देखिये योगी सरकार को गाय से कितनी मोहब्बत है

योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश (यूपी) पर गाय को थोप रही है। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, तब से लगता है उनके नीतिगत निर्णयों में, गाय विकास और शासन के मॉडल के केंद्र में है। गाय के मूत से तैयार स्वास्थ्य पेय से लेकर भीड़ से भरी जेलों में गौशालाओं का खोलना, भाजपा सरकार अपने गाय के मिशन पर पूरी तरह से अग्रसर।

पिछले हफ्ते राज्य के प्रस्तुत बजट में, राज्य ने गाय और डेयरी विकास के कल्याण के लिए 233 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी डेयरी योजना के लिए 75 करोड़ रूपये और राज्य में हर एक ब्लॉक में पशु स्वास्थ्य मेला (पशु स्वास्थ्य मेलों) के लिए 15 करोड़ रूपये शामिल हैं।

सरकार ने मवेशी स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये और पशु स्वास्थ्य और रोग सुधार सुनिश्चित करने के लिए 700 करोड़ रुपये के मोबाइल मवेशी अस्पतालों के लिए 27 करोड़ रुपये की भी घोषणा की है।

गायों के कल्याण की दिशा में एक समग्र और सूक्ष्म दृष्टिकोण लेते हुए, योगी सरकार ने 15 करोड़ रुपए के डेयरी विकास कोश की घोषणा की।

गाय प्रजनन को लोकप्रिय बनाने और इनाम देने के लिए, "नंदबाबा (बैल) पुरस्कार योजना" शुरू की गई, जो कि भारतीय नस्ल के गायों से अधिकतम दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को 52 लाख रूपए का इनाम प्रदान करेगी।

सरकार ने गोशाल चलाने वाले लोगों के लिए 54 लाख रुपये के "गोकुल पुरस्कार" पुरस्कार भी घोषित किये।

गाय न केवल पशु कल्याण के योगी सरकार के विचार पर हावी हैं, बल्कि यह मनुष्यों के बड़े स्वास्थ्य लाभ के लिए भी सरकार की योजनाओं के केन्द्र में बनी हुई है।

शायद यही कारण है गौ सेवा आयोग द्वारा यूपी की जेलों में गौ सेवा शेड बनाने की सिफारिशों का मकसद कैदियों को स्वयं को सुधारने मदद करेगा।

राज्य की 12 जेलों में गौ शाला स्थापित करने में 2 करोड़ रूपए के प्रारंभिक आवंटन के अलावा 233 करोड़ रूपए का बजट आवंटन खर्च किये जाने की उम्मीद है। योगी सरकार के तहत पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोग को नया महत्व मिला है। गौशाळा लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर, बरेली, उन्नाव, आगरा, नैनी (इलाहाबाद), वाराणसी और फतेहगढ़, बरेली और कानपुर देहट की केंद्रीय जेलों की जेलों में स्थापित की जाएगी।

जबकि जेल राज्य मंत्री जय कुमार सिंह ने आश्वासन दिया है कि जेलों में गायों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त जगह है और पर्याप्त लोग हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बहुत अधिक भीड़ हैं और बहुत कम स्टाफ हैं।

इंडिया स्पेंड के अनुसार, जोकि डेटा-आधारित गैर-लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट है, भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की जेलों की क्षमता से 69 प्रतिशत से ज्यादा भीड़ है- राष्ट्रीय औसत के 14 प्रतिशत की तुलना में है और उनके पास जरूरत के स्टाफ का केवल दो-तिहाई कर्मचारी ही मौजूद है, 2015 के जेल के आंकड़े के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ नवीनतम उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में जेल कर्मचारियों की संख्या में 33 प्रतिशत की कमी भी है।

क्या है, राज्य सरकार ने सात जिलों और 16 शहरी स्थानों में 1000-क्षमता वाली गौशालाओं की स्थापना के एक बड़ा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

बजट में घोषित ग्रामीण इलाकों में स्थापित 100 आयुर्वेदिक अस्पतालों में गोमूत्र से बनाई जाने वाली दवाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

राज्य आयुर्वेद विभाग ने गाय के मूत्र से बनाई गई आठ दवाएं तैयार की हैं और सरकार उन्हें यकृत और प्रतिरक्षा की कमी से संबंधित समस्याओं के लिए उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए तैयार है।

उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विभाग के निदेशक आर.आर. चौधरी के मुताबिक, पीलीभीत और लखनऊ में आधिकारिक फार्मेसी में गोमूत्र, गाय घी और गाय के दूध का उपयोग करके आठ दवाएं तैयार की गई हैं। ये दवाइयां लोगों को जिगर, जोड़ों में दर्द और प्रतिरक्षा की कमी से संबंधित चिकित्सा समस्याओं से निपटने में सहायता करती हैं।

पीलीभीत में आयुर्वेदिक फार्मेसी ने गौ मूत्र की पैक वाली बोतलों को एकत्रित करने, प्रक्रिया और बेचने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। फार्मेसी ने दावा किया है कि गोमूत्र से दवाइयां तैयार की हैं, और अब "स्वास्थ्य को फायदा पहंचाने वाले वाले पेय" के रूप में गोमूत्र को बढ़ावा देने की योजना है।

यदि पीलीभीत में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल और अधीक्षक डॉ. प्रकाश चंद्र सक्सेना के विचार को आगे बढाए तो वह अव्क्त दूर नहीं है जब "स्वस्थ पेय" के रूप में गाय का मूत्र पैकेज के रूप में हर जगह उपलब्ध होगा।

"गाय मूत्र औषधीय प्रयोजनों के लिए न केवल उपयोगी है बल्कि इसके 10 मिलीलीटर से 20 मिलीलीटर पीने से रोज़ाना मौसमी बीमारियों, जैसे बुखार, खाँसी और पेट से जुड़ी बीमारियों से बचाव करता है। इसलिए, हम गोमूत्र को स्वास्थ्य देने वाले पेय के रूप में बढ़ावा देने की एक योजना के साथ आए हैं, जिसे हम लखनऊ में आयुर्वेद विभाग को अनुमोदन के लिए भेज देंगे। गोमूत्र की दैनिक खपत ने मानव प्रतिरक्षा को मजबूत किया, "डॉ सक्सेना ने कहा।

जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद गाय और गोमूत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उसे प्राथमिकता देने के लिए एक 19 सदसीय पेनल का गठन किया गया, जिसमें आर.एस.एस. और वीएचपी से तीन सदस्य हैं, मूत्र सहित गाय डेरिवेटिव्स पर वैज्ञानिक रूप से मान्य अनुसंधान करने के लिए, और उनके लाभ "के माध्यम से (वैज्ञानिक मान्यकरण और अनुसंधान पर पंचगव्य) कार्यक्रम के लिए।

यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, हर्षवर्धन की अगुवाई वाले पैनल की जिम्मेदारी है कि वह उन परियोजनाओं के बारे में योजना तैयार करे जो "विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी के पंखगव्य के लाभों को वैज्ञानिक तरीके से मान्य कर सकते हैं" पोषण, स्वास्थ्य और कृषि के रूप में, "विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक परिपत्र का कहना है।