| न्यूज़क्लिक

भाषा
सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली-केंद्र के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को करेगा सुनवाई
27 Sep 2022
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पीठ दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई शुरू करेगी।
भाषा
अदालत ने दो दिव्यांग बच्चों की सहायता नहीं करने पर दिल्ली सरकार की आलोचना की
11 Sep 2022
‘‘दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक (सीपीयू) द्वारा दायर हलफनामे से पता चलता है कि दिल्ली राज्य में बच्चों की हालत दुर्भाग्यपूर्ण है। याचिकाकर्ता संख्या एक और दो को सहायता…
भाषा
दिल्ली-केंद्र सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई
05 Sep 2022
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की उन दलीलों पर गौर किया कि मामले को कुछ तात्कालिकता के कारण एक पीठ के…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
दिल्ली में बहाल हुई पुरानी आबकारी नीति, सरकारी ठेके खुले
01 Sep 2022
आबकारी विभाग ने दावा किया है कि शहर में शराब के 300 ठेके तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि पहले दिन इनमें से करीब 240 ठेके खुलेंगे, इससे पहले बुधवार को निजी ठेके बंद हो चुके…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
मुंडका अग्निकांड: सरकारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियनों ने डिप्टी सीएम सिसोदिया के इस्तीफे की मांग उठाई
17 May 2022
मुण्डका की फैक्ट्री में आगजनी में असमय मौत का शिकार बने अनेकों श्रमिकों के जिम्मेदार दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर उनके इस्तीफ़े की माँग के साथ आज सुबह दिल्ली के ट्रैड यूनियन संगठनों…
सत्येन्द्र सार्थक
आंगनवाड़ी महिलाकर्मियों ने क्यों कर रखा है आप और भाजपा की "नाक में दम”?
25 Apr 2022
सरकार द्वारा बर्खास्त कर दी गईं 991 आंगनवाड़ी कर्मियों में शामिल मीनू ने अपने आंदोलन के बारे में बताते हुए कहा- “हम ‘नाक में दम करो’ आंदोलन के तहत आप और भाजपा का घेराव कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब…
प्रेम कुमार
विश्लेषण: दिल्ली को सिंगापुर बनाने के सपने में आंकड़ों का फरेब
29 Mar 2022
अगर 5 साल बाद दिल्ली में रोजगार का स्तर 45 फीसदी के स्तर तक ले जाना है तो इसके लिए कम से कम 1.63 करोड़ लोगों के पास रोजगार रहना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब इन पांच सालों में 63 लाख अतिरिक्त लोगों को…
रवि कौशल
भीषण महामारी की मार झेलते दिल्ली के अनेक गांवों को पिछले 30 वर्षों से अस्पतालों का इंतज़ार
17 Jan 2022
दशकों पहले बपरोला और बुढ़ेला गाँवों में अस्पतालों के निर्माण के लिए जिन भूखंडों को दान या जिनका अधिग्रहण किया गया था वे आज तक खाली पड़े हैं।
टिकेंदर सिंह पंवार
हर नागरिक को स्वच्छ हवा का अधिकार सुनिश्चित करे सरकार
10 Dec 2021
दिल्ली जर्मनी के शहर लीपज़िग और चीन की राजधानी पेइचिंग से सबक ले सकती है, जिन्होंने अपनी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करके ऑटोमोबाइल पर निर्भरता को घटा दिया है।
ऋत्विका मित्रा
दिल्ली के गरीब भूखे और हताश हैं, उनके पेट में भूख की 'आग' जल रही है
09 Dec 2021
राशन कार्ड नहीं होने और दिल्ली सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में ख़ामियां होने से पीडीएस योजना के ग़ैर-लाभार्थी लोग भयंकर भुखमरी के शिकार बने हुए हैं।