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Electoral Bonds: पारदर्शिता के नाम पर घोटाला?
26 Nov 2019
हाल ही में इलेक्टोरल बांड्स के ऊपर कई सवाल उठे हैं। वाम पार्टियों ने इस योजना को बंद करने की मांग भी की है। क्या बांड्स वाकई लोकतंत्र के लिए एक ख़तरा हैं ? इन्ही सब सवालों का जवाब दे रहे हैं जगदीप…
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इलेक्टोरल बॉन्ड को बेनकाब करने वाले पत्रकार से खास बातचीत
22 Nov 2019
पिछले पांच दिनों से पत्रकार नितिन सेठी की इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक लेखों की शृंखला छपीI यह आरटीआई कार्यकर्ता रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा चुनावी बॉन्ड पर हासिल की गई जानकारियों पर आधारित है।
अजय कुमार
सस्ती शिक्षा पर सवाल उठाने वाले सियासी पार्टियों को मिल रहे चुनावी चंदे पर भी ध्यान दें!
14 Nov 2019
आरटीआई आवदेनों से मिले जवाबों और इलेक्शन कमीशन में दर्ज किये गए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा सात हजार करोड़ की सीमा पार कर चुका है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी…
सत्यम श्रीवास्तव
कॉर्पोरेट फंडिंग पर लगाम न लगी तो देश में चुनाव आईपीएल में तब्दील हो जाएंगे!
20 Apr 2019
1972 से लेकर 1999 तक जो कवायदें चुनावों में बढ़ते धनबल और बाहुबल के प्रभावों को रोकने की हो रहीं थीं, वो सिरे से गायब हैं और हाल ही में देश के अटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में यह कहते नज़र आते हैं कि…
विवान एबन
चुनाव 2019: चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी बॉण्ड्स का पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा
28 Mar 2019
सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स के आवेदन पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है।
सौरव दत्ता
चुनावी बॉन्ड्स: राजनीतिक फ़ंडिंग के मामले में मोदी सरकार के पारदर्शिता के दावे हास्यास्पद हैं
20 Mar 2019
पिछले हफ़्ते, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका के जवाब में, भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि राज