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मध्य प्रदेश : न्याय की आस में आदिवासी परिवार

मध्यप्रदेश के विदिशा में वन कर्मियों द्वारा मारे गए आदिवासियों के परिवार को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन वनकर्मियों पर अभी तक न तो कोई कार्यवाही हुई है और न ही उन सभी पर कोई एफ़आईआर दर्ज हुई है।
madhya pradesh vidisha tribals

9 अगस्त को जब पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मना रही थी, तब मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी के पास खट्यापुरा में वन कर्मियों द्वारा की गई फायरिंग में एक आदिवासी की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। उसी रात पीड़ितों के परिवार वाले और स्थानीय युवा सुनील आदिवासी वन कर्मियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करते हुए थाना के सामने धरने पर बैठ गए। यह मामला ज्यादा तूल पकड़ता, इससे पहले ही सरकार ने अपने को आदिवासी हितैषी बताने के लिए संबंधित वनकर्मियों पर मुकदमा करने और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया।

10 अगस्त को जिला कलेक्टर ने लिखित में यह बताया कि मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए और प्रत्येक घायलों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 9 अगस्त को गस्त पर गए सभी वनकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाएगा और संबंधित वनकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307 एवं 34 के तहत कार्यवाही की जाएगी और मृतक चैन सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 12 अगस्त को डिप्टी रेंजर निर्मल कुमार अहिरवार को गिरफ्तार भी किया गया। अब वे जमानत पर हैं। चैन सिंह के परिवार को 25 लाख और 5 घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दे दी गई और 23 अगस्त को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति व्ही.पी.एस. चौहान की अध्यक्षता में एकल जांच आयोग का गठन किया गया, जिसकी कार्यवाही अभी शुरू नहीं हुई है।

सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के खिलाफ वन कर्मियों ने आदिवासियों पर लकड़ी तस्करी के आरोप लगाना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। वे आंदोलन करने लगे, जिसकी वजह से वन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि न्यायिक जांच के बाद ही कार्यवाही होगी। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

कार्यवाही में हो रही देरी और वस्तुस्थिति को समझने के लिए जन संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक नागरिक जांच दल का गठन कर पीड़ितों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस जांच दल में जागृत आदिवासी दलित संगठन की माधुरी एवं नितिन, राष्ट्रीय आदिवासी क्रांतिकारी संघ के सुनील कुमार आदिवासी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की चित्तरूपा पालित एवं प्रमिला और स्वतंत्र पत्रकार रोहित शामिल थे।

जांच रिपोर्ट साझा करते हुए माधुरी ने बताया कि पीड़ितों और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि वन कर्मियों द्वारा फ़ायरिंग पूरी तरह से गलत और आदिवासियों पर अत्याचार था। वनकर्मियों का दावा है कि उन पर पथराव हुआ था, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं है और न कोई भी वनकर्मी घायल हुआ। यदि पथराव की परिस्थिति होती, तो भी उन्हें चेतावनी दे कर हवाई फ़ायरिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने चैन सिंह के मुंह पर टॉर्च की रोशनी मार कर सीधा फ़ायरिंग किया। चैन सिंह के फेफड़े और पेट में गोली लगने से 35 वर्षीय आदिवासी किसान चैन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भी वनकर्मियों ने फिर से कई बार फ़ायरिंग किया, जिससे चैन सिंह के भाई गंभीर रूप से घायल हो कर बेहोश हो गए और पीछे से आ रहे कई आदिवासी भी घायल हो गए। चैन सिंह के चार छोटे बच्चे हैं।

माधुरी ने बताया कि वनकर्मियों द्वारा पीड़ितों को लकड़ी तस्कर बताना शर्मनाक है। कलेक्टर, एसडीओ (वन) और ग्रामीणों ने बताया कि मध्यप्रदेश के गुना, राजगढ़ और इनसे सटे राजस्थान के जिलों से लकड़ी की तस्करी हो रही है लेकिन वनकर्मियों द्वारा पीड़ितों को आदतन अपराधी बता कर वे अपने ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास एवं अत्याचार के मामले में कार्यवाही शिथिल करवाना चाह रहे हैं। पीड़ितों के आपरधिक रिकॉर्ड नहीं हैं। सिर्फ चैन सिंह पर पिछले साल का एक मामला है, जिसमें अभी विवेचना जारी है। उस मामले के बारे में परिवार का कहना है कि वनकर्मी उनकी मोटरसाइकल घर से उठा कर ले गए और अभी उसे तस्करी कार्यवाही मे ज़ब्त बता रहे हैं। ज़िला कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने भी स्पष्ट तौर पर बताया कि संबंधित आदिवासी समूह आदतन अपराधी या क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं हैं और उन्होंने स्वीकारा कि इस मामले के पीड़ितों के तस्करी में भागीदारी संबंधित कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि वन विभाग असली वन तस्करी माफिया पर अंकुश लगाने के बजाए आदिवासियों को बलि का बकरा बना रहा है। माधुरी ने यह आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा जिस पैमाने पर लकड़ी तस्करी बताया जा रहा है, वह वनकर्मियों के मिलीभगत से ही संभव है।

सुनिल कुमार आदिवासी ने बताया कि वन कर्मियों ने आदिवासियों पर गोली चलाकर अपराध किया है और उन पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने न्यायिक जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन उन्हें दे दिया है। इससे यह लग रहा है कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आश्चर्य की बात है कि इन पीड़ित आदिवासियों को डराने के लिए वन कर्मियों ने अज्ञात के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करवाया है। इस एफ.आई.आर. की कोई जानकारी न तो पोर्टल पर डाली गई है और न ही दिखाई जा रही है। डिप्टी रेंजर अहिरवार को भी जमानत दे दी गई है। सरकार आदिवासियों पर हुए अत्याचार को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय वन विभाग के कर्मचारियों के दबाव में उन पर कार्यवाही नहीं कर रही है।

माधुरी कहती हैं कि न्यायिक जांच के बहाने मध्यप्रदेश शासन द्वारा हत्या, हत्या के प्रयास और अत्याचार के लिए दोषी वनकर्मियों पर कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डालने की मंशा दिख रही है। न्यायिक जांच पुलिस अनुसंधान का हिस्सा या पूरक हो सकता है, लेकिन, उसका विकल्प नहीं। एक साल पहले खरगोन में बिस्टान थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा मार पीट के कारण 7 सितंबर 21 को बिशन भील की मौत पर न्यायिक जांच के बहाने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही रोकी गई। बाद में न्यायिक जांच में मृत्यु का कारण पुलिस प्रताड़ना बताए जाने के बाद भी आज तक कोई भी पुलिस कर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बिशन भील की हत्या के एक सप्ताह बाद खंडवा के ओंकारेश्वर थाना में एक और आदिवासी किशन निहाल की हत्या का भी यही हश्र हुआ है।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगातार आदिवासी हितैषी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले थम नहीं रहे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मध्यप्रदेश में आदिवासी उत्पीड़न के 2,627 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा हैं। पिछले 3 सालों में इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 सालों में दबंगों द्वारा, पुलिस और वन विभाग द्वारा आदिवासियों के अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। बिशन भील और किशन निहाल के हत्याओं के अलावा जुलाई 2022 में गुना में एक आदिवासी महिला रामप्यारी बाई को दबंगों द्वारा अपने ही खेत में जिंदा जला दिया गया। मई 2022 में सिवनी जिले में दो आदिवासियों धान शाह इनवाती एवं सम्पत बट्टी को बजरंग दल के व्यक्तियों द्वारा घर में घुस कर पीट-पीट कर मार डाला गया। नीमच में कन्हैया भील को ट्रक से सड़क पर घसीट कर हत्या की गई थी।

इन्होंने मांग की कि विदिशा के इस मामले में सरकार अपने वायदे के अनुसार उस दिन गश्त पर गए सभी वनकर्मियों पर एफ.आई.आर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करे और चैन सिंह के परिवार के आश्रित को जल्द शासकीय नौकरी दे।

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