| न्यूज़क्लिक

अजय कुमार
प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 1.47 लाख करोड़ नहीं चुकाएंगी तो बोझ आम आदमी पर पड़ेगा
18 Feb 2020
ख़तरा यही है कि हो सकता है कि आइडिया-वोडाफोन डूब जाए, ऐसे में टेलीकॉम के बाजार में केवल दो कपंनियां बचेंगी। जियो और एयरटेल। इसमें जियो की हैसियत इतनी बड़ी है कि यह कम्पनी डाटा और वॉइस सर्विस की दुनिया…
न्यूज़क्लिक प्रोडक्शन
प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 1.47 लाख करोड़ का बकाया क्यों नहीं चुका पा रही हैं?
17 Feb 2020
14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलेकम्युनिकेशन को फटकार लगाई। फटकारने की वजह यह थी कि डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलेकम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर…
न्यूज़क्लिक प्रोडक्शन
मोबाइल फ़ोन: 'मुफ़्त' सुविधाओं को अलविदा
03 Dec 2019
रिलायंस जिओ, भारती एयरटेल और वोडाफ़ोन-आईडिया जैसी टेलिकॉम कंपनियाँ अपनी दरों में 50% तक वृद्धि करने जा रही हैंI वरिष्ठ पत्रकार परन्जॉय गुहा ठाकुरता एक ही साथ सब कंपनियों द्वारा इस इज़ाफ़े के कारणों…
न्यूज़क्लिक प्रोडक्शन
टेलीकॉम में भी मुकेश अंबानी का राज?
14 Nov 2019
हाल ही में वोडाफ़ोन के सीईओ ने कहा था कि भारत में स्थिति नाजुक है। हालांकि वो अपनी बात से पलट चुके हैं पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर भारत में टेलीकॉम सेक्टर का क्या हाल है? क्या सारा मुनाफा केवल एक ही…
गिरीश मालवीय
भारतीय डाक विभाग को घाटा क्यों?
17 Apr 2019
यदि मोदी जी चाहते तो एक झटके में इसे फायदे में ला सकते थे यदि वह डिजिटल पेमेंट की कमान इस विभाग के हाथों में दे देते तो!, ...लेकिन उन्हें तो पेटीएम का फायदा करवाना था...! उन्हें जियो मनी के साथ स्टेट…
बादल सरोज
बीएसएनएल की कीमत पर रिलायंस जियो की तरक्की!
18 Feb 2019
बीएसएनएल कर्मी आज सोमवार से तीन दिन की हड़ताल पर हैं। वे क्या मांग रहे हैं। वे मांग रहे हैं 4जी स्पेक्ट्रम ताकि देश की बेहतर सेवा कर सकें, मगर सरकार उसकी अनुमति नही दे रही, ताकि 4जी सिर्फ रिलायंस…
प्रणेता झा
TRAI के पब्लिक WIFI की ज़रुरत है जिससे लोगों तक इंटरनेट पहुँच सके
12 Jul 2018
दूरसंचार दिग्गज जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पब्लिक ओपन वाईफाई परियोजना का विरोध कर रही हैं क्योंकि यह उनके एकाधिकार को ख़त्म कर देगा।
राजीव कुंवर
जियो इंस्टीट्यूट और उच्च शिक्षा
11 Jul 2018
कुल मिलाकर देखें तो मोदी सरकार की नीति और नीयत उच्च शिक्षा में फंडिंग की कटौती के लिए नित नए नियमन की है।