| न्यूज़क्लिक

अनिल जैन
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इक़बाल को चुनौती दे रही है सरकार!
15 Sep 2021
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बावजूद सरकार ने इस बारे में विस्तृत हलफनामा दाख़िल करने से इंकार कर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चुनौती दे डाली है।
डॉ. द्रोण कुमार शर्मा
विक्रम और बेताल: सरकार जी और खेल में खेला
15 Aug 2021
सरकार जी खेलों की दुनिया को पैसे की दुनिया से अलग ही रखते थे। वे जानते थे कि खिलाड़ी अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से ही आगे बढ़ता है न कि सरकारी सहायता से। इसीलिए उन्होंने खेल में सरकारी मदद को सिर्फ़ खेल…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़ों पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तू-तू-मैं-मैं जारी
12 Aug 2021
सिसोदिया ने दावा किया ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़े देने के लिए महज 12 से 14 घंटे दिये गये। हालांकि, उन्होंने पहले कहा था कि इस तरह का कोई पत्र दिल्ली सरकार को नहीं मिला था। दिल्ली सरकार के…
अजय कुमार
पहले की जासूसी से भले सरकारें गिरी हों, लेकिन पेगासस की जासूसी के पास है लोकतंत्र को तबाह करने की ताक़त
22 Jul 2021
ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार अपने नागरिकों की चोरी-छिपे छानबीन करवा रही हो। अब तक का इतिहास तो यही बताता है कि सरकारों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह सब किया है जो वह कर सकती थीं, इसमें चोरी-छिपे…
पूजा चौधरी
फ़ैक्ट-चेक: LPG सिलिंडर पर राज्य सरकारें 55% टैक्स लगाती हैं?
20 Jul 2021
सोशल मीडिया पर एक चार्ट शेयर किया गया है, जिसमें घरेलू ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली LPG गैस की कीमत दिखाई गयी है. इस चार्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 24 रुपये 75 पैसे प्रति LPG…
पीयूष शर्मा
बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली
11 Jul 2021
इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होना, मोदी सरकार की खर्चा न करने और जनविरोधी नीतियों का परिणाम हैं अगर वास्तव में देश में किसी राहत पैकेज की जरूरत है तो वो है कि खाली पदों को भरा जाए और नए पदों का जरूरत…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
नए फिल्म सर्टिफिकेशन बिल पर बवाल क्यों हो रहा है?
24 Jun 2021
केंद्र सरकार के पास फिलहाल सीबीएफसी के फैसले को पलटने की अनुमति नहीं है। लेकिन नए ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार सीबीएफसी को फ़िल्म का सर्टिफिकेशन रद्द करने या बदलाव करने का आदेश दे सकेगी।
प्रोफ़ेसर एम. श्रीधर अचार्युलु
केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है
18 May 2021
केंद्र की नई वैक्सीन नीति अनुच्छेद 21 (यानी जीने के अधिकार) का पूरी तरह से उल्लंघन है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि वैक्सीन को आम आदमी की ख़रीद की शक्ति से दूर कर दिया गया है। यह…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
कोविड-19 प्रबंधन: केंद्र ने न्यायालय से कहा टीकाकरण की रणनीति न्यायसंगत है , अगली सुनवाई 13 मई को
10 May 2021
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि उसने कोविड-19 से निपटने के लिए ‘‘न्यायसंगत और भेदभाव रहित’’ टीकाकरण रणनीति तैयार की है और किसी भी प्रकार के ‘‘अत्यधिक’’न्यायिक हस्तक्षेप के अप्रत्याशित…
भाषा
दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करें, हमें सख्ती पर मजबूर नही करें - उच्चतम न्यायालय
07 May 2021
“हम चाहते हैं कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन एलएमओ दी जाए और हमारा मतलब है कि यह निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसकी आपूर्ति करनी ही होगी और हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहते। हमारे आदेश को अपलोड होने…