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डीयू की मनमानी के खिलाफ गणित के छात्र एकजुट, नामांकन वापस लिया

“डीयू प्रशासन हमारे आंदोलन को बलपूर्वक इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी वर्षों से चल रही धांधली खुल जाएगी। क्योंकि डीयू हर वर्ष पुनर्मूल्याँकन के नाम पर डीयू 10 से 12 करोड़ की राशि इकट्ठा करता है|”
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दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित विभाग के छात्रों ने, जो पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने शुक्रवार को सामूहिक रूप से नामांकन वापस ले लिया यानी ये चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अंतिम तौर पर डीयू से पढ़ाई छोड़ देंगे।

छात्रों ने अपनी मांग को लेकर डीयू के आर्ट्स फैक्लटी गेट नंबर-4 पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा वे आने वाले समय में और व्यापक स्तर पर अपना संघर्ष ले जाएंगे। यहाँ उनकी लडाई रुकेगी नहीं, बल्कि इस धांधली के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का कैंपस में जिस तरह से मज़ाक उड़ाया है और मानवीय मूल्यों का दमन किया है, वह यह दर्शाता है कि डीयू कैंपस में छात्रों के लिए कितना कम स्थान है।

डीयू में एमएससी सेकेंड ईयर की छात्रा नेहा ने गेट का एग्जाम पास कियाजो बेहद कठिन एग्जाम है लेकिन वो एमएससी के एग्जाम में फेल हो गई है।ऐसी डीयू में गणित विभाग की कई ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने देश की कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं को पास किया है लेकिन वो डीयू के गणित विभाग की परीक्षा में फेल हो गई हैं। फेल ही नहीं हुईं बल्कि 70  में 10 नंबर ही मिले। जिसको लेकर छात्रों को संदेह है कि ये सब जानबूझकर किया गया है।

सवाल यहां यह है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसमें किसी भी आम छात्र का एडिमशन होना एक बड़ी बात है...यहां एडमिशन होना कोई जंग जीतने से कम नहीं है। मैथ्स यानी गणित विभाग की बात करें तो हर वर्ष इस विभाग में 300 छात्रों का नामांकन होता है लेकिन इसके लिए तकरीबन 5000 से अधिक छात्र प्रवेश परीक्षा देते हैं। इस संस्थान में अधिकतर मेधावी छात्र या फिर अपने शहरगाँवों और कस्बों के सबसे उत्कृष्ट छात्र ही पहुंच पाते है। आख़िर वो अपना नामंकन यानी रजिस्ट्रेशन वापस लेने को क्यों मज़बूर हैं?

इन छात्रों का कहना है कि डीयू प्रशासन बार-बार बच्चों को फेल करता है और उनसे पुनर्मूल्यांकन के नाम पर मोटी फीस वसूल करता है। प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रबल ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि प्रशासन हमारे आंदोलन को बलपूर्वक इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी वर्षों से चल रही धांधली खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष पुनर्मूल्याँकन के नाम पर डीयू 10 से 12 करोड़ की राशि इकट्ठा करता है |

आगे वे बताते है कि 2008 में पुनर्मूल्याँकन की फीस 50 रुपये थीवो भी अगर कॉपी जाँच के बाद अगर आपका दवा सही होता था तो आपके पैसे वापस मिल जाते थे लेकिन अब इसे विश्वविद्यालय प्रशसन ने धंधा बना लिया है, अब एक पेपर के हज़ार रुपये लिए जाते हैं और वो भी वापस नहीं होते।

वे कहते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ जब छात्रों ने डीयू पर पेपर चेक करने में धंधली का आरोप लगाया हो। इससे पहले 2014 में राजनीतिक शास्त्र के छात्रों ने, 2012 में इतिहास विभाग के छात्रों ने भी यह आरोप लगाया था कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। उस समय छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जब उनकी उत्तर पुस्तिका की जाँच हुई तो अधिकतर छात्र जिन्हें फेल किया गया था वो बाद में पास हुए थे।

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स्वाति जो इस विभाग की छात्रा हैं, उन्होंने बताया कि यहां एडमिशन लेने वाले बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज के टॉपर होते हैं और यहां भी प्रवेश परीक्षा पास करके ही दाखिला लेते हैं। उन पर ये आरोप लगाकार मामले को नहीं टाला जा सकता कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए फेल होते हैं। कई बच्चों को 70 में से 3 नंबर मिलते हैं और वो जब इवैलुएशन के लिए जाते हैं तो 3 को 30 में बदलकर उन्हें पास कर दिया जाता है। जब हम छात्र फेल हैं तो इवैलुएशन के बाद कैसे पास हो जाते हैं। उसे पासिंग मार्क्स ही क्यों दिया जाता हैइसके आलावा छात्रों ने कहा की कई छात्रों को परीक्षा देने के बावजूद रिजल्ट में उन्हें चारों पेपर में अनुपस्थित दिखाया गया है।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि प्रशासन और विभाग के संकाय सिर्फ बच्चों को फेल ही नहीं करते बल्कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान भी कर देते हैं जिस वजह से गणित विभाग के 300 बच्चे जो प्रथम वर्ष में दाखिला लेते हैं उनमें से 190 से अधिक छात्र दूसरे वर्ष तक पहुंचने तक अपना नामांकन वापस ले लेते हैं।

इससे पहले 14 मार्च की रात में डीयू गणित विभाग के आंदोलनरत विद्यार्थियों को जो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे उन्हें डीयू प्रशासन ने पुलिस की मदद से उठा दिया। पुलिस इन छात्रों को लेकर मॉरिसनगर थाने गई, जहां से बाद में इन्हें छोड़ दिया गया।

छात्रों ने आरोप लगाया है कि धरने से उठाने के दौरान पुलिस वालों ने छात्र-छात्राओं कै साथ हाथापाई और बदतमीजी की। 6 दिनों  से भूख हड़ताल पर बैठ छात्र रविंद्र के साथ भी बदसुलूकी की गई और जबरन उनका अनशन तुड़वा दिया गया।

छात्रों की मांग है कि उनकी उत्तर पुस्तिका को मुफ्त और पारदर्शी तौर पर रिचेक करने के लिए 15 दिन के अंदर एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस कमेटी में छात्रों को भी शामिल किया जाए। हर एक छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाए। चाहे वो इंटरनल परीक्षा होहाउस परीक्षा हो या सेमेस्टर परीक्षा हो। जिन छात्रों के बैकलॉग यानी किसी एक पेपर में फेल है, उनकी पुनर्परीक्षा हर सेमेस्टर परीक्षा के दो महीने के अंदर करवाई जाए।

 

 

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