| न्यूज़क्लिक

भाषा
शरजील इमाम ने कहा जेल में है उन्हें जान का ख़तरा
05 Jul 2022
शरजील इमाम ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाते हुए दावा किया कि उसके जीवन को जेल में खतरा है। वह वर्ष 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगे के मामले में कथित तौर पर साजिश रचने का आरोपी…
एस.के. पांडे
किसकी मीडिया आज़ादी? किसका मीडिया फ़रमान?
24 May 2022
जिस तरह भारत प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग में फ़िसलता जा रहा है, वैसे में डराने-धमकाने और अधिकारों के हनन के बढ़ते मामलों के साथ मीडिया की आज़ादी के साथ-साथ यूनियनों के गठन की स्वतंत्रता को बचाने की…
बुलडोज़र की राजनीति, ज्ञानवापी प्रकरण और राजद्रोह कानून
13 May 2022
न्यूज़क्लिक के नए प्रोग्राम इंडिया की बात के पहले एपिसोड में अभिसार शर्मा, भाषा सिंह और उर्मिलेश चर्चा कर रहे हैं बुलडोज़र की राजनीति, ज्ञानवापी प्रकरण और राजद्रोह कानून की। आखिर क्यों सरकार अड़ी हुई…
विकास भदौरिया
राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट: घोर अंधकार में रौशनी की किरण
11 May 2022
सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश और न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ का हाल का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकों के असंतोष या उत्पीड़न को दबाने के लिए आपराधिक क़ानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, एक आशा…
भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामलों की कार्यवाही पर लगाई रोक, नई FIR दर्ज नहीं करने का आदेश
11 May 2022
पीठ ने कहा कि राजद्रोह के आरोप से संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। अदालतों द्वारा आरोपियों को दी गई राहत जारी रहेगी। उसने आगे कहा कि प्रावधान की वैधता को चुनौती…
रश्मि सहगल
RTI क़ानून, हिंदू-राष्ट्र और मनरेगा पर क्या कहती हैं अरुणा रॉय?
25 Apr 2022
“मौजूदा सरकार संसद के ज़रिये ज़बरदस्त संशोधन करते हुए RTI क़ानून पर सीधा हमला करने में सफल रही है। इससे यह क़ानून कमज़ोर हुआ है।”
सबरंग इंडिया
देशद्रोह की जंजीरें खोलती अदालतें
07 Aug 2021
3 अगस्त को, दो अलग-अलग मामलों में, दो उच्च न्यायालयों ने अपने मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए राजद्रोह के लिए बुक किए गए व्यक्तियों को जमानत दे दी।
आईसीएफ़
बढ़ते मामलों के बीच राजद्रोह क़ानून को संवैधानिक चुनौतियाँ
29 Jul 2021
राजद्रोह का क़ानून जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लाया गया था, उसे इंग्लैंड ने निरस्त कर दिया है।
एस एन साहू
राजद्रोह क़ानून को निरस्त करने के लिए गांधी से जुड़ा एक मामला
24 Jul 2021
मुख्य न्यायाधीश ने बिल्कुल ठीक सवाल किया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले औपनिवेशिक-युग के कानून को स्वतंत्र भारत में लागू करने की आवश्यकता क्यों है…
संगम
असहमति कुचलने के लिए आतंक-निरोधक क़ानून का दुरुपयोग हरगिज़ न हो : जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़
15 Jul 2021
हाल ही में, यूएपीए के तहत निरुद्ध किए गए और जेल में वर्षों से रह रहे अनेक लोगों को रिहा कर दिया गया है।