भाजपा शासित राज्य: सार्वजनिक परिवहन का निजीकरण

देश के कई राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज़) अनुबंधित बसों (ठेके पर चलने वाली बसों) की आड़ में तेजी से निजीकरण की और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये सरकारों की रणनीति का हिस्सा है कि परिवहन निगमों को ठेकेदारी के माध्यम से निजी हाथों में सौंप दिया जायेI पहले की सरकारें भी ऐसा करती आई हैं लेकिन भाजपा की सरकारें, चाहे केंद्र हो या राज्य, निजीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से आगे बढाती हैंI सभी भाजपा शासित राज्यों, चाहे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश हो या फिर छतीसगढ़, में पथ परिवहन निगमों की बसों के सरकारी बेड़ों में लगातार कमी आ रही है और निगम में तेज़ी से निजी बसों को ठेकों पर रखा जा रहा हैI

इसी का ताज़ा उदहारण राजस्थान में देखने को मिल रहा हैI यहाँ पिछले एक साल के दौरान निगम के बेड़ों में एक भी नई बस रोडवेज़  ने नहीं खरीदी जबकि 227 नई अनुबंधित बसें रोडवेज़  ने लगायीं। मई 2018 से लेकर अब तक ढाई माह के भीतर तीन सौ अनुबंधित बसें रोडवेज़  के साथ जुड़ींI इसके बाद पूरे राज्य में अनुबंधित बसों का आँकड़ा एक हज़ार को पार कर गया। जबकि रोडवेज़  की अपनी बसें 4,151 से घटकर 3,690 हो गयीं। एक साल में ही अनुबंधित बसों की संख्या दोगुनी हो चुकी है।

राजस्थान रोडवेज़  वर्कर्स यूनियन,सीटू के प्रदेश महासचिव किशन जी ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार सीधे- सीधे परिवहन निगम को निजी हाथो में बेचना चाहती है I उन्होंने बताया कि,  “रोडवेज़ की बसे 8 लाख किलोमीटर चलने के बाद बेकार हो जाती हैं, उनकी जगह निगम नई बसें खरीदता थाI परन्तु अब भाजपा की वसुंधरा सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी हैI जिससे निगम की बसों की संख्या लगतार घट रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोक परिवहन के नाम पर लगभग 1,040 निजी अनुबंधित बसों को सड़क पर उतरा दिया है”I

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार लगातार परिवहन निगम (रोडवेज़) का विराष्ट्रीयकरण कर रहीI इसके लिए सरकार विधानसभा में प्रस्ताव के माध्यम से रोडवेज़ के परिसर, बसस्टैंड, और उनकी अन्य संपत्तियाँ, जो शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर है, उनको सरकार एक अलग प्राधिकरण बना रही जो परिवहन निगम (रोडवेज़ ) समेत सभी परिवहन चालकों से पैसा लेगीI अब तक जो परिवाहन निगम की संपत्ति हुआ करती थी उसे सरकार छीनने का प्रयास कर रही हैI

इसके बारे में बात करते हुए निगम के एक कर्मचारी ने बताया कि नियमानुसार अनुबंधित बसें रोडवेज़ की कुल बसों के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब यह आँकड़ा 28% तक पहुँच गया है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अभी आठ हजार पद खाली पड़े हुए हैंI

राजस्थान रोडवेज़ वर्कर्स यूनियन, सीटू के प्रदेश महासचिव ने आगे कहा की कर्मचारियों ने अपनी 13 माँगो को लेकर 9 जुलाई 2018 को प्रदर्शन किया थाI परन्तु सरकार की तरफ से कोई भी सकारत्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली हैI इसके बाद निगम कर्मचारियों ने अपने आन्दोलन को और भी तेज़ करने का निर्णय लिया हैI

राजस्थान रोडवेज़ वर्कर्स यूनियन, सीटू की मुख्य माँगे इस प्रकार है:-

• सभी खली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए
• सभी को समान वेतन और भत्ता मिले 7 वे वेतन आयोग के अनुसार
• नई 1,000 रोडवेज़ बसें खरीदी जाए
• अनुबंधित बसों की संख्या कम की जाए और गैरकानूनी रूप से चल रही बसों पर     प्रतिबन्ध लगया जाए
• 522 चालक जिन्होंने अपना परिक्षण पूरा कर लिया है उन्हें जल्द नियुक्त किया जाए
• सेवानिवृत्त कर्मचरियों के भत्ते का भुगतान जल्द किया जाए

राजस्थान रोडवेज़ वर्कर्स यूनियन,सीटू के प्रदेश महासचिव ने बताया कि 19 जुलाई को निगम की हर इकाई पर मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की शवयात्रा निकालकर कर पुतलादहन किया जायेगाI अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 23 और 24 जुलाई को हर इकाई पर रात में धरना प्रदर्शन किये जायेंगेI इसके बाद कर्मचारी 25 और 26 जुलाई  से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जायेंगेI

भाजपा शासित मध्यप्रदेश का हाल तो और भी बुरा है, वहाँ तो राज्य परिवाहन निगम को बहुत पहले ही खत्म कर दिया थाI सीटू के मध्यप्रदेश के महसचिव बादल सरोज ने बताया कि, “मध्यप्रदेश के सार्वजनिक परिवाहन को पूरी तरह से निजी हाथो में शिवराज सिंह की पहली सरकार के परिवाहन मंत्री बाबुल गौडे ने 13 वर्ष पहले ही दे दिया था और मध्यप्रदेश परिवाहन निगम को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था”I

उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी डिपो, वर्कशॉप की ज़मीनें और परिसंपत्तियाँ भाजपा के लोगों या उनसे संबंधित लोगों को कोडियों के दम पर दे दी गयींI इस तरह पूरे राज्य में परिवहन व्यवस्था को निजी हाथो में दे दिया गयाI अभी पूरे प्रदेश में 80% बसों के मालिक भाजपा के लोग ही हैंI

हरियाणा में भी भाजपा सरकार ने परिवाहन निगम के निजीकरण की कोशिश की थी परन्तु वहाँ की यूनियन के विरोध के कारण कुछ हद तक इस पर लगाम लगी हैI  हरियाणा की प्राइवेट बसों में रोडवेज़ परिचालक लगाए जाने की नीति लाने का प्रस्ताव खट्टर सरकार ने किया था, जिसका रोडवेज़ संगठन ने पुरज़ोर विरोध किया और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार रोडवेज़ का निजीकरण करने की कोशिश करेगी तो वे चक्का जाम कर देंगे। सरकार की नई परिवहन नीति एवं लम्बित मांगों को लेकर प्रदेशभर में रोडवेज़ कर्मचारी डिपो स्तर पर 12 व 13 अप्रैल 2017 को 24घंटे का धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया थाI

जिसके बाद वहाँ प्राइवेट बसों में रोडवेज़ परिचालकों को लाइसेंस देने पर रोक लगी थी परन्तु उसे फिर कुछ समय बाद ठेके के नाम पर शुरू कर दिया गयाI वहाँ भी लगतार निजी बसों की संख्या में बढ़ रही हैI

रोडवेज़ संगठनों का कहना है कि वर्तमान सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के हाथों बेचना चाहती है जो देश की जनता के हित में नहींI खासतौर पर मज़दूर और श्रमिकों के जीवनयापन पर इससे बहुत बुरा असर पड़ेगाI इसलिए इन नीतियों का प्रतिरोध करना आवश्यक हैI