| न्यूज़क्लिक

रचना अग्रवाल
श्रम श्रमिकों का, पूंजी पूंजीपतियों की!
07 Jan 2021
हमारे देश में मेहनत की कोई कदर नहीं है क्योंकि घरों में काम करने वाली घरेलू सहायक, फ़ैक्ट्री में काम करने वाला ठेका मज़दूर, खेतों में काम करने वाले किसान जैसा मेहनतकश वर्ग मुश्किल से 5 से 10 हज़ार…
बी. सिवरामन
2020 : भारतीय श्रमिकों के लिए एक आपदापूर्ण वर्ष
31 Dec 2020
2020 विपत्तियों से भरा वर्ष रहा है, क्योंकि साल शुरू होते-होते कोरोना महामारी ने श्रमिकों के वे सारे अधिकार छीन लिए, जो दशकों लम्बे संघर्ष के बाद अर्जित किये गए थे। इन अर्थों में कहा जा सकता है कि…
बी सिवरामन
व्यवसायिक संरक्षा एवं स्वास्थ्य कोड 2020: श्रमिकों के लिए व्यवसायिक संरक्षा कम की गई
09 Dec 2020
इस कानून को लागू करने में कई किस्म के अपवर्जन डाले गए है। मस्लन वे उन सारे प्रतिष्ठानों को OSH के दायरे से बाहर कर चुके हैं जिनमें 10 से कम श्रमिक हैं।
अनिल अंशुमन
झारखंड: मज़दूर विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ मुखर हो रहें हैं आम मज़दूर
23 Nov 2020
झारखंड प्रदेश में आगामी 26 नवंबर को होने वाली देशव्यापी मजदूर–हड़ताल को सफल बनाने की तैयारियां ज़ोरों पर हैं।
न्यूज़क्लिक टीम
बिहार चुनाव एग्ज़िट पोल, अनलॉक में मज़दूर को राहत नहीं और अन्य
09 Nov 2020
आज के डेली राउंडअप में हम नज़र डालेंगे बिहार चुनावों के एग्जिट पोल पर। साथ ही नज़र होगी एक्शनएड एसोसिएशन इंडिया की ओर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर चलाए गए सर्वेक्षणों पर।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
दिल्ली: मज़दूर संगठनों ने सरकार को 26 नवंबर की हड़ताल का नोटिस दिया
07 Nov 2020
देश के 10 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने केन्द्र व राज्य सरकारों की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ 26 नवम्बर 2020 को आम हड़ताल का फैसला किया है। इस हड़ताल को 200 से ज्यादा किसान…
डॉ. राजू पाण्डेय
श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों को नकारने की कोशिश
28 Sep 2020
इन कानूनों के कारण जब ट्रेड यूनियनें कमजोर पड़ जाएंगी, हड़ताल करना असंभव हो जाएगा, श्रमिकों पर हमेशा काम से हटाए जाने की तलवार लटकती रहेगी तब उनसे मनमानी शर्तों पर काम लेना संभव हो सकेगा।
गिरीश फोंडे
भगत सिंह, औद्योगिक विवाद अधिनियम और श्रमिकों का शोषण
28 Sep 2020
आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ब्रिटिश औद्योगिक विवाद अधिनियम और वर्तमान केंद्र सरकार के श्रम संहिता विधेयक और कृषि सुधार विधेयक को पारित करने की बात आती है तो दृष्टिकोण समान लगता है।
न्यूज़क्लिक टीम
किसान-मज़दूर के लिए सिमटती डेमोक्रेसी
23 Sep 2020
क्या हमारा लोकतंत्र किसान और मज़दूर के लिए सिमट-सा गया है? क्या लोकतंत्र पर सिर्फ कारपोरेट, राजनीतिज्ञ और बाज़ार का राज कायम है? 'आज की बात' के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश चर्चा कर रहे हैं…
न्यूज़क्लिक डेस्क
एक विश्लेषण: क्या आप जानते हैं क्या हैं वे चार लेबर कोड्स जिन्हें सरकार 44 कानूनों की जगह लागू कर रही है
23 Sep 2020
जो लेबर कोड संसद में पास किए गए हैं, उनमें असंगठित क्षेत्र मज़दूरों की समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इसकी बजाय, इन संहिताओं से मज़दूरों के बीच विभाजन व बिखराव की आशंका को और बल…