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भाषा
उच्च न्यायालय में रिलायंस का हलफ़नामा झूठे दावों से भरा है: किसान समिति
05 Jan 2021
‘‘रिलायंस इंडस्ट्री का हलफनामा झूठे दावों से भरा है कि वह कृषि बाजार में प्रवेश नहीं कर रही है और खेती की जमीन पर कब्जा नहीं कर रही है। रायगढ़, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर, भूमि के बड़े हिस्से को…
अबीर दासगुप्ता, परंजॉय गुहा ठाकुरता
क्या रिलायंस के ‘राइट्स इश्यू’ की कीमत ज़्यादा आंकी गई?
22 May 2020
20 मई से 3 जून के बीच रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड (RIL), जैसा कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ''राइट इश्यू'' करेगी। इसकी क़ीमत 7 बिलियन डॉलर (52,215 करोड़ रुपये) होगी। कंपनी के हर शेयरधारक को 15 शेयर…
परंजॉय गुहा ठाकुरता, अबीर दासगुप्ता
फ़ेसबुक-रिलायंस समझौते के पहले अंबानी परिवार में हुआ था शेयरों का फेरबदल
27 Apr 2020
हाल ही में रिलायंस जियो में दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फ़ेसबुक ने 43,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके ठीक पहले मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लोगों ने शेयरों में अपनी हिस्सेदारी में फेरबदल किए थे…
बी सिवरामन
भारतीय टेलीकॉम में एकाधिपत्य का लगातार बढ़ता ख़तरा
07 Mar 2020
किसी भी उद्योग में एकाधिपत्य (Monopoly) का खामियाजा सबसे अधिक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है।
अजय कुमार
प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 1.47 लाख करोड़ नहीं चुकाएंगी तो बोझ आम आदमी पर पड़ेगा
18 Feb 2020
ख़तरा यही है कि हो सकता है कि आइडिया-वोडाफोन डूब जाए, ऐसे में टेलीकॉम के बाजार में केवल दो कपंनियां बचेंगी। जियो और एयरटेल। इसमें जियो की हैसियत इतनी बड़ी है कि यह कम्पनी डाटा और वॉइस सर्विस की दुनिया…
गिरीश मालवीय
भारतीय डाक विभाग को घाटा क्यों?
17 Apr 2019
यदि मोदी जी चाहते तो एक झटके में इसे फायदे में ला सकते थे यदि वह डिजिटल पेमेंट की कमान इस विभाग के हाथों में दे देते तो!, ...लेकिन उन्हें तो पेटीएम का फायदा करवाना था...! उन्हें जियो मनी के साथ स्टेट…
बादल सरोज
बीएसएनएल की कीमत पर रिलायंस जियो की तरक्की!
18 Feb 2019
बीएसएनएल कर्मी आज सोमवार से तीन दिन की हड़ताल पर हैं। वे क्या मांग रहे हैं। वे मांग रहे हैं 4जी स्पेक्ट्रम ताकि देश की बेहतर सेवा कर सकें, मगर सरकार उसकी अनुमति नही दे रही, ताकि 4जी सिर्फ रिलायंस…
प्रणेता झा
TRAI के पब्लिक WIFI की ज़रुरत है जिससे लोगों तक इंटरनेट पहुँच सके
12 Jul 2018
दूरसंचार दिग्गज जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पब्लिक ओपन वाईफाई परियोजना का विरोध कर रही हैं क्योंकि यह उनके एकाधिकार को ख़त्म कर देगा।
राजीव कुंवर
जियो इंस्टीट्यूट और उच्च शिक्षा
11 Jul 2018
कुल मिलाकर देखें तो मोदी सरकार की नीति और नीयत उच्च शिक्षा में फंडिंग की कटौती के लिए नित नए नियमन की है।