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झारखंड: केंद्र सरकार की नीतियों को ‘श्रमिक विरोधी’ बताते हुए मज़दूरों ने किया विरोध प्रदर्शन!
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कर्नाटक : सीटू ने राज्यपाल से कारख़ाना अधिनियम में हुए संशोधनों को रद्द करने का आग्रह किया
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तमिलनाडु: छोटे बागानों के श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है
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पश्चिम बंगाल: डिलीवरी बॉयज का शोषण करती ऐप कंपनियां, सरकारी हस्तक्षेप की ज़रूरत
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2021 : जन प्रतिरोध और जीत का साल
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नए श्रम क़ानूनों के तहत मुमकिन नहीं है 4 डे वीक
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मुश्किलों से जूझ रहे किसानों का भारत बंद आज
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भारत में अभी भी क्यों जारी है बंधुआ मज़दूरी?
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आईआर नियमावलि: कोविड-19 लहर के बीच केंद्र का उद्योगों में सामूहिक मोल-भाव की गुंजाइश को सीमित करने का प्रस्ताव
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