Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

भारत-पाक युद्धविराम : जिसकी हकीकत सब पहले से ही जानते हैं

जब भारतीय अधिकारियों द्वारा आत्मनिर्भरता पर चर्चा को एक रोड़ा माना है, तो कश्मीरी भारत सरकार के साथ क्या चर्चा करेंगे?
loc

पिछले 30 सालों में, युद्धविराम, पाकिस्तान के साथ बातचीत और उन लोगों के साथ जो 'आज़ादी' चाहते हैं के साथ कई अवसरों पर चर्चा हो चुकी और वह आज तक सिरे नहीं चढी है। आज भी हम वहीँ खड़े हैं जहाँ पहले थे।

29 मई को अलग-अलग बयानों में - भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन के निदेशक जनरलों के बीच 'हॉटलाइन' वार्तालाप के तुरंत बाद - यह घोषणा की गई कि दोनों "2003 की युद्धविराम समझ को तुरंत उसकी आत्मा और भावना के साथ लागू करने के लिए सहमत हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब से दोनों पक्षों द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा "। जिस तरह से दोनों पक्षों ने 6 बजे बातचीत हुयी और बयान जारी करने का सुझाव तैयार हुआ कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से बात कर रहे हैं  और जिसका अनुमोदन  उच्च अधिकारियों से है और एक समझौते तक पहुंचने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी गयी है जोकि यह इसका पूर्व निर्धारित पक्ष है।

इस समझौते का महत्व इस तथ्य से लिया जा सकता है कि अब तक भारतीय सेना प्रमुख जोर दे रहे थे कि जब तक पाकिस्तान यह सुनिश्चित नहीं करता कि भारत की "शर्त" से सहमत न हो जाता कि भारत में पाकिस्तान की तरफ से "घुसपैठ कम हो", तो किसी भी बदलाव का या बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता है। पिछले जनवरी में सेना प्रमुख की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जनरल बिपीन रावत ने कहा कि युद्धविराम के उल्लंघन तेजी से बढ़े हैं क्योंकि भारत पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पदों को सीधे लक्षित कर रहा है, क्योंकि ये ठिकाने आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक कि पाकिस्तान "दर्द महसूस नही करेगा, वहां कोई बदलाव नहीं होगा", और कहा कि वे पहले से ही "हमारे से तीन से चार गुना अधिक" हैं।

2016 से पाकिस्तान के साथ जुड़े पूरे जम्मू-कश्मीर सीमा के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर (पाकिस्तानी से बातचीत के लिए वर्किंग बॉर्डर) और लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) दोनों तरफ हज़ारों नागरिकों को अपने घर से विस्थापित कर दिया और दोनों तरफ से ही लगातार फायरिंग होती रही। और इसलिए दोनों बयान "सीमाओं सटे नागरिकों को कठिनाइयों से बचाने" के संदर्भ में देते हैं। भारत ने दावा किया कि 2017 में पाकिस्तान द्वारा 860 युद्धविराम उल्लंघन (सीएफवी) किये और इस वर्ष के पहले पांच महीनों में यह संख्या 908 थी। पाकिस्तान ने अपने तौर पर कहा है कि भारत ने 2017 में 1881 युद्धविराम उल्लंघन (सीएफवी)  किए थे और इस साल सीएफवी की गिनती अब तक 1050 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के अनुसार, 87 लोगों – जिसमें नागरिक और सेना दोनों शामिल हैं - 2017 में मारे गए और 2018 में, नागरिक मौतों की संख्या 28 रही , जबकि सैन्य हताहतों के आंकड़े अज्ञात हैं। भारत का दावा है कि पाकिस्तान ने 2017 में 15 सैनिकों और 2018 में 11 सैनिकों की हत्या की थी।

हालांकि, भारत में, जम्मू-कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार का हर कदम एक रोड़े के साथ आता है; की हमें किसी भावना में नहीं बहना है । इसके अनेक कारण हैं। गौर करें कि गृह मंत्रालय ने पिछले साल एक "इंटरलोक्यूटर" की नियुक्ति की घोषणा की थी, जिसके बाद वह बहुत ही प्रशंसा  के साथ "प्रतिनिधि" बन गया था, जो केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने के लिए नियुक्त किया गया था और यहां तक ​​कि उसे "स्वायत्तता" जैसे मुद्दे पर चर्चा करने से मना कर दिया गया था, जिसे कोई अन्य नहीं बल्कि खुद प्रधान मंत्री ने राष्ट्र विरोधी माना था। केंद्र में बीजेपी की अगुआई वाली सरकार के पूरे चार वर्षों में, उनकी लाइन सुसंगत रही है:  वे उन लोगों के साथ बात नहीं करते जो 'अज़ादी' का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान और "आतंकवादियों" के प्रॉक्सी माना जाता है और उनका दमन आवश्यक है। यह हिंदुत्व करे लिए बीजेपी की समझ की ही बात है कि पूर्ववर्ती सरकारें ज्यादातर जम्मू-कश्मीर में इस्लाम के कट्टरपंथीकरण की बात करती रहीं लेकिन भारत में हिंदुत्व कट्टरपंथीकरण और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में उसकी दखल पर कभी बात नहीं की। कथुआ अपहरण, बलात्कार और मासूम लड़की की हत्या इस हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों की बढ़ती दखल के बारे में बताती है जिसका अर्थ है कि बीजेपी ने सभी को "गद्दार" के रूप में प्रचारित कर खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसने भी उनकी लाइन नहीं मानी। दरअसल, बीजेपी ने लगातार कहा है कि जम्मू-कश्मीर में हल करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उनके अनुसार पाकिस्तान को उनके द्वारा आयोजित कश्मीर गतिविधियों को बंद करना चाहिए और आत्मसमर्पण करे और साथ ही उनके कब्ज़े के कश्मीर भारत को सौंपने और जम्मू-कश्मीर में  विलय करने के लिए कहा है।

दूसरे शब्दों में जम्मू-कश्मीर में चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है यदि पहली पंक्ति की वार्ता में ये कहा जाए कि उन्होंने 'अज़ादी' को अस्वीकार कर दिया है। बीजेपी सरकार की तत्काल चिंता युद्ध विराम (सीएफवी) को कम करना है क्योंकि जम्मू में नागरिक आबादी को सीएफवी ने बुरी तरह प्रभावित किया है और महसूस किया है कि बीजेपी के वादे के तहत पाकिस्तान को मज़बूत जवाब देने की हिमाकत ने  आम जनता को नुकशान पहुंचाया है, और जम्मू की जनता में भाजपा के लिए कड़वाहट बड़ी है। समस्या की गंभीरता इस तथ्य से मानी जा सकती है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में कथुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ जिलों में 13,000 व्यक्तिगत बंकरों और 1431 सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए 415 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह उनके मजबूरी में प्रवास को रोकने के लिए है क्योंकि अब लगभग 100,000 नागरिकों ने बड़ी तकलीफों के साथ अपने गांवों को छोड़ दिया है।

चूंकि जम्मू-कश्मीर में सशर्त 'लड़ाकू हमलों पर रोक की शुरूआत' के चलते सीएफवी को रोकने पर यह समझौता हुआ है, यह एक संदेश भेजता है कि दोनों देशों के बीच बर्फ पिघल रही है, और भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और भारत और कश्मीर के बीच अलगाववादी नेताओं को बुलाया गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या दो अलग-अलग वार्ताएं एक साथ हो सकती हैं जब वार्ता के लिए एजेंडा दो देशों के बीच वार्ता की तुलना में, जो लोग आज़ादी का समर्थन करते हैं उन्हें आतंकवादियों का समर्थन करने वाले अपराधी माना जाता है और जब बीजेपी उन्हें गैर-संस्थाओं के रूप में मानती हैं? अगर बीजेपी की सोच में कोई बदलाव आया है, तो इसका कोई सबूत नहीं है। मुद्दा यह है कि अब तक यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत-पाकिस्तान वार्ता का जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत कम अर्थ नहीं है जब तक कि भारत के साथ 'संघ' पर सवाल करने वाले लोग वैध भागीदारों के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं, और उन्हें और अन्य नागरिकों से स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए आजादी नहीं दी जाती है, सबको बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के बीच का संबंध कमजोर है और घुसपैठ उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इसे बनाया गया है क्योंकि यहाँ यह स्थानीय भर्ती पर निर्भर स्वदेशी आतंकवाद है, जो अपने संसाधनों पर निर्भर करता है और लोकप्रिय समर्थन का आनंद लेता है जो भारत सरकार को चुनौती देता है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट और द इंडियन एक्सप्रेस के मुजमिल जलील द्वारा उपयोग की गई ["30 मई, 2018] आधिकारिक रिपोर्ट" आधिकारिक रिपोर्ट "कहती हैं कि जनवरी और जून 2016 के बीच, जम्मू-कश्मीर में 94 आतंकवादी काम कर रहे थे। 8 जुलाई को बुरहान मुजफ्फर वानी की भयानक हत्या ने देखा कि 2017 में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 113 हो गई और 2018 में, यह अब तक 149 हो गयी है। 2016 में, 33 आतंकवादी मारे गए और 88 आतंकवादी रैंकों में शामिल हो गए। 2017 में, स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में 80 की वृद्धि हुई जबकि 131 आतंकवाद में शामिल हो गए। यह स्थानीय आतंकवादियों और हजारों नागरिक हैं जो इसलिए उन साइटों का सामना करने के लिए भागते हैं, जो भारत सरकार को सबसे बड़ी चुनौती देते हैं। स्थानीय आतंकवादियों की प्रदर्शित प्रतिबद्धता ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और बलों को चौंका दिया है। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान स्थानीय लोगों को आतंकवाद में शामिल होने का कारण नहीं है। बल्कि यह काम भारतीय सेना के सशस्त्र बलों, हिंदुत्व की ताकतों और भारतीय कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा उनके खिलाफ खराब प्रचार के साथ अच्छी तरह से कर रहे है। दूसरे शब्दों में, जब तक कि वास्तविक स्थिति के बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं की जाती है, जबकि फकीरी, ब्रेवोडो और छाती पीटने से, विवाद के समाधान के लिए संभावनाएं कम होती जायेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि युद्धविराम को दोनों ही मानते हैं, तो नागरिकों के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि अस्थायी रूप से, हिंसा का चक्र इससे रुकेगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलती है।

शत्रुता के समापन की अस्थायी प्रकृति भी इसलिए है क्योंकि बातचीत पर कोई स्पष्टता नहीं है, जब बीजेपी के नेताओं का एक-दूसरे के प्रति विरोधाभास बयानबाज़ी की है। राजनाथ सिंह ने वार्ता के लिए तैयार होने की बात की, जबकि सुषमा स्वराज बातचीत से पहले पाकिस्तान के पक्ष से "आतंक रोकने" की बात की। और अमित शाह ने इस बात को स्वीकार किया कि बातचीत के लिए "पत्थरबाज़ी" बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीनगर में 19 मई की यात्रा ने उन्हें फिर से "विकास" मंत्र का अपना पालतू जाप किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि "विकास" के लिए शांति बनाए रखने के लिए सब-कुछ कश्मीरियों पर निर्भर है। कश्मीर विवाद की समझ को समझने के साथ, जमीन पर तथ्यों के प्रति उदासीनता के साथ-साथ लोगों के संघर्ष के लंबे इतिहास को सुनने और गंभीरता से लेने के लिए, इसमें बातचीत की संभावना कम है।

दरअसल, संवाद भूल जाओ, प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में घोषित 80,068 करोड़ रुपये के "विकास" पैकेज के वितरण की धीमी गति पर विचार करते हैं। 2014 की विनाशकारी बाढ़ के एक साल बाद, जब केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने पर बैठी थी। गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने पाया कि तीन वर्षों में केवल 17, 913 करोड़ रुपये या 22 प्रतिशत फंड जारी किए गया हैं, हालांकि परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई जो 52,000 करोड़ रुपये की थी। पीएम के पैकेज ने सड़कों और राजमार्गों के लिए 42,611 करोड़ रुपये दिए; बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 11,708 करोड़ रुपये; सुरक्षा और कथित लोगों के कल्याण के लिए 5263 करोड़ रुपये; पुनर्निर्माण और बाढ़ प्रबंधन सहित बाढ़ राहत के लिए 7854 करोड़ रुपये; स्वास्थ्य के लिए 4900 करोड़ रुपये (दो एम्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आधारभूत संरचना) पर्यटन के लिए 2312 करोड़ रुपये, और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए 529 करोड़ रुपये। यह स्पष्ट है कि यहां तक ​​कि सरकार के अपने उपायों के मामले में अधिक प्रचार मूल्य है और गंभीरता नहीं है।

मुद्दा यह है कि जब बीजेपी सरकार सुस्त रहती है, जहां इसका अपना आर्थिक "पैकेज" चिंतित है, तो यह उम्मीद करने के लिए कि यह विवाद विचलित विवाद को हल करने के बारे में गंभीर होगा, यह एक गलत निष्कर्ष होगा। इसके बदले में चार साल की कट्टरपंथी और अंध राष्ट्रवाद के बाद कुछ सकारात्मक दिखने की मजबूती से प्कोशिश की जा रही है और देश 2019 के आम चुनावों के करीब भी आ रहा है। आखिरकार, वार्ता पर कोई स्पष्टता नहीं होने के बावजूद, या यहां तक कि संवैधानिक संवैधानिक रूप से वैध स्वायत्तता पर बात करना गलत माना जाता है और जो केवल "खोल अवशेष" बनकर रह गया है, और आत्मनिर्भरता का उल्लेख भारतीय अधिकारियों द्वारा निषिद्ध माना जाता है, तो कश्मीरी भारत सरकार के साथ क्या चर्चा करेंगे? वास्तव में, क्या उन्हें ऐसी खाली वार्ता में प्रवेश करना चाहिए? दूसरे शब्दों में, हमने पहले इस तरह के क्षण को देखा है, जो भारत के शासकों द्वारा ईमानदार और गंभीर दृष्टिकोण की बुरी कमी के साथ जिनकी पहल की गयी थी।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest