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आर्थिक मंदी: घर में आग लगी है और आप फ़र्नीचर सजा रहे हैं!

वित्त मंत्री की घोषणा में दिए गए उपाय उद्योग जगत की लॉबी और शेयर बाज़ार के लिए केवल रियायतें हैं, वे मांग में आई कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे।
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भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है लेकिन उनसे गिरते आर्थिक विकास के थमने की क़तई संभावना नहीं है और न ही वे लोगों की ख़रीदने की शक्ति में कमी को दूर कर पाएंगे और न ही बेरोज़गारी की भयावह समस्या से निजात पा सकेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे घर में आग लगी है और फ़र्नीचर को व्यवस्थित किया जा रहा है।

सीतारमण की इन घोषणाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीऔर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के नेताओंमंत्रियोंमुख्यमंत्रियों और यहां तक कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी स्वागत किया है। ऑटोमोबाइल उद्योग के कुछ दिग्गजों और शेयर बाज़ार के खिलाड़ियों ने भी उनका स्वागत किया है। यहां तक कि यूएस-इंडिया बिज़नेस काउंसिल ने भी इसकी प्रशंसा की है।

इन उपायों के मुताबिक़विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों पर बढ़ा हुआ अधिभार वापस लेनानई कारों की सरकारी ख़रीद पर लगे प्रतिबंध को हटानाबीएस- IV वाहनों को उनके पंजीकरण का समय समाप्त होने तक चलाने की अनुमति देनाऔर वाहनों के लिए अतिरिक्त 15 प्रतिशत मूल्यह्रास दर की अनुमति देनाबैंकों में 70,000 करोड़ और नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों के लिए 20,000 करोड़ रुपये मुहैया कराना, MSMEs (मध्यमछोटे और सूक्ष्म उद्यमोंको सभी लंबित गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स रिफ़ंड को पूरा करने के लिए 30 दिनों की रियायत देना और और स्टार्ट-अप के एंजेल टैक्स को हटाना आदि।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर सूरजजीत मजूमदार ने कहा, “वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये काम नहीं करेगा।

उन्होंने आगे कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ प्रमुख समस्या यह है कि मांग में गिरावट आई है। मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के उपायों से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगाजिससे बेहतर विकास होगाऔर अधिक रोज़गार मिलेगा।"

मुख्यधारा के मीडिया में बैठे टिप्पणीकार सावधानीपूर्वक इन उपायों का स्वागत कर रहे थे – इस संकेत की भी सराहना करते हुए कि सरकार के पास "सुनने की क्षमताहै,जैसा कि विशाल ऑटो-निर्माता महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में कहा। उनके कहने का मतलब यह था कि सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर की दलीलों का जवाब दे रही थी। अब वे और अधिक रियायतों की प्रतीक्षा कर रहे हैंजिनका वादा सीतारमण ने किया था जब उन्होंने कहा था कि आने वाले हफ़्तों में और अधिक घोषणाएं होंगी।

ऑटो निगमों को रियायतें

ऑटोमोबाइल क्षेत्र को दी गई रियायतें मामले को बड़े सलीके से दर्शाती हैं। इस क्षेत्र के लिए घोषित कुल उपायों मेंजो कार की बिक्री के मामले में दो-दशक के निचले स्तर पर हैऔर जहां लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा हैयह है कि सरकार नई कारों को खरीदेगीकंपनियां पुरानी कारों को बदल सकती हैंजिनका लाभ मार्च 2020 तक उच्च मूल्यह्रास की दर पर उठाया जा सकता हैऔर वाहनों को अधिक कठोर BS-VI मानदंडों में अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या यह नई कारों की मांग को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त हैयहां तक कि उन भारतीयों के छोटे से हिस्से के लिए जो कार ख़रीदना चाहते हैंयह क़दम मदद नहीं करेगा।

यह क्या बताता है जैसा कि महिंद्रा ने बताया कि क्या सरकार ऑटो-निर्माताओं को जो चाहिए उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। औरवर्तमान परिस्थितियों मेंवे जो चाहते हैंउनका बिक्री लाभ बना रहे बावजूद इसके की बिक्री राजस्व गिर रहा है।

बैंक के ज़रिये पूंजीगत जान फूंकने की कोशिश

जहाँ तक 70,000 करोड़ रुपये की पूँजी लगाने की बात हैमजूमदार बताते हैं कि यह उपाय पहले से ही बजट का हिस्सा था। सरकार ने जो कुछ भी किया हैवह किइसे साल के बजाए अभी से लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक ऋण देने में सक्षम बनाना हैजो सैद्धांतिक रूप से उत्पादक क्षमताओं और रोज़गार को बढ़ावा देगा।

लेकिन यह एक गंभीर ग़लती है। निवेश को बढ़ावा देने की समस्या उधार कम देने के कारण नहीं है। इसकी मुख्य वजह मांग में कमी से है। अधिक ऋण उपलब्ध कराने से केवल एनपीए (ग़ैर-निष्पादित परिसंपत्ति या ख़राब ऋणपैदा हो सकता है क्योंकि बैंक ऋण देनए की शर्तो को आसान कर देंगे और बेईमान पुंजिपति पैसा ले लेंगे और उसे उड़ा जाएंगेजैसा कि अब तक होता रहा है।

हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का तोहफ़ा भी केवल एक विश्वास-निर्माण का उपाय हैन कि ऐसा कोई एक क़दम जो रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित कर देगा जो आज पूरी तरह से मृत्यु की आग़ोश में जा रहा है। सरकार द्वारा तैयार की गई छाया बैंकिंग प्रणाली पहले से ही संकट में हैयहां आईएल एंड एफ़एस और डीएचएफ़एल को याद रखें इसने कॉर्पोरेट क्षेत्र को हिला कर रख दिया है और यह पुंजिगत तोहफ़ा उन्हें आश्वस्त करने भर के लिए है।

एमएसएमई के लिए को लंबित जीएसटी रिफ़ंड के समय में बढ़ोतरी एक अच्छा क़दम हैलेकिन यह भी उस क्षेत्र की ख़ास मदद नहीं करने जा रहा है जो नोटबंदी/विमुद्रीकरण और जीएसटी के दोहरे झटके से उबर नहीं पाया है। इस क्षेत्र के लिए बैंक कर्ज़ का प्रवाह कम हो रहा है और इस संकट से बेरोज़गारों का एक बड़ा हिस्सा पैदा हो रहा है। जीएसटी रिफ़ंड एक सड़ते घाव पर बैंडएड लगाने जैसा है।

विदेशी हॉट मनी को रियायतें

विदेशी निवेशकों के पूंजीगत लाभ (जो वे शेयरों को बेचकर कमाते हैंपर अधिभार को ख़त्म करना और स्टार्ट-अप से एंजेल टैक्स में छूट मुख्य रूप से विदेशों में हॉट मनी धन प्रबंधकों को ख़ुश करने के लिए है। पिछले हफ़्तों मेंजब से सरकार ने अपने बजट में अधिभार की घोषणा की थीतब से विदेशी निवेशकों ने बाज़ार में उच्च अस्थिरता और अनिश्चितता के कारण 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी कर ली थी। अबवे आश्वस्त होंगेऔर एक बार फिर से निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा?

एफ़पीआई भारत में उत्पादक क्षमताओं के विस्तार में मदद नहीं करता हैन ही यह रोज़गार पैदा करता है। यह केवल शेयर बाज़ारों में विदेशी निवेशकों की जेब को पसंद करता है। इसमें आश्चर्य नहीं कि यूएसआईबीसी और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फ़ोरम (यूएसआईएसपीआईएफजैसे निकाय इन उपायों से अधिक ख़ुश हो रहे हैं।

आख़िर करना क्या चाहिए?

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिएमजूमदार के अनुसारसार्वजनिक ख़र्च को बढ़ावा देना प्राथमिक ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "स्वास्थ्यशिक्षा,बुनियादी ढांचाकृषि जैसे क्षेत्र संसाधन संकट का सामना कर रहे हैं और इनमें किया गया सरकारी निवेश न केवल लोगों की सीधे मदद करेगाइससे रोज़गार भी पैदा होंगे और आय में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।"

लेकिन सरकार की तथाकथित राजकोषीय विवेक के प्रति प्रतिबद्धतायानी सरकारी ख़र्च को कम करना और राजकोषीय घाटे को कम रखनाऐसा करने से रोकता है। नवउदारवादी हठधर्मिता का यह फंदा जिसे मोदी सरकार अपने गले में डाला हुआ हैअर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के किसी भी प्रभावी क़दम के लिए रोड़ा बना हुआ है।

आने वाले दिनों मेंजैसा कि सीतारमण ने वादा किया हैऐसे और उपायों की घोषणा की जाएगी। कॉरपोरेट्स को अधिक रियायतें दी जाएंगीयहां तक कि पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है। औरजनता की ख़रीदने की ताक़त को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय में किसी भी पर्याप्त वृद्धि के अभाव में जैसे मज़दूरी बढ़ानाकल्याणकारी योजनाओं पर ख़र्च बढ़ानाआदि। 
इस सब की वजह से बेरोज़गारी में ज़्यादा वृद्धिऔर अर्थव्यवस्था के डूबने की ज़्यादा उम्मीद है।

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