औरतें उट्ठी नहीं तो ज़ुल्म बढ़ता जाएगा : वुमन मार्च फ़ॉर चेंज

देश में महिलाओ के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा और उनके संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले, गुरुवार, 4 अप्रैल को 20 राज्यों के 143 से अधिक ज़िलों में "औरतें उट्ठी नहीं तो ज़ुल्म बढ़ता जाएगा" के नारे के साथ वुमन मार्च फ़ॉर चेंज के बैनर तले प्रतिरोध मार्च निकाले जाएंगे। महिला संगठनों ने उम्मीद जताई है कि गांवों, ब्लॉकों, तालुकाओं, शहरों, कॉलेजों, बाज़ारों आदि में एक हज़ार स्थानों पर मार्च किया जाएगा। दिल्ली में ये मार्च सुबह 11 बजे मंडी हाउस से शुरू होगा और जंतर मंतर पर समाप्त होगा जहाँ एक सभा होगी।

इसको लेकर नई दिल्ली में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस का आयोजन किया गया था। जिसमें कई सामाजिक और महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने वर्तमान सरकार को पूरे समाज के लिए ख़तरनाक बताया लेकिन महिलाओं के नाम पर इस सरकार ने केवल घोटाला किया है। उनके जो भी संवैधानिक अधिकार थे उसे कमज़ोर किया। इसलिए चुनाव से पहले पूरे समाज को बाँटने वाली ताक़तों को पहचानने और आधी आबादी को उनके अधिकारों के लिए जगाने के लिए यह मार्च है।

सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस मार्च का उद्देश्य पूरे देश में महिलाओं को जागरुक करना है ताकि वे नफ़रत और हिंसा के मौजूदा माहौल को ख़ारिज करने और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिकों के रूप में अपने संवैधानिक अधिकारों का दावा करने के लिए अपने वोट का उपयोग करें।

अंजलि भारद्वाज ने कहा कि असमानता देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई है और यह महिलाओं और हाशिए के समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आज हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ 9 परिवार देश की संपत्ति का 50% हिस्सा रखते हैं- यह सब पूंजीवादी सरकारों की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण ही हुआ है, जिसने उन सभी संस्थानों को कमज़ोर किया है जो लोगों के प्रति जवाबदेह बनती हैं। इसका परिणाम हम ऐसे देख रहे हैं कि आज 21वीं शताब्दी में भी भूख से बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। 

सरकार ने महिलाओं के अधिकारों विशेष रूप से मौलिक अधिकारों को कैसे कमज़ोर किया है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए दिप्ता भोग ने कहा, "इस सरकार का प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इस देश की महिलाओं और लड़कियों पर एक बड़ा घोटाला है क्योंकि 50% से अधिक का बजट  केवल योजना प्रचार पर ख़र्च किया गया है। जबकि आज भी लिंगानुपात गिरना जारी है, इस प्रवृत्ति को अब दक्षिणी राज्यों में भी देखा जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 40% से अधिक लड़कियाँ स्कूल से ड्रॉपआउट हैं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आंकड़ों को दबा रही है और इसे सार्वजनिक नहीं कर रही है - जैसे कि मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ने का प्रतिशत और भी अधिक है।"

महिला किसानों के मुद्दों को उठाते हुए सोमा केपी ने कहा, महिलाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिसमें 60% से अधिक कृषि श्रमिक हैं, जिनमें से 81% दलित और आदिवासी हैं, लेकिन उनके अधिकारों और कार्यों को डेटा सिस्टम में मान्यता नहीं है। किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की पहुँच केवल उन लोगों के लिए है जो भूमि के मालिक हैं, जो महिलाओं के पास शायद ही कभी हों। वन अधिकार कानून के तहत महिला वनवासियों के पास वन भूमि पर अधिकार हैं, लेकिन इन अधिकारों पर शायद ही कभी वो दावा कर सकें और इसके बजाय सरकारी तंत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र राज्य की शक्ति का उपयोग वन भूमि पर क़ब्ज़ा करने और आदिवासी महिलाओं को विस्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की हिंसा का उपयोग करते हैं।"

नंदिनी राव ने कहा, "महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हिंसा के इन मामलों पर हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही नई और बेहूदा है। कठुआ इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक छोटी लड़की के साथ हिंसा हुई और लोगों द्वारा उसके बलात्कार और हत्या का जश्न मनाया गया। महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा पर सज़ा की दर कम होने के साथ-साथ अपराध की दर बढ़ रही है। ट्रांसजेंडर लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा दर्ज भी नहीं की जाती है।"

पूर्णिमा गुप्ता ने कहा कि यह देश में फैली नफ़रत और फूट को पहचानने का समय है। हिंसा के सबसे अधिक शिकार महिलाएँ ही होती हैं। 

इसलिए इन विभाजनकारी ताक़तों को हराने का आह्वान किया गया है। 

"औरतें उट्ठी नहीं तो ज़ुल्म बढ़ता जाएगा 

ज़ुल्म करने वाला सीना-ज़ोर बनता जाएगा" 

                            -सफ़दर हाशमी