| न्यूज़क्लिक

शिरीष खरे
पड़ताल: कृषि क्षेत्र में निजीकरण से क्यों गहरा सकता है खेती का संकट?
24 Mar 2021
विषय कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने का नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में उनके एकाधिकार का है, ...बुनियादी बात यह है कि किसानों से उपज की खरीदी से लेकर उसे बेचने तक कॉर्पोरेट पर नियंत्रण और निगरानी…
अजय कुमार
यह पूरी तरह से कमज़ोर तर्क है कि MSP की लीगल गारंटी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार गड़बड़ा जाएगा!
11 Dec 2020
लोकतांत्रिक राज्यों में दरअसल राज्य की यही सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वह संसाधनों का ऐसा प्रबंधन करें किसान के साथ न्याय हो पाए।
सत्यम श्रीवास्तव
प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’- कचरे से कंचन की शातिराना कोशिश
29 Nov 2020
आज की मन की बात ने फिर यह साबित किया है कि प्रधानमंत्री जो देश के लिए मुखिया समान हैं, देश की वास्तविकताओं से, अपने नागरिकों के सरोकारों से और उनकी चिंताओं से न केवल अनभिज्ञ हैं बल्कि शातिराना ढंग से…
शिरीष खरे
महाराष्ट्र: राजनीतिक रस्साकशी के चलते संकट में आया राज्य का चीनी उद्योग
16 Nov 2020
मौसम शुरू होने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा निर्यात सब्सिडी रोके रखने से यह उद्योग भयावह वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हालांकि, कुछ जानकार इस मौजूदा संकट को राजनीतिक नज़रिए से देख और समझ रहे…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
'किसान और किसानी को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं कृषि विधेयक'
09 Nov 2020
300 से ज्यादा किसान संगठनों और देश के 10 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ 26 नवंबर को हड़ताल का आह्वान किया है।
वर्षा सिंह
उत्तराखंड: नए कृषि कानूनों से किसानों को कितनी मिली आज़ादी
30 Oct 2020
बिचौलिए हमें 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक दाम नहीं दे रहे। हम छोटे किसान हैं। इस स्थिति में नहीं कि अपनी उपज की कीमत खुद तय कर सकें। हमारे पास बिचौलियों या व्यापारियों के तय किए गए रेट पर…
सत्यम श्रीवास्तव
क्या देश के किसानों ने अपने ‘रावणों’ की शिनाख़्त कर ली है?
27 Oct 2020
आज़ाद भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद यह पहली दफ़ा देखने को मिला है जब सरकार की नीतियों से क्षुब्ध किसानों ने दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया हो।
सोनिया यादव
साल दर साल प्याज़ के बढ़ते दाम और सियासत, लेकिन किसानों को नहीं राहत!
26 Oct 2020
साल दर साल बढ़ती प्याज़ की किल्लत, बारिश और भंडारन की समस्या का सरकार कोई समाधान निकालने में नाकाम रही है। सवाल यह है कि सरकार ऐसी नीतियाँ क्यों नहीं बनाती, जिससे किसानों को उचित दाम मिले और…
अजय कुमार
क्या रुक पाएगी यूरिया की कालाबाज़ारी?
24 Oct 2020
सरकार सब्सिडी पर बिकने वाले यूरिया की मात्रा हर एक किसान के लिए हर एक फसल सीजन में तय करने जा रही है। यानी एक किसान एक फसल सीजन में तयशुदा मात्रा से अधिक यूरिया नहीं खरीद सकेगा।
सोनिया यादव
क्या केंद्र के कृषि कानूनों की काट हैं पंजाब सरकार की ओर से लाए तीन नए कृषि विधेयक?
22 Oct 2020
पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी क़ानून को खारिज करने के लिए तीन नए विधेयक पारित किए हैं। हालांकि अभी इसे क़ानून बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी।