सरकारी व्यय को कम  करना होगा, और "सार्वजनिक कम खर्च" को सामान्य उपायों के रूप में अपनाया जाना होगा। ये सभी अर्थव्यवस्था को और ठहराव की ओर धकेलेंगे, और गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

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ऐसे समय में मुद्रास्फीति पर इन उपायों का असर कम से कम होगा, क्योंकि सरकार के अपने दावे से, वर्तमान मुद्रास्फीति लागत पर आधारित है जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण तेज हो गई है। जब तक तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं (और सामान्य विचार यह है कि यह 100 डॉलर प्रति बैरल तक भी होने की संभावना है), और उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों के रूप में इस तरह के किसी भी वृद्धि का प्रभाव "जनता पर बोझ" डालेगा (जो सरकार की वर्तमान नीति है), और कीमतें बढ़ेंगी, इसका कोइ कारण मौजूद नहीं है कि  मुद्रास्फीति में कोई वृद्धि क्यों नहीं होगी।

बदले में उपभोक्ताओं पर आयातित कच्चे तेल की उच्च कीमतों का बोझ लादने से कुछ अन्य माध्यमों से संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि इसका मतलब है खुद के लिये यह मुद्रास्फीति नहीं है, तो बड़े प्रत्यक्ष कराधान या बड़े उधार के माध्यम से इसे पूरा किया जयेगा, जिसका स्पष्ट मतलब है राजकोषीय घाटा। लेकिन अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नाम पर इस तरह के साधन वैश्वीकृत वित्त के लिए अभिशाप होंगे, जो भुगतान संतुलन के प्रबंधन के लिए आवश्यक होगा। इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से उत्पन्न होने वाली लागत आधारित मुद्रास्फीति नहीं होगी, बाकि सब चीजें वैसे ही रहेंगी, अगर इस तरह से इससे निबटा जाता है तो।

इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अन्य चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी: कीमतों को बढ़ाने से यह सुनिश्चित करना कि मुद्रास्फीति के जवाब में कोई मजदूरी या वेतन नहीं बढ़ेगा, यानी कि काम करने वाले लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कीमतों में वृद्धि दूसरे शब्दों में, तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को सामाजिक उत्पादन के जरिये वेतन कमाई सहित कार्यरत लोगों के दावों को कम किया जयेगा, जो कि उनके खर्च पर मुद्रास्फीति को "नियंत्रित" करने के लिए है।

नव उदार शासन के तहत भारत का आर्थिक अनुभव इस प्रकार आने वाले दिनों में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत में नव उदारवाद ने मजदूरों, किसानों और छोटे उत्पादकों को हमेशा से निचोड़ा है, भले ही वह किसी भी संकट से पीड़ित हो; लेकिन अब यह एक गंभीर संकट से पीड़ित है, वैश्वीकृत वित्त अर्थव्यवस्था अपनी ओर मोड़ कर, कामकाजी लोगों का निचोड़ कई गुना बढ़ जाएगा, और यहां तक कि वेतन कमाई करने वाले और शहरी मध्यम वर्ग भी इसकी चपेट से बच नहीं पाएंगे। अब हम नव उदारवाद के ज़ालिम फन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

हालांकि, ऐसा नहीं होने की आवश्यकता है, अगर हम उन नीतियों के वैकल्पिक समूह का पालन करते हैं जो वैश्विक वित्त को खुश करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की वैकल्पिक नीतियों के बाद वित्त की उड़ान शुरू हो सकती है, जिसके खिलाफ पूंजी नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए, और इन्हें नव उदारवादी शासन से वापसी करना चाहियें।

नीतियों के इस वैकल्पिक समूह में निम्न शामिल होंगे: उच्च टैरिफ के माध्यम से आयात को नियंत्रित करना, और कुछ गैर-टैरिफ प्रतिबंध, भुगतान संतुलन के प्रबंधन के साधन के रूप में (जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पूंजीवादी देश के अध्यक्ष के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प वैसे भी कर रहा है) ; उपभोक्ताओं को तेल की कीमतों में वृद्धि से गुजरने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना; सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष कराधान के साधन का उपयोग करके, दोनों तेल की कीमत में वृद्धि न करने के कारण राजस्व-हानि की भरपाई करने के लिए, और विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ाने के लिए (उदाहरण के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की तर्ज पर योजना बनाना)।

एक तरफ उच्च सरकारी व्यय, और दूसरी तरफ आयात के खिलाफ सुरक्षा, घरेलू सामानों की मांग को तुरंत बढ़ाएगा (बाद में घरेलू मांग में लगातार बढ़ोतरी के लिए, किसान कृषि के पुनरुत्थान के बाद) का पालन करना होगा; यह नव-उदार शासन के तहत अर्थव्यवस्था के भौतिक वस्तु उत्पादक क्षेत्रों के लंबे समय तक पीड़ित स्थिरता को दूर करने के लिए भी काम करेगा। (सकल घरेलू उत्पाद में दावा किया गया प्रभावशाली विकास पूरी तरह से सेवा क्षेत्र की वजह से उभरा है जिसका विस्तार अनुभवी रूप से संदिग्ध और सैद्धांतिक रूप से संदिग्ध योग्यता है)।

यह सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी नीतियों में बदलाव के साथ संक्रमणकालीन कठिनाइयां होंगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पूंजी और भारतीय कॉर्पोरेट-वित्तीय कुलीन वर्ग जो इसके साथ एकीकृत है, इस तरह के किसी भी बदलाव के खिलाफ प्रतिरोध करेगा; लेकिन भारत में नव-उदार शासन अपनी जकड़न के अंत में आ रहा है, ऐसे में बदलाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है यदि काम करने वाले लोगों को "सर्वजनिक खर्च कम करने" की दुर्भाग्यपूर्ण नीति से बचाया जाना होगा जो अनिवार्य रूप से उन पर लागु की जायेगी।