भोपाल जेल ब्रेक: मध्य प्रदेश जाँच पैनल ने पुलिस को दी क्लीन चिट, सिमी मुठभेड़ को न्यायसंगत बताया

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भोपाल जेल ब्रेक मामले में और आठ सिमी कार्यकर्ताओं के साथ हुयी मुठभेड़ में स्थापित न्यायिक जाँच समिति ने शहर की पुलिस को क्लीन चिट दे दी है, जिसमें कहा गया है कि 'बल का उपयोग करना जिसके कारण भागे हुए लोगों की मौत हुयी, मौजूदा परिस्थितियों में अपरिहार्य और उचित है। 'यह मंदसौर फायरिंग जांच रिपोर्ट के एक सप्ताह बाद घटित हुआ था, जिसमें राज्य पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को भी क्लीन चिट दे दी गयी थी। 31 अक्टूबर 2016 को, भोपाल के बाहरी इलाके में माणिकेदी कोट पाठार गांव में पुलिस द्वारा आठ सिमी सदस्यों को गोली मार दी गई थी।

"पुलिस द्वारा की गयी 31 अक्टूबर 2016 की मुठभेड़ मौजूदा परिस्थितियों में उचित थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 41 और 46 (2) (3) के तहत कानून के प्रावधान के अनुरूप थी, "रिपोर्ट में यह भी कहा गया," कि बल का उपयोग जिसके परिणामस्वरूप जेल से भागे लोगों की मौत हुयी मौजूदा परिस्थितियों में अपरिहार्य और काफी उचित है।”

घटना के महीनों के बाद, 6 जून, 2017 को आयोग ने भोपाल सेंट्रल जेल और माणिकेदी कोट पाठार का दौरा किया और सबूत की जांच/तुलना की। आयोग ने कहा कि अंडर-ट्रायल सिमी के कार्यकर्ताओं ने एक चाबी का उपयोग करके सेल लॉक खोला था और बिस्तर की चादरों और लकड़ी के टुकड़ों से बनी सीढ़ी का उपयोग करके बाहरी जेल की दीवार का इस्तेमाल कर भाग निकले।

न्यायिक आयोग ने कहा कि जेल की दीवारों की कम ऊंचाई ने अभियोगाधीन कैदियों को आसानी से भागने में मदद की और दीवार की ऊंचाई की बढ़ाने के लिए विभाग को सिफारिश की।

हालांकि आयोग ने पुलिस की लापरवाही को नज़रंदाज़ कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस लापरवाही ने सिमी ऑपरेटरों को भागने के लिए प्रेरित किया था। इसमें कहा गया है कि जेल विभाग ने जेल और विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के कर्मियों की कथित लापरवाही के संदर्भ में घटना के लिए 10 लोगों को पहली बार जिम्मेदार ठहराया है।

"इन व्यक्तियों के खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की गई है। इसी तरह, कर्तव्य पर विशेष सशस्त्र बल कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच उनके भाग्य का निर्धारण करेगी। "

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "मृत लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था लेकिन अनुपालन के बजाय, उन्होंने पुलिस और जनता पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसलिए, पुलिस के लिए कानूनी हिरासत से बचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ गोलीबारी का इस्तेमाल जरूरी हो गया। यहाँ तक कि गोलीबारी के बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं दिखाया और नतीजतन, वे लगातार घायल होते गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। "

मुठभेड़ में आठ सिमी के कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य समिति की रिपोर्ट से नाराज़ हैं और कहा है कि वे इसके खिलाफ उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे।

"रिपोर्ट हमारे लिए चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी स्थापना के बाद से ही पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही थी। खिलजी के भाई खलील चौहान ने दावा किया कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अमजद खान के भाई सलमान खान ने कहा, "मुझे अभी तक रिपोर्ट देखने को नहीं मिला है। मैं समझने में असमर्थ हूं कि उस पर क्या कहूँ। जो सर्वशक्तिमान है वह हमें न्याय देगा। "
विपक्षी में बैठी कांग्रेस ने कहा कि इस रिपोर्ट ने उन्हें शायद ही आश्चर्यचकित किया क्योंकि राज्य सरकार शुरुआत से ही इस मामले को आगे दबाना चाहती थी जैसे कि मंदसौर की घटना में हुआ, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा।
 "सरकार हर घटना में पुलिस को क्लीन चिट दे रही है चाहे वह मंसौर पुलिस गोलीबारी रही, जिसमें 31 अक्तूबर 2016 में पुलिस मुठभेड़ में पांच किसान मारे गए थे। सिंह ने कहा, हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। 

प्रश्न अनदेखा प्रश्न

जांच रिपोर्ट सोमवार को विधानसभा के पहले दिन पेश किया गया था और इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, घटना में केवल प्रमुख गवाह के बयान, चंदन कुमार तिलंठे, एक गार्ड, का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। जब उन्होंने अपने भागने में बाधा उत्पन्न होने की वजह से सिमी पुरुषों ने उन्हें बांध लिया था।

इसके अलावा, घटना के दिन, आईएसओ प्रमाणित भोपाल सेंट्रल जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और उसके कारण को रिपोर्ट में कहीं भी समझाया नहीं गया है। इसके अलावा, सवाल उठाने के बाद सिमी कार्यकर्ताओं को नए कपड़े, खाद्य पदार्थ और हथियार किसने आपूर्ति की थी, सवाल अब तक अनुत्तरित नहीं है।

सिमी मेन के खिलाफ चार्ज मार डाला गया था

आठ कार्यकर्ताओं में से पांच, खांडवा जिले के हैं, जिनमें अमजद, जाकिर हुसैन सादिक, मुजीब शेख, मेहबूद गुड्डू पर हत्या का आरोप (307) और गैरकानूनी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रयास का  आरोप लगाया गया था, जबकि मोहम्मद सलिक केवल यूएपीए के तहत आरोपी थे।
अहमदाबाद के मुजीब शेख पर कई बम विस्फोटों और चोरी के मामलों में आरोप लगाया गया था, उन पर यूएपीए के तहत भी आरोप लगाया गया था। उज्जैन के मजीद नागौर पर यूएपीए के तहत और एक विस्फोटक विशेषज्ञ होने का आरोप था।
सभी आठ सिमी कार्यकर्ताओं के साथ मुठभेड़ के बाद, वकील परवेज आलम, जो उनके केस लड़ रहे थे, ने अदालत से अनुरोध किया कि वे उन मामलों को बंद न करें, लेकिन सुनवाई जारी रखें, ताकि सच्चाई सार्वजनिक हो सके।

"मुजीब शेख पर बम विस्फोट और बैंक चोरी के कुछ प्रमुख मामलों के तहत आरोप लगाया गया था और मुझे आश्वासन दिया गया था कि अदालत उसे दंडित करेगी। लेकिन मुजीब को छोड़कर, हम अधिक मजबूत स्थिति में थे क्योंकि विपक्ष के पास अन्य छः पुरुषों के खिलाफ सबूत नहीं थे ", आलम ने कहा।उन्होंने कहा, "मैं मोहम्मद खालिद अहमद के मामले का बचाव नहीं कर रहा था, जिस पर सिमी के साथ संबंध का आरोप लगाया गया था।"