| न्यूज़क्लिक

राज वाल्मीकि
अनुसूचित जातियों की गरिमा और आत्म सम्मान पर कब बात होगी?
17 Nov 2020
भले ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है पर आज भी जाति आधारित छुआछूत बदस्तूर जारी है।
रिद्धि शेट्टी
क्या भारत के निजी कार्यस्थलों पर किसी दलित कर्मचारी को न्याय तक पहुंच हासिल है?
09 Oct 2020
जब कैलिफ़ोर्निया राज्य ने सिस्को सिस्टम्स के ख़िलाफ़ जातिगत आधार पर भेदभाव का मुक़दमा दर्ज किया, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झटका लगा। जब कैलिफ़ोर्निया राज्य क़ानूनी नज़र में धर्म के भीतर जाति को समाहित…
अजय कुमार
क्या नगालैंड के 'अशांत क्षेत्र' होने की सच्चाई केवल सरकारी नोटिफिकेशन से मान लेनी चाहिए?
10 Jul 2020
नगालैंड पिछले छह महीने से अशांत क्षेत्र की कठोरता में जी रहा था। 30 जून को इसकी मियाद पूरी होने वाली थी। फिर से इसकी मियाद अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी गयी है।
अजय कुमार
योगी जी उत्तर प्रदेश के मज़दूरों को बंधक बनाना चाहते हैं!
26 May 2020
योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के साथ वेबिनार के दौरान कहा कि भविष्य में किसी भी अन्य सरकार को अगर मैनपॉवर की ज़रूरत होगी तो उसे यूपी सरकार की अनुमति लेनी होगी।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
न्यायालय ने एससी-एसटी संशोधन कानून, 2018 को वैध ठहराया
10 Feb 2020
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने या वरिष्ठ अधिकारियों से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।
संदीप पाण्डेय
भारत में लोकतंत्र व संविधान का भविष्य CAA विरोधी आंदोलन की सफलता पर निर्भर
09 Feb 2020
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में आई है वह हमारे लोकतंत्र व संविधान को कमजोर करने में लगी हुई है। इस सरकार का रवैया पूरी तरह से तानाशाही है।
प्रदीप सिंह
क्या छात्र-युवा फिर बनेंगे परिवर्तन के वाहक?
20 Jan 2020
शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्र-युवा सरकारी दमन के बावजूद शासन-प्रशासन को अहिंसा और संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। छात्रों के इस रुख से सत्तारूढ़ दल परेशान है। सरकार को इस परिस्थिति से उबरने का…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
''मजदूरों का संवैधानिक अधिकार छीनना उन्हें आधुनिक गुलाम बनाने जैसा है''
03 Dec 2019
2 दिसंबर को दासता या गुलामी उन्मूलन दिवस के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में सैकड़ो की संख्या में निर्माण मज़दूरों ने प्रदर्शन किया।
अजय कुमार
न्याय के बिना शांति मुमकिन नहीं : राजीव धवन
30 Nov 2019
पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से बोलते हुए अयोध्या मामले में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा कि उनकी राय में पुनर्विचार याचिका संवैधानिक अधिकार है और इस फ़ैसले से जुड़े लोगों को यह ज़ाहिर करने…