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डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की हकीकत

खनन क्षेत्र के लोगों की वंचनाओं को कम करने के लिए बनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की ज़मीनी हकीकत भ्रष्टाचार के ऐसे स्वरुप को दर्शाती है जिसमें सरकार और बड़े अधिकारी लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर वह काम करते हैं जिसका जुड़ाव खनन के वजह से पैदा हुई परेशानियों के हल से नहीं है।
Mineral Mining

जिन ज़मीनों में कोयला मिलता है। वहां केवल कोयले का खनन का नहीं होता। उस जमीन के लोग कोयले का व्यापार भी करते हैं और इसे अपने आजीविका के आधार के तौर पर इस्तेमाल भी करते  है। हालांकि सरकारी तौर पर ऐसे काम करना गैरकानूनी होता है। लेकिन कोयले की मौजूदगी सीधे तौर पर दिखती है। इसलिए आजीविका की तौर पर इसका इस्तेमाल  किया जाता है। कोयले से लदे इन इलाकों में बूढ़ों से लेकर बच्चे तक कोयला चुनते हुए देखे जा सकते हैं।  सायकिल पर लादकर कोयले की खरीद बिक्री करना इनका रोज का काम है। इस तरह से इन लोग के पास कोयले खनन की वजह से आजिविका के दूसरे साधनों की कमी है। केवल कोयला ही कोयला इनकी नियति है। पानी से लेकर हवा तक में कोयला घुला हुआ रहता है। लोगों ने साफ सुथरे पानी की आशा छोड़ दी है। भूजल का स्तर नीचे चला गया है। पानी का रंग पीला हो गया है। पानी में कई तरह के तत्व तैरते रहते हैं। गन्दी हवा से पनपी बीमारियां यहां पार आम बात है यानी कि प्रदूषण यहां के जीवन का अहम हिस्सा है। लोगों में पोषण का भी खराब स्तर है। झारखंड का पश्चिम सिंहभूम,ओडिशा का सुंदरगढ़ और क्योंझर,मध्यप्रदेश का सिंगरौली यहां के सबसे खराब इलाके हैं। इन परेशानियों के हल के रूप में गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों का मिलना यहां असंभव है।  

खनिज संसाधन से लदे इलाकों में स्थानीय लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए मार्च 2015 में भारत सरकार ने केंद्रीय खनन, द माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट  एंड रेगुलेशन) में संशोधन कर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गयी। यह एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। इस फाउंडेशन की स्थापना खनिज सम्पदा से जुड़े देश के हर जिलें में किए जाने का नियम है। इसका काम खनन इलाके से जुड़े लोगों के जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना है। इसके लिए खननकर्ता रॉयल्टी के हिस्से का 10 फीसदी हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फॉउंडेशन में जमा करती है। जिसका इस्तेमाल इन इलाकों की परेशानियों को हल करने के लिए किया जाता है। अब तक फण्ड की लिहाज से इसमें 18500 करोड़ रूपये जमा हो चुके हैं। जो फंड के लिहाज से बहुत अधिक राशि है। 

सेण्टर फॉर एनवायरनमेंट (सीएसई) ने देश के 12  खनन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का विश्लेषण किया। इसमें आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों के तौर पर निर्धारित जिले भी शामिल किए गए और आंशिक तौर पर निर्धारित आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र भी।  इस विश्लेषण में पाया गया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड के खर्चे के लिए किसी भी जिले में ग्राम सभा से सलाह मश्विरा कर अनुमति नहीं ली गयी।  जबकि कानूनन ऐसा करना जरूरी होता है। जब यह सवाल जिला मजिस्ट्रेट से पूछा गया तो जिला मजिस्ट्रेट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और कई अधिकारियों ने तो आरटीआई के सहारे जवाब मांगने की सलाह दी। जिलाधिकारियों ने कोरम पूर्ति के लिए  वह दस्तावेज दिखाए जिसपर गाँव के सरपंच के हस्ताक्षर थे लेकिन ग्राम सभा के साथ की गयी प्रक्रियाएं नदारद थी। कई अधिकारीयों ने पीछे से जवाब दिया कि पूरी प्रक्रिया बहुत अजीब है। इससे किसी किस्म का सलाह निकाल पाना और मान पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड (डीएमएफ) जानकारी बिल्कुल नहीं है। यहां तक पंचायती राज संस्थाओं को डीएमएफ की शक्तियों और संसाधनों से परिचित नहीं करवाया गया है। तेलंगाना और राजस्थान में डीएमएफ के मामलें में उल्टी धारा चल रही है। डीएमएफ के नियमों में बदलाव किया गया है। डीएमएफ का पैसा खर्च करने के लिए सलाह मश्विरा देने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की है लेकिन इन राज्यों में फैसला करने की शक्ति डीएमएफ समिति को सौंप दी गयी है। जिसमें केवल सांसद,विधायक और बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है।

डीएमएफ के तहत खनन से जुड़े जिलों में डीएमएफ  कार्यलय की स्थापना किए जाने का नियम है ताकि डीएमएफ के काम उचित तरीके से हो पाए।  लेकिन ज्यादातर जिलें में डीएमएफ कार्यालय की स्थापना भी नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में डीएमएफ के तहत आबंटित धन से वह काम नहीं  हो रहे हैं जो होने चाहिए। जैसे कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में बच्चों की स्थिति खराब है लेकिन इस क्षेत्र में डीएमएफ के तहत आबंटित 745 करोड़ रूपये में केवल 3 करोड़ रुपया महिला और बाल विकास के लिए आबंटित किया गया है। सीएसई की रिपोर्ट के तहत सिंगरौली ,पश्चिम सिंहभूम ,भीलवाड़ा में भी बिलकुल ऐसी ही स्थिति है ,जहां के पोषण संकेतक बहुत बुरे हालात दर्शाते हैं लेकिन इस मसले पर पैसा खर्च होने की स्थिति नहीं दिखती। झारखंड के धनबाद के लिए डीएमएफ के तहत 935 करोड़ की राशि आबंटित की गयी है लेकिन इस जिलें में झरिया की स्थिति सबसे बदतर है इसके लिए एक भी रुपया आबंटित नहीं है। बिलकुल इसी तर्ज पर डीएमएफ के तहत योजनाओं के आभाव में इसके तहत जगहों पर राशि आबंटित की गयी  है जिसका आदिवासी परेशानियों से बहुत कम जुड़ाव है जैसे कि ओडिसा के झारसुगड़ा में डीएमएफ फंड का इस्तेमाल हवाई अड्डे को बिजली देने में किया जा रहा है। 

ऐसा लगता है कि डीएमएफ के तहत सही योजनाएं इसलिए नहीं बनाई जा रही है ताकि फण्ड का इस्तेमाल जरूरी जगह पर न होते हुए  गैरजरूरी जगह पर होता रहे और भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती रहे। खनन प्रभावित लोगों के लिए बनाई गयी डीएमएफ देश में लागू हो रहे अन्य सरकारी नीतियों की तरह ही काम कर रही है। इसे मिलने वाली राशि उन जगहों पर खर्च नहीं हो रही है, जिन जगहों पर ख़र्च होनी चाहिए। प्रभावित इलाकों में डीएमएफ का अधिकांश हिस्सा  पेयजल ,स्वास्थ्य सुविधाओं ,पोषण और आजीविका के साधनों  पर खर्च होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरह से खनन क्षेत्र के लोगों की वंचनाओं को कम करने के लिए बनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की ज़मीनी हकीकत भ्रष्टाचार के ऐसे स्वरुप को दर्शाती है जिसमें सरकार और बड़े अधिकारी लोगो के भोलेपन का फायदा उठाकर वह काम करते हैं जिसका जुड़ाव खनन के वजह से पैदा हुई परेशानियों के हल से नहीं है।  

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