भारत भर में व्यापारियों का वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ विरोध

देश भर में लाखों व्यापारियों ने 2 जुलाई को विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन (धरने) का आयोजन किया, यह विरोध अमेरिकी की खुदरा दैत्य वाल्मार्ट द्वारा भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के विरोध में था।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के बैनर के नीचे लगभग 10 लाख दुकानदार और व्यापारियों ने 500 शहरों में लगभग 1,000 स्थानों पर धरने का आयोजन किया और मांग की कि मोदी सरकार 16 अरब डॉलर के वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को तोड़ दे क्योंकि यह भारत के घरेलू खुदरा विक्रेताओं के विनाश का रास्ता है।

दिल्ली में (करोल बाग के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र), मुंबई, नागपुर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, पांडिचेरी, रायपुर, राउरकेला, रांची, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और झांसी जैसे कई अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

इस सौदे को खत्म करने के अलावा, भारतीय व्यापारियों की मांग है कि बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए सरकार ई-कॉमर्स पर तुरंत नीति तैयार करे और देश में ई-कॉमर्स बाजार को विनियमित और निगरानी करने के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन करे।

9 मई को, अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय निगम वॉलमार्ट - दुनिया का सबसे बड़ा (ऑफलाइन) खुदरा विक्रेता है- ने फ्लिपकार्ट में 77 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की।

भारत में व्यापारी इस सौदे को भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में वॉलमार्ट के लिए पीछे के दरवाजे की प्रविष्टि के रूप में देखते हैं, जहां मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 51 प्रतिशत के ऊपर है। वॉलमार्ट ने पहले 2007 में भारत में बहु-ब्रांड खुदरा में प्रवेश करने का प्रयास किया था।

इसलिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेता का अधिग्रहण वॉलमार्ट के इन प्रतिबंधों को रोकने के लिए एक तरीका है क्योंकि ई-कॉमर्स में 'मार्केटप्लेस' मॉडल के तहत एफडीआई की अनुमति है - जिसका मतलब है कि एक कंपनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके खरीदार और विक्रेता के बीच सुविधा के रूप में कार्य कर सकती है, वैसे ही जैसे अमेज़ॅन ने देश में प्रवेश किया।

प्रेस नोट 3 (2016) के माध्यम से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ई-कॉमर्स के 'बाजार' मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है जबकि सूची में एफडीआई की अनुमति नहीं है- चाहे वह ई-कॉमर्स पर आधारित मॉडल ही क्यों न हो।

हालांकि, यह देखते हुए कि वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑफ़लाइन खुदरा विक्रेता है, अमेरिकी एमएनसी दुनिया भर में सस्ती सामग्री का स्रोत बन जाएगा और फ्लिपकार्ट के मंच पर अपनी खुद की सूची कि वस्तुओं को बेचेगा, जो संभवतः भारतीय खुदरा विक्रेताओं द्वारा उत्पादों की तुलना में सस्ता होगा, और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा को मिटा देगा - एक एकाधिकार की ओर अग्रसर हो जायेग। वास्तव में, वॉलमार्ट और इसके प्रतिद्वंद्वी अमेज़ॅन - दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी हैं – जो पूरी अर्थव्यवस्था को चट कर जयेगा।

दरअसल, वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के विरोध के पहले सार्वजनिक वक्तव्य के रूप में, अब 100 से अधिक संघों, संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित मोर्चे  ने कहा, कि "भारत का घरेलू डिजिटल खुदरा उद्योग निश्चित रूप से इन दो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व से ग्रस्त होंगे। लेकिन सबसे खराब प्रभावित छोटे खुदरा स्टोर होंगे जो भारतीय रिटेल सेक्टर के 90 प्रतिशत से अधिक पर काबिज़ हैं, जो एसएमई निर्माताओं, छोटी डिलीवरी कंपनियों और माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़े हैं, इसके जरीये किसानों के लाभ को निचोड़ा जाएगा, ओर चुंकि ग्राहक के व्यवहार को वे डिजिटल रूप से नियंत्रित करते हैं। वॉलमार्ट अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए विशेष रूप से चीन से सस्ते सामानों के लिए जाना जाता है, जिसका मतलब है कि स्थानीय निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को यह गहरी चोट पहुंचायेग। "

वास्तव में, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक-शैली के विकेंद्रीकरण का कारण बन सकता है।

सीएआईटी ने 2 जुलाई के विरोध के बाद जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा, "फ्लिपकार्ट भविष्यवाणी, विशेष टाई-अप और अधिमानी विक्रेताओं का संयोजन है, जहां ऑनलाइन विक्रेताओं को भी भेदभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है और 77 प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर वॉलमार्ट मालिक है अपनी सूची को वरीयता देने के लिए। ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म पर छोटे समय के व्यापारियों के पूर्ण विनाश के साथ-साथ गैर-पसंदीदा विक्रेताओं तक बाजार पहुंच से इंकार कर दिया जाएगा। "

"वॉलमार्ट ... फ्लिपकार्ट डॉट कॉम के मंच पर सीधे या संबंधित पसंदीदा विक्रेताओं के एक जाल के माध्यम से अपनी वस्तुएं बेच देगा जिसके परिणामस्वरूप उनका बाजार हिस्सा तेजी से बढ़ जाएगा और शुद्ध ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं / थोक विक्रेताओं के पास दो विकल्प होंगे या तो बाजार से बाहर जायेंगे या flipkart.com पर अपना सामान बेचने पर मजबूर हो जायेंगे और flipkart.com से अपने पसंदीदा विक्रेताओं की तुलना में भेदभावपूर्ण नियमों और शर्तों का सामना करेंगे। "

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि न केवल यह एफडीआई नीति का उल्लंघन है (यहां तक कि ई-कॉमर्स में भी, सूची-आधारित मॉडल में एफडीआई अस्वीकृत है), लेकिन वर्तमान में देश में कोई कानून नहीं है एक कंपनी के इस तरह के प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाएं यहि एक रास्त है।

"यह वॉलमार्ट द्वारा ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत के बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रवेश करने के प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। वॉलमार्ट एक ऑफ़लाइन खुदरा विक्रेता है, और यह उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जो इसकी मुख्य योग्यता नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि वॉलमार्ट भारतीय बाजार में आने के लिए इस मार्ग का शोषण कर रहा है और अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में एकाधिकार बना रहा है। "

"यह भारतीय खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा और, विशेष रूप से, छोटे निर्माताओं और व्यापारियों को नष्ट कर देगा। यह एक असमान खेल मैदान बनाएगा, जिसे भारत की एफडीआई नीति के तहत अनुमति नहीं है। "

उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट हिंसक मूल्य निर्धारण करेगा, गहरी छूट शामिल होगी और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा को खत्म करेगा।

सीएआईटी के महासचिव ने न्यूज़क्लिक को बताया कि बीजेपी ने पहले वॉलमार्ट की मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रवेश करने का विरोध किया था, "हम सरकार को अपने वादे और चुनावी घोषणापत्र वादे को याद दिलाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि कन्फेडरेशन सरकार से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। यदि मोदी सरकार ने व्यापारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है - बीजेपी और विशेष रूप से मोदी के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन आधार खत्म हो जयेगा- ओर व्यापारी 23 जुलाई से 25 जुलाई तक दिल्ली में सीएआईटी के आने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भविष्य की कार्यवाही का फैसला करेंगे।