“आज सवाल पूछने वाले पत्रकार संगठन की ज़रूरत”

“यह सदन एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस करता है जो न केवल पत्रकारों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, बल्कि सवाल पूछने की लोकतांत्रिक संस्कृति को ज़िंदा रख सके। यह संगठन देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न भाषाओं में काम कर रहे पत्रकारों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ जनमत तैयार करेगा।” 

पत्रकारों पर हमलों के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन इस संकल्प के साथ संपन्न हुआ। इन दो दिनों में पत्रकारों और पत्रकारिता की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।  

सम्मेलन के दूसरे दिन दो सत्र आयोजित हुए। पहले सत्र का विषय मानहानि और कानून के दुरुपयोग के सहारे पत्रकारों पर किये जाने वाले हमले से जुड़ा था।

द वायर के पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सन्देश के जरिये कहा कि अमीर लोगों द्वारा क्रिमिनल मानहानि के सहारे पत्रकारों को प्रताड़ित करने का चलन चल पड़ा है। हम पत्रकारों को एकजुट होकर इसका सामना करना जरूरी है।

इसके बाद सोनभद्र में स्थानीय पत्रकारिता कर रहे शिवदास ने अपनी बात कही।  शिवदास कहते हैं कि “क्या वास्तव में दिल्ली में उस स्तर की पत्रकारिता हो रही है,जिस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए। दिल्ली में एक छींक भी आ जाती है तो पूरा देश हिल जाता है लेकिन जिले के पत्रकार मर जाए फिर भी कोई पूछने वाला नहीं जबकि खबरों का असली सोर्स गाँव हैं। मैंने कई साल दिल्ली में पत्रकारिता की लेकिन इस पत्रकारिता में मेरा मन नहीं लगता था, मुझे खुद से चिढ़न होने लगी थी, अब मैं स्थानीय स्तर की पत्रकारिता करता हूँ, अब लगता है कि मेरे काम से किसी के जीवन में कुछ बदलाव आता होगा।  लेकिन हमारी मुश्किलें दिल्ली के पत्रकारों से कहीं ज्यादा हैं। इस पर बात करने वाला कोई नहीं।” 

कई सालों से राजस्थान पत्रिका  में काम कर रहे आवेश तिवारी ने भी इसी विषय पर अपनी बात रखी। 'बस अपना ही ग़म देखा है/ तुमने कितना कम देखा है'  विज्ञान व्रत के इस शेर की मार्फत अपनी बात शुरू करते हुए आवेश तिवारी कहते हैं कि “हम लोग केवल सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रोल के बारे में बातें करते हैं लेकिन पत्रकारों पर हो रहे  हमलों का यह रत्ती भर भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करना मुश्किल काम है। मैंने हॉस्टलों में लड़कियों के साथ हो दुर्व्यवहार का भंडाफोड़ किया और स्थानीय भीड़ मेरे खिलाफ हो गयी। स्थानीय पुलिस मेरे खिलाफ हो गयी। छत्तीसगढ़ के अखबारों में छपने वाली बातों से नेताओं  को कोई मतलब नहीं होता, इन खबरों पर निगरानी करने का काम सरकारी अधिकारी करते हैं।

इसके बाद बिहार से आए पत्रकार पुष्यमित्र ने अपनी बात रखी। पुष्यमित्र ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक देशभर में पत्रकारिता की पूरी इंडस्ट्री तकरीबन एक लाख 35 हजार करोड़ की है। इसमें से केवल 300 करोड़ रुपये पत्रकारों के वेतन पर खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता में नैतिकता की बात करना मुश्किल है। इसी विषय पर बात करते हुए  छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला ने कहा कि आदिवासियों का अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों पर बोलने पर सच को छुपाने वालों की तरफ से हमला तय है।

इस पूरे सत्र का संचालन कर रहे अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दृश्य हिंसा से ज्यादा गंभीर अदृश्य हिंसा है। किसी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हो जाए तो कई सालों तक वह इस मामले में  परेशान रहता है। कुछ समय अंतरालों पर अपना आवासीय शहर छोड़कर दूसरे शहर मुकदमा लड़ने जाता है। स्थानीय क्षेत्रों की पत्रकारिता के हालात इतने बुरे हैं कि गैस सिलिंडर की खबर लिखने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाता है।

इसके बाद अगला सत्र पत्रकारों  के खिलाफ किये जाने वाले सेंसरशिप और सर्विलांस के विषय से जुड़ा था। इस विषय पर बोलते हुए मीडिया वल्चर के लेखक जोसफ जोशी ने कहा कि  हम लोगों को वेतन के नाम पर खरीदा जाता है। हम और आप एक ऐसे ढांचे का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसमें ईमानदारी नहीं है। हमारे भीतर एक गहरी अनैतिकता का जमाव हो चुका है और हम सब  इसके अपराधी हैं। भाजपा और कांग्रेस से सेंशरशिप और सर्विलांस का कुछ भी लेना देना नहीं है। सरकारें बदलती हैं तो सच्चाई बदल जाती है। अगर हम खुद से नैतिक नहीं है तो सड़ते हुए  ढांचे को नहीं बचा सकते। इस  सत्र के संचालक अनिल यादव कहते हैं कि पत्रकारिता में चमक-दमक की भी लागत होती है। इस लागत को भी कई सवाल छुपाकर चुकता करना  पड़ता है।

जाने-माने  पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि इस देश में न लोकतंत्र है, न संविधान है, न नियम हैं, न कानून है। यह देश एक बिजनेस मॉडल पर चल रहा है। यह दौर भी  पिछले दौर जैसा ही है। निराश मत होइए।

इसके बाद कारवां मैगजीन के राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल ने अपनी बात रखी।  हरतोष ने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि यह दौर पिछले दौर जैसा ही है, वह गलतफहमी में हैं।  यह दौर अब तक का सबसे भयावह दौर है, जहां सवाल पूछने पर पाबंदी है और सर्विलांस करना सबसे आसान काम है। 

अंत में पिछले दो दिनों से चल रही बातचीत से समझते हुए एक संकल्प प्रस्ताव रखा गया -

“देश भर से आए पत्रकारों के दो दिन के सम्मलेन से यह तथ्य और भी स्पष्ट हुआ है कि आज उन पत्रकारों के सामने अत्यंत ख़तरनाक स्थिति पैदा हो गई है जो सत्ता कि जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी क़लम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के पत्रकारों की हत्याएं हुईं, उन पर हमले हुए और सरकारी तंत्र द्वारा उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया है। सरकार  चाहे जिस पार्टी की हो हालात कमोबेश एक जैसे हैं। राजनेता, माफिया और पुलिस के नापाक गठजोड़ की वजह से छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए स्थिति और भी गंभीर है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रकारों के हितों की रक्षा करने वाले लगभग सभी संगठन और संस्थाएँ निष्क्रिय हो गई हैं। उनके सरोकार बदल गए हैं। अगर कोई पत्रकार अपने उत्पीड़न के ख़िलाफ़ अपने संस्थान में  शिकायत दर्ज कराता है तो कोई नतीजा नहीं निकलता, न ही पत्रकार बिरादरी का समुचित समर्थन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में यह सदन एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस करता है जो न केवल पत्रकारों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, बल्कि सवाल पूछने की लोकतांत्रिक संस्कृति को ज़िंदा रख सके। यह संगठन देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न भाषाओं में काम कर रहे पत्रकारों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ जनमत तैयार  करेगा।

यह सम्मेलन इस पहल को जारी रखते हुए कमेटी के विस्तार के सभी प्रयास किए जाने का दायित्व आयोजन समिति को सौंपता है। इस विस्तार की प्रक्रिया में प्रांतीय, भाषाई और जेंडर प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होगा। विस्तृत कमेटी को घटनाओं और मुद्दों के संकलन व उन पर उपयुक्त कार्ययोजनाएँ प्रस्तावित करने का एक तंत्र विकसित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।”