भाजपा बनाम वाम मोर्चा #3: आदिवासी स्वस्थ्य और चिकित्सा

भाजपा दावा कर रही है कि वह आदिवासी समुदायों के लिए मसीहा है और इसलिए त्रिपुरा में लोगों को वाम मोर्चे को हराना चाहिए और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन को सत्ता में वोट देना चाहिए। अन्य बातों के अलावा, भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा है कि त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सफल नहीं है।

यह और कुछ नहीं बल्कि एक झूठ है। देश में त्रिपुरा को जो बात अन्य सभी राज्यों से उसे अलग करती है वह है, पिछले दशक में राज्य द्वारा चलने वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का अपार विस्तार। इस तथ्य के अलावा कि 2005-06 और 2015-16 के बीच (आधिकारिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार), गाँव स्तर के स्वास्थ्य उप-केंद्रों और क्लस्टर स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या दोगुना हो गयी है और ऐसा त्रिपुरा ही एकमात्र राज्य है जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की अशिष्ट समस्या को सफलतापूर्वक हल किया गया।

ज़्यादातर राज्यों में, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से आदिवासी गाँवों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। इसलिए, भौतिक बुनियादी ढाँचे की स्थापना के बावजूद, ये प्रमुख कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं और पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़े 2017 के अनुसार, त्रिपुरा इस बात का अपवाद है यद्यपि आदिवासी इलाकों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में 47 डॉक्टरों की आवश्यकता है (जैसा कि भारतीय अस्पताल मानकों में निर्दिष्ट है), त्रिपुरा में पीएचसी और सीएचसी में 97 डॉक्टर थे। दूसरी ओर, चार अन्य बीजेपी शासित राज्यों में पर्याप्त जनजातीय आबादी के साथ, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी थी, जबकि झारखंड में थोड़ा अधिक थे। ध्यान दें कि जहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है उन तीन राज्यों में भाजपा लम्बे अर्से शासन में हैं।

नर्सिंग स्टाफ की भी ऐसी ही तस्वीर मौजूद है। त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों में 103 नर्सों की आवश्यकता थी, लेकिन वर्तमान में 341 नसें काम कर रही है। बीजेपी के चार राज्यों में से, 2017 में गुजरात में 11% से थोड़ा अधिक है, हालांकि 20 साल तक बीजेपी शासन के बावजूद यह 2016 तक काफी कम था। अन्य तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में काफी कमी देखने को मिलती है।

यही प्रवृत्ति प्रयोगशाला तकनीशियनों और फार्मसिस्ट जैसे अन्य प्रमुख कर्मचारियों के लिए भी जारी है। त्रिपुरा के अस्पतालों में और दवाखाने में जेनेरिक दवाएँ बाँटने की एक व्यापक प्रणाली है और इसके लिए फार्मसिस्ट का होना आवश्यक है। आवश्यकता 55 की थी, लेकिन 75 फार्मसिस्ट राज्य के आदिवासी पीएचसी और सीएचसी में काम कर रहे थे। 55 प्रयोगशाला तकनीशियनों की आवश्यकता थी जिनमें से 52 काम पर हैं। सभी चार भाजपा शासित राज्यों में दोनों प्रकार के कर्मियों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम थी। झारखंड में फार्मसिस्टों के लिए 69 प्रतिशत और प्रयोगशाला के लिए तकनीशियनों की 52 प्रतिशत की कमी थी।

यह सब क्या दिखाता है? कि जमीन पर त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार ने बीजेपी की गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों की तुलना में आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की है। आश्चर्य की बात नहीं है कि त्रिपुरा के स्वास्थ्य सूचक इन राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं।