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सबरंग इंडिया
असम: छह आदिवासी समूहों ने केंद्र की संशोधित एसटी सूची में शामिल न करने का विरोध किया
17 Sep 2022
ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच राजबंशी और टी ट्राइब्स वर्षों से समावेश की वकालत कर रहे हैं
शिरीष खरे
बाघ-संरक्षण के लिए आदिवासी को शत्रु मानना कितना ठीक?
15 Sep 2022
अंग्रेज से हमें आज़ादी मिल गई, विकास की गति भी थोड़ी-बहुत रफ्तार में आई, लेकिन आदिवासियों और बाघों के रिश्ता आज भी वैसा ही है।
अनिल अंशुमन
झारखंड : नेतरहाट फ़ील्ड फ़ायरिंग रेंज तो रुका, “टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना” के विस्थापन से छुटकारा कब तक?
19 Aug 2022
हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लिए गए ताज़ा फैसले के तहत ‘नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज’ की अवधी विस्तार पर रोक लगाए जाने से इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज और जन आन्दोलनकारियों में काफी हर्ष…
सत्यम श्रीवास्तव
छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के लिए नियम लागू: टूटे वादों के अनटूटे इतिहास का अंतहीन सफर
13 Aug 2022
इन नियमों में मुंहजुबानी के लिए बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन उन दो तीन प्रावधानों की बात करना यहाँ ज़रूरी है जिनकी वजह से इस महत्वपूर्ण कानून को महत्वहीन बना दिया गया है।
न्यूज़क्लिक टीम
अक्षरा बेटी जुड़ गई इंसाफ़ के मिशन से, इससे बहुत ताक़त मिलती है मुझेः सोनी सोरी
11 Aug 2022
ख़ास बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने आदिवासी नेता सोनी सोरी और अक्षरा सोनी से उनके जीवन, आंदोलन और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जानें इसके बारें में और इस वीडियो में ।
न्यूज़क्लिक टीम
सारा सिस्टम जनविरोधी है, लड़कर ही बचा सकते हैं देशः अरुंधति राय
10 Aug 2022
खास पेशकश में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने बात की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका अरुंधति राय से लोकतंत्र पर गहराते फासीवादी खतरे, न्याय प्रणाली के जनविरोधी रवैये पर बातचीत की।
नवनीश कुमार
वन संरक्षण नियम-2022: आदिवासियों और वनाधिकार कानून-2006 दोनों के लिए खतरा?
08 Aug 2022
वन संरक्षण नियम-2022 देश के आदिवासियों और वनाधिकार क़ानून दोनों के लिए ख़तरा है? आदिवासियों ने कई दशकों तक अपने वनाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। नतीजा वन अधिकार क़ानून-2006 आया। अब नया वन संरक्षण नियम 2022…
अयस्कांत दास
मोदी सरकार कोयला रॉयल्टी के देर से भुगतान पर जुर्माना करेगी कम
30 Jul 2022
रॉयल्टी की देर से भुगतान करने पर दंड आधा किया जाएगा। नए नियम वन भूमि कानून को डाइवर्ट करने से पहले ग्राम सभाओं को दरकिनार करने की अनुमति देते हैं।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से वन संरक्षण नियम वापस लेने का आग्रह किया
27 Jul 2022
प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि संशोधित प्रावधानों से आदिवासियों और अन्य वनवासियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सुबोध वर्मा
आदिवासी कल्याण के मामले में ख़राब है भाजपा का रिकॉर्ड
25 Jul 2022
इस बात की कोई संभावना नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से आदिवासी समुदायों का भाजपा के प्रति जो मोहभंग हुआ है, उसमें कोई सुधार आएगा।