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न्यूज़क्लिक टीम
कॉन्फ्लिक्ट के बीच जूझती ज़िंदगी
11 Mar 2021
पुनर्वास नीति के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से वापस आए कश्मीरियों की ब्याहता महिलाएँ आज भी अपने नागरिकता के अधिकार के लिए लड़ रही हैंI
राजा मुज़फ़्फ़र भट
धारा 370 के बाद ज़िंदगी: कोविड योद्धाओं का अनादर करती जम्मू कश्मीर की सरकार
20 Feb 2021
नॉवेल कोरोनावायरस महामारी के दौरान सफ़ाईकर्मी ख़ौफ़नाक कोविड-19 बीमारी से लड़ने में सबसे आगे थे।
अनीस ज़रगर
‘निर्देशित यात्रा’: 24 देशों के विदेशी राजनयिकों का कश्मीर दौरा
19 Feb 2021
इस बारे में नेशनल कांफ्रेंस के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ का कहना था कि ‘इस दौरे के बारे में हमें कोई मालूमात हासिल नहीं थी; भले ही हम उनसे मुलाकात करते या नहीं, यह पहलू गौण है।’
अनीस ज़रगर
सज्जाद लोन ने ‘विश्वास की कमी’ का हवाला देते हुए ख़ुद को गुपकर गठबंधन से अलग किया
20 Jan 2021
मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने से पूर्व एक अलगाववादी नेता लोन, जिन्होंने 2014 विधान सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने समर्थन का इज़हार किया था, ने कहा कि उन्होंने पीएजीडी को…
अमित भादुड़ी
किसान आंदोलन का सबक़ : लहरें नहीं मानतीं शाही हुक्मनामों को
05 Jan 2021
समुद्र की लहर किसी भी शाही हुक्मनामे से ज्यादा ताक़तवर होती है। इस सहज सी सच्चाई को समझाना उस समय का विवेक था। हमारे समय का विवेक आज कह रहा है कि किसानों का उमड़ा सैलाब संसद द्वारा पास किसी भी कानून…
बशारत शमीम
कुलगाम रेप-मर्डर: कश्मीरी महिलाओं के लिए अनवरत संकट
07 Dec 2020
इस बीच बीजेपी और उसके द्वारा चुने गए नौकरशाहों की ओर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद राज-काज में बदलाव का पुराना राग अलापा जा रहा है।
प्रभात पटनायक
हड़ताल-आंदोलन: अतार्किकता के विमर्श पर चोट
29 Nov 2020
‘...यहाँ हम एक अंतहीन दुश्चक्र से रूबरू होते हैं। जितना ही सरकार संकट में घिरती जा रही है, लोगों के कष्टों को कम कर पाने में खुद को अक्षम पा रही है, उतना ही उसके लिए उन्हें भटकाए रखना बेहद ज़रूरी हो…
साक़िब ख़ान
कैसे संशोधित भूमि क़ानूनों ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक सुधारों को ख़त्म कर दिया है
03 Nov 2020
केंद्र द्वारा पूर्व जम्मू-कश्मीर के भूमि क़ानूनों में आमूलचूल बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन मौजूदा राजनीतिक सत्ता के जम्मू-कश्मीर के स्थानीय नागरिकों के अधिकारों को ख़त्म करने वाले एजेंडे को आगे बढ़ाते…
शिंजानी जैन
जम्मू-कश्मीर में केंद्र के दो एजेंडे: लैंड यूज पर नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा का खात्मा
15 Oct 2020
जम्मू-कश्मीर का समाज कृषि प्रधान है। जमीन के इस्तेमाल पर सामाजिक नियंत्रण और खेती-किसानी से जुड़े अधिकारों को यहां बड़े श्रम साध्य सुधारों के जरिये संस्थागत किया गया। लेकिन केंद्र के कृषि कानूनों की…
सागरिका किस्सू, अनीस ज़रगर
धार्मिक समूहों, राजनीतिक दलों का लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों का बहिष्कार, यूटी के लिए छठी अनुसूची की मांग
24 Sep 2020
पहली बार लद्दाख के सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने 16 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के बहिष्कार का सर्वसम्मत फ़ैसला लिया है।