| न्यूज़क्लिक

सुबोध वर्मा
चुनाव 2019: बढ़ती बेरोज़गारी मोदी को ले डूबेगी
14 Mar 2019
लोकसभा चुनाव के आने से कुछ हफ़्ते पहले मोदी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है उनकी सरकार द्वारा नौकरियों के संकट को संबोधित करने की सबसे बड़ी विफ़लता। हाल में हुआ जनमत सर्वेक्षण, जिसमें एक टीवी न
सुबोध वर्मा
धीमी होती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोज़गारी
02 Mar 2019
नई जीडीपी संख्या गहरे कृषि संकट और अर्थव्यवस्था की इशारा कर रही हैं, और नतीजतन बेरोज़गारी उफान पर है।
सुबोध वर्मा
कश्मीरियों के बिना कश्मीर
21 Feb 2019
तथागत रॉय द्वारा व्यक्त विचार संघ परिवार के वास्तविक विचार हैं।
सुबोध वर्मा
मोदी सरकार के बचाव के लिए आरबीआई- क्योंकि ये चुनाव का समय है!
20 Feb 2019
इस साल केंद्र सरकार को आर.बी.आई. ने रिकॉर्ड 66,000 करोड़ रुपये दिए हैं, मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय बैंक से दिमाग चकरा देने वाली राशि यानी 9 लाख करोड़ रुपये चूसे हैं।
सुबोध वर्मा
आप शिक्षित हैं? कुशल हैं? माफ़ कीजिए आपके लिए रोज़गार नहीं है!
19 Feb 2019
लीक हुई एनएसएसओ की रिपोर्ट से पता चलता है कि शिक्षित पुरुषों में बेरोज़गारी दर लगभग तीन गुनी हो गई है जबकि महिलाओं में यह दोगुनी हो गई है। इतना ही नहीं कुशल प्रशिक्षित लोगों में यह दोगुनी हो गई है।
सुबोध वर्मा
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में फिर दोहराए रोजगार वृद्धि के मिथक
09 Feb 2019
नौकरियों के भयंकर संकट के बावजूद, मोदी सबक हासिल करने से इंकार कर रहे हैं और 'इतने सारे ट्रकों' और 'इतने सारे डॉक्टरों' के बारे में परियों की कहानियों को दोहरा रहे हैं।
सुबोध वर्मा
बजट 2019 : मेज थपथपाने की आड़ में कल्याणकारी योजनाओं में कटौती और बेरोज़गारी पर शर्मनाक चुप्पी
02 Feb 2019
अंतरिम बजट ने किसानों को प्रति माह 500 रुपये की मामूली राहत का वादा किया है जबकि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए फंड में कटौती की गई है और कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों पर बजट चुप है।
सुबोध वर्मा
बजट 2019: मोदी अपने पीछे देश को भयानक कर्ज़ में छोड़ कर जा रहे हैं
31 Jan 2019
केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त ऋण लगभग 74,000 रुपये प्रति व्यक्ति है जबकि बैंकों के लिहाज से व्यक्तिगत ऋण 15,486 रुपये प्रति व्यक्ति है।
सुबोध वर्मा
मोदी के राज में खाली पड़े हैं 60 लाख से अधिक पद
28 Jan 2019
खाली पड़े पदों की यह बड़ी तादाद - स्कूल शिक्षकों से लेकर पुलिसकर्मियों तक जाती है – यह मोदी सरकार द्वारा खर्च को कम करने का परिणाम है।
सुबोध वर्मा
वाइब्रेंट गुजरात; एक ताश का महल
21 Jan 2019
इस तरह के निवेश सम्मेलनों में किए गए वादे गुजरात और पूरे देश में केवल 25 फीसदी ही पूरे हुए हैं। 2007 के बाद से निवेश की घोषणाएं सबसे कम हुई हैं।