धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक और हमला

१ अगस्त , मंगलवार को झारखण्ड की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल ( anti-conversion bill) को मंज़ूरी दे दी , इस बिल को रिलीजियस फ्रीडम बिल 2017  का नाम दिया गया है और ये विधान सभा के मानसून सत्र  में पेश किया जायेगा ।  इस  बिल के तहत जबरन या लालच देकर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाने पर ३ साल की सजा या ,50000 हज़ार तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं । बिल में एक प्रावधान के तहत अगर पिछड़ी जातियों या आदिवासी समुदाय से सम्बंधित नाबालिक लड़की का धर्म  परिवर्तन कराया गया तो  4 साल की सजा या एक लाख का  जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।  इसके साथ  ही अगर कोई अपनी मर्ज़ी से धर्म बदलता  है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने धर्म बदलने की वजह , समय और जगह बतानी होगी।  

कैबिनेट द्वारा इस बिल को मंज़ूरी मिलते ही कई ईसाई संगठनों  ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है । उनका मानना है की ये बिल सरकार से जुड़े  दक्षिण पंथी  संगठनों  द्वारा आदिवासियों को हिन्दू बनाने की उनकी मुहिम को तेज़ करने के लिए लाया गया है।  दूसरी तरफ राज्य सरकार ये कह रही है की  ईसाई संगठन कई सालों से आदिवासियों को  जबरदस्ती  या लालच  देकर ईसाई बना रहे हैं इसीलिए ये बिल ज़रूरी है ।  

जानकारों का मानना है कि ये बिल दरअसल उन फासीवादी ताकतों को कानूनी संरक्षण देगा जो काफी समय से आदिवासियों  को  हिन्दू धर्म में शामिल करने के प्रयास में लगे हैं।  आदिवासी इलाकों में ये कार्य काफी सालों  से आरएसएस से जुड़े संगठन कर रहे  हैं , जिसके तहत आदिवासी समाज को "वनवासी समाज " कहा जाता है और ये प्रचार किया जाता है कि आदिवासी हमेशा से ही हिन्दू थे। जबकि इसके ठीक उलट समाजशास्त्री  ये बताते हैं की आदिवासी समाज के रीति रिवाज़ और रहन सहन हिन्दू समाज से काफी भिन्न  हैं और ये प्रचार साफ़ तौर पर दक्षिणपन्थी राजनीति से प्रेरित है।  दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा इस तरह के बिल की मांग काफी पुरानी  है और , राजस्थान , हिमाचल , छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये बिल पहले से ही पास किया जा चुका है । 

अंग्रेज़ों के समय से ही ईसाई संगठन आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं और कई आदिवासी और दलित समाज के लोग हिन्दू धर्म की जातीय व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए ईसाई बनते रहे हैं।  दक्षिण पंथी ताकतों के उभार से ईसाई संगठनों  के साथ इस टकराव की शुरुआत हुई और  २००८ में कण्डमाल के  ईसाई  विरोधी दंगो में  दक्षिणपंथियों  ने धर्मपरिवर्तन  को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था।  कुछ समय पहले घर वापसी  के नाम पर चलायी गयी मुहिम ,धर्म  चुनने की इसी आज़ादी पर लगाम लगाने के लिए शुरू  की गयी थी । इसके अलावा,  पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा, जातिवाद और गरीबी को कम ना कर पाने की वजह से  दलित और आदिवासी कई बार पैसे और अन्य लाभ मिल जाने की उम्मीद में धर्मांतरण करते हैं। इसी वजह से धर्म चुनने की आज़ादी के लिए लड़ने के साथ इन मूलभूत मुद्दों के लिए भी संघर्ष की ज़रुरत है।